दलित समाचार » दलितद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगमा १२ बुंदे माग पेश
दलितद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगमा १२ बुंदे माग पेश
Posted: August 19, 2010
राजेन्द्र विश्वकर्मा
काठमाडौं भदौ-२
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा गर्न लागेको नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा दलित समुदायको बास्तविक तथ्य तथ्यांक आउनु पर्ने जनगणना प्रकृयामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोग उत्पीडित उपेक्षित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ राजनीतिक दलित भातृ संगठनहरु दलित समुदायका तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सभासद् लगायतका सम्पूर्ण दलित नागरिक समाजको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै १२ बुंदे माग राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। जगदीशचन्द्र पोखरेल समक्ष पेश गरेका छन् ।

२०४८ सालको जनगणनामा दलित समुदायको जनसंख्या १६ प्रतिशत रहेकोमा २०५८ मा यो घटेर १३ प्रतिशत भएको थियो जसलाई अधिकांश दलितहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । अव हुने जनगणनामा यस्तो गल्तीको पुनरागमन नगर्न भदै माग पत्रमा सचेत गराईएको छ । जनगण्नाको सम्पूर्ण प्रकृयाको सबै तहहरु संचालन समिति प्राविधिक समिति अन्य उपसमिति जिल्ला जनगण्ना अनुगमन समिति र जनगणना अधिकृत तथ्यांक सम्पादन र विश्लेषण प्राविधिक इलाका सुपरिवेक्षक सुपरिवेक्षक र गणकको तहसम्म २० प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
माग पत्र पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष विजुल विश्वकर्माले जनगणनाको सम्पूर्ण प्रकृयामा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता तथा दलित समुदायको वास्तविक तथ्य तथ्यांक ल्याउने आधार पेश गर्न भन्दै यदि आधार पेश नगरेमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग देखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म तालाबन्दी सहित कडा आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो । दलित महिला अधिकारकमी कमला हेमचुरीले दलित समुदायको वास्तीक तथ्य तथ्यांक ल्याउनका लागि यदि प्रश्नावली प्रकाशनको प्रकृयामा गएको भए पनि त्यसलाई रोकेर दलितको सवाललाई समावेश गर्नु पर्ने माग राख्नु भयो ।
माग पत्र दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पोखरेललाई हस्ताण्तरण गर्नु भएको थियो । माग पत्र बुझेपछि डा। उपाध्यक्ष पोखरेलले जनगणनाका लागि प्रश्नावली तयारी भै प्रकाशनको तयारीमा रहेकोले यसमा केहि गर्न नसकिने तर अन्य प्रकृयामा भने बसेर अब कसरी दलितको वास्तविक तथ्य तथ्यांक ल्याउन सकिन्छ निर्णय गर्न सकिन्छ । साथै जनगणनाको संचालन समिति देखि लिएर गणकहरुसम्म दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि पनि गर्न सकिने कुरा राख्नु भयो ।
माग पत्र पेश गर्न सभासद तीलक परियार हरि श्रीपाईली राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष बिजुल विश्वकर्मा सदस्यहरु मीना स्वर्णकार दोबाटे विक दलित विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण रसाली लगायतका दलित नागरिक समाजका व्यक्तिहरुको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।
दलितद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिएका मागहरुमा जनगण्नाको सम्पूर्ण प्रकृयाको सबै तहहरु संचालन समिति प्राविधिक समिति अन्य उपसमिति जिल्ला जनगण्ना अनुगमन समिति र जनगणना अधिकृत तथ्यांक सम्पादन र विश्लेषण प्राविधिक इलाका सुपरिवेक्षक सुपरिवेक्षक र गणकको तहसम्म २० प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने जनगणनाका सम्पूर्ण प्रकृयामा दलित नागरिक समाजको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने दलत समुदायलाई जनगणनाको महत्व बुझाउन तथा जनगणनामा व्यापक सहभागी गराउन गाउं स्तरसम्म विशेष जनचेतना अभियान संचालन गर्नु पर्ने जनगणनाको लाग तयार पारिएको प्रश्नावलीमा परिमार्जन गरि दलित समुदायको यथार्थ खण्डीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न जात र थरको पहिचान खुलाउने प्रावधान समावेश गरी तयार गर्नुपर्ने जातीय विभेद र भेदभाव विद्यमान नेपाली समाजको अवस्थामा जात र थरको प्रश्न प्रश्नावलीको अत्तमा समावेश गर्नुपर्ने पेशाको सवाल समेटिएको प्रश्नमा परम्परागत पेशा थप गरी त्यसले खान पुग्ने समयको प्रश्न छुट्टै राख्नु पर्ने अन्तरजातीय विवाहको प्रश्न थप गरी त्यसमा जातीय पहिचन खुल्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भमि र भुमिहीनताको स्पष्ट तथ्यांक प्राप्त हुन प्रश्न समावेश गर्नुपर्ने नागरिकता नभएकाको तथ्यांक लिनुपर्ने निर्देशिकामा दलित पक्षीय सुचना तथा जातीय सुचिहरु अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने दलित समुदायको तर्फबाट जनगणना सहयोगी स्वयंसेवकको व्यस्था गर्नुपर्ने जनगणनाको प्रश्नावली पुनरावलोकन गर्नको दलित समुदायको सहभागीतामा संयुक्त प्राविधिक समिती तत्काल गठन गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

« Go Back
Supporters / Sponsors :