दलित समाचार » दलित अधिकार स्थापित गर्नका लागि संविधानसभाको रोष्टम घेर्न समेत तयार
दलित अधिकार स्थापित गर्नका लागि संविधानसभाको रोष्टम घेर्न समेत तयार
Posted: September 3, 2009
काठमाडौं
राजेन्द्र विश्वकर्मा, भाद्र-१७ सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री जितु गौतमले जनताको प्रतिनिधित्वमा बनेको सरकार दलित लगायतका उत्पीडित जनताको पक्षधर भए पनि सबै समस्या सरकार एक्लैको प्रयासमा समाधान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघद्धारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित संविधान निर्माण प्रकि्रयामा विषयगत समितिहरुले पेस गरेको मस्यौदामा दलित सरोकारका सवालहरु विषयक अन्तरकि्रया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दलितको मुख्य माग समावेशी संविधान निर्माणको लागि सम्बन्धित वर्ग तथा समुदायले दबाव र सुझाव निरन्तर दिई रहनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नयां संविधानमा समेटिनुपर्ने दलितका आधारभूत सवालहरुमा सबै प्रकृति र स्वरुपको जातीय छुवाछूत तथा विभेदको उन्मूलनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने जातीय छुवाछूत र विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने उपर कारबाहीको सुनिश्चितता र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने दलित समुदायलाई राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार भूमिलगायतका आधारभूत आवश्यकताको संवधानिक प्रत्याभूति हुनपर्ने सवाल उठेका थिए ।
संविधानसभाका सदस्य आशाकुमारी सरदार पुरनिसंह दयाल र शम्भुहजार पासवानले दलित अधिकार स्थापित गराउनका लागि संविधानसभाको रोष्टम घेर्न समेत तयार रहेकेा कुरा बताउनु भयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता नारायण नेपालले संविधानसभाका विभिन्न छ वटा विषयगत समितिले प्रस्तुत गरिसकेका मस्यौदामा माथि रहेर दलित सवाल के छन् र के हुनु पर्छ भनेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य धनकुमारी सुनार राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष पदमिसंह विश्वकर्मा दलितअधिकारकर्मीहरु भक्त विश्वकर्मा गजाधर सुनार लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
« Go Back
Supporters / Sponsors :