दलित समाचार » महासंघद्वारा राज्यमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाईयो
महासंघद्वारा राज्यमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाईयो
Posted: January 2, 2011
कमला ज्ञवाली
कैलाली पौष १८
आज दलित गैर सरकारी सस्था महासंघको आयोजना र दलित अधिकारका लागि कैलालीमा कि्रयाशील दलित संघस्थाहरुको सहकार्यमा दलित उत्थान र विकाशका सवालहरुमा माननीय भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री कलावती पासवानवीच अन्तरकि्रया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा राज्यमन्त्री पासवानले दलित अधिकारका सवालमा पार्टीका ह्ीपहरुलाई समेत उल्ांघन गरेर कि्रयाशील रहने वताउनु भएको छ । उहाँले आदिवासी जनजाती मधेसी महिलादलित र गरिवहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विकाश निर्माण काम गर्नुपर्ने वताउनु भयो ।
दलित गैर सरकारी सस्था महासंघका के उपाध्यक्ष टेक बहादुर रैकाको सभापतित्वमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा स्वगत मन्तव्य कमला ज्ञावाली र संचालन नृप बहादुर सुनारले गर्नु भयो । उमिद वाग्चन र प्रेम विक लगायतले राख्नु भयो । 
कार्यक्रममा राज्यमन्त्री पासवानलाई दलित अधिकारका सवालहरु समेटेर एउटा ज्ञापन-पत्र पनि वुझाईएको छ । ज्ञापन पत्र विर्षलाल विश्वकर्माले बाचन गरेर वुझाइएको थियो । 
मागहरु
१) जन आन्दोलन २ को भावना र मर्म अनुसार आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहित जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने अग्रगामी नयाँ संविधान २०६८ जेठ १४ भित्र नै जारी गरिनुपर्ने ।
२) जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि स्वास्थ्य शिक्षा खाद्य संप्रभुता खानेपानी यातायात संचार र भूमि माथिको स्वामित्व जस्ता पक्षहरुलाई मौलिक हकमा नै समावेश गरिनुपर्ने । 
३) उत्पीडित दलित समुदायको न्यायसमानताउत्थान र विकाशका निमित्त राजनैतिक भूमि शैक्षिक एवं रोजगारीका क्षॆत्रमा प्रगतीशिल आरक्षणको समुचित ब्यबस्था गरिनुपर्ने । 
४) संघीय संरचनामा दलित समुदायको समानुपनातिक प्रतिनिधित्व र विकाशका लागी गैर भौगोलिक दलित राज्यको व्यवस्था गरिनुपर्ने । 
५) एक दलित परिवार एक रोजगार तथा एक सरकारी कार्यालय एक दलित कर्मचारी एवं शिक्षकको अनिवार्य ब्यबस्था लागु गरिनुपर्ने ।
६) दलित महिलामधेशीकर्णाली दलित बादी तथा अलपसंख्यक दलित जातिहरुको संरक्षणमाउत्थान तथा अधिकार उपभोगका लागि सक्षम तुल्याउन दलितहरुलाई दिईने सकारात्मक विभेदमा आरक्षण भित्रको आरक्षण नीतिको लागु गरियोस । 
७) ९० प्रतिशत भन्दा बढी दलितहरु भूमिहिन भएकोले भूमि आधिकारको सुनिश्चितताका लागि क्रन्तिकारी भूमि सुधारको सिद्धान्तको आधारमा भूमिको पुन वितरण न्यायोचित रुपमा गरिने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने ।
८) दलितहरुका लागि हालसम्म पनि दास प्रथाको रुपमा रहेको वाली घरे प्रथा हलिया प्रथा सिनो खाने तथा फ्याक्ने प्रथा लगायतका कुप्रथाको पूर्ण अन्त्य गरेर उनीहरुलाई वैकल्पीक रोजगारीको ब्यावस्था गरिनुपर्ने । 
९) हजारौ वर्षदेखि अमानविय जिवन विताई रहेका बादी समुदायको उत्थानका लागि उनीहरुको वास्तबीक तथ्याँङ्क संकलन गरी यौन शोषण नागरिकता जातिय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गर्दे उनीहरुको वैकल्पिक रोजगारीको ब्यावस्था शिक्षास्वास्थ्यरोजगारीको ग्यारेन्टि सामाजिक एवं मानव मर्यादा सहित जनसंख्यका आधारमा हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिने सुनिश्चता गरिनुपर्ने । 
१०) विपन्न दलितहरुको लागि राज्यले निशुल्क उपचार र प्राथमिक तह देखि उच्च शिक्षा तह सम्म दलितलाई उचित छात्रबृति सहितको निशुल्क अनिवार्य शिक्षाको को ब्यावस्था गरिनुपर्ने । 
११) कुनै पनि कार्य प्रयोजन तथा उत्थान विकाश र सुधारका लागि गठन हुने आयोग समिति र परिषदहरुमा दलितको अनिवार्य प्रतिनिधीत्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१२) उत्पीडित दलित समुदायको हकहित तथा अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टीका लागि अव बन्ने नयाँ सविधानमा दलित हित र उत्थान सम्वन्धि प्रावधानहरु यथेस्ट मात्रामा उल्लेख गरिनुपर्ने । 
« Go Back
Supporters / Sponsors :