काठमाडौं, जेष्ठ २८ - सरकारले छुवाछुत र भेदभाव हटाउन केन्द्रीय स्तरमा निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त केन्द्र गृह मन्त्रालयमा रहनेछ ।

संसद्को महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा शनिवार बोल्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले 'जातिय भेदभाव र छुवाछुत अपराध निगरानी केन्द्र' स्थापना गर्ने बताएका हुन् ।

'छुवाछुत र भेदभावको अनुगमन गर्न तुरुन्तै केन्द्र स्थापना हुनेछ' महराले भने, 'केन्द्रले त्यससम्वन्धि अनुगमन गर्नेछ ।'

जातीय भेदभाव, छुवाछुत समस्या र समाधानबारे सरकारले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिन समितले गृहमन्त्रीसहित सचिव लिलामणि पौड्याल र प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहलाई शनिवार समितिमा बोलाएको थियो ।

समितिमा मन्त्री महराले दलित र महिलामाथि हुने गरेका भेदभाव र छुवाछुत हटाउन विगतमा भएका घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै त्यससम्वन्धि  कानुन कडाइका साथ लागु हुने प्रतिवद्धता जनाए ।

छुवाछुतको अन्त्यका लागि राज्यले चालेका कार्यक्रम र सरकारले गरेका कामका साथै महिलामाथि भएका विभेद अन्त्यका लागि बनेका ऐन कानुनको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न समितिले सभासद् विनोद पहाडीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ । पहाडीका अनुसार समितिले विभिन्न जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेर त्यसम्वन्धि प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । स्रोत ः ई कान्तिपुर डट कम