स्थानीय विकास मन्त्री पूर्णकुमार शेर्माले परिषद उदघाटन गर्नुभएको छ ।

एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका दलित भातृ सगंठनका जिल्ला प्रतिनिधिहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरि परिषदको उक्त निर्णय अविलम्व फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । निर्देशिका अनुरुप १५ प्रतिशत बजेट छुटयाउन माग गर्दै उनीहरुले माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।