काठमाडौँ, ५ मंसिर । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ का लागि ल्याएको रु तीन खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड बराबरको नीति तथा कार्यक्रमा दलित समुदायका लागि विनियोजित बजेटले दलित समुदायलाई खासै छुन नसकेको ठहर दलित अगुवाहरुले गर्नुभएको छ ।

उहाँहरुले विगतका नीति तथा कार्यक्रममा छुटयाइएको बजेटलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु व्यावहारिक नभएको समेत उहाँहरुको ठहर छ ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ का लागि प्रस्तुत बजेटले दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न नसक्ने बताउनुहुन्छ ।

‘बजेट नीतिगतभन्दा पनि लोकपि्रय बन्नका लागि पुराना नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर अगाडि ल्याइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो- ‘विगतका निःशुल्क शिक्षा, अन्तर्जातीय विवाह, जनता आवास कार्यक्रमजस्ता लोकपि्रय कार्यक्रमभित्र दलित समुदायबारे सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नै गरिएको छैन ।’

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा देशभरिका विपन्न-दलित र कणर्ाली अञ्चलका सबै परिवारका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लक्षित गरी गत वर्ष प्रारम्भ गरिएको ‘बाल संरक्षण अनुदान’ लाई निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यस्तै आदिवासी जनजाति, दलित, उपेक्षित, उत्पीडित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा र वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मानव विकास, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणका लागि भनेर रु २० करोड छुटयाइएको छ तर दलित समुदायका लागि कति भन्ने यकीन छैन ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य छविलाल विश्वकर्मा असहज परिस्थितिमा आएको बजेटमा धेरै नयाँ कार्यक्रम तथा योजना नभए पनि विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक भएको बताउनु भयो र भन्नुभयो – प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ र यसबाट लक्षित समुदायलाई केही राहत मिल्नसक्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटमा दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, पोषण आहारलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनु सकारात्मक भएको उहाँको प्रतिक्रिया छ ।