२०३३ सालमा स्थापना भएको छात्रावासलाई व्यवस्थापन गर्न २०५१ माघ ८ गते पहिलो कार्यसमिति गठन भएको थियो। कार्यसमिति गठन भएको १३ वर्षछि २०६४ सालमा समितिका अध्यक्ष मोहनलाल कपालीको मृत्यु भएपछि अहिलेसम्म कार्यसमितिको चयन हुन सकेको छैन।

छात्रावासलाई व्यवस्थापन गर्न स्थापना कालदेखि वाषिर्क १० हजार रुपियाँ निकासा गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयले २०५८ सालमा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई छात्रावास हेर्ने जिम्मा दिएको थियो। कार्यसमिति सदस्य पदम सुन्दासले भन्नुभयो- ‘निरन्तर रूपमा दिँदै आएको रकम २०६४ सालमा समाजकल्याण मन्त्रालयले रोक्का गरेको थियो।’

रकम रोक्कापछि हाल छात्रावासमा विद्यार्थीहरूले खानेपानी, विद्युत्, चर्पीको समस्या भोग्दै आएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। ‘धारामा हप्ताको २ पटक मात्र पानी आउँछ तर विद्यार्थीको अत्यधिक चापले कहिलेकाहीँ पानी थाप्नै पाइँदैन’ -छात्रावासमा बस्दै आएका विद्यार्थी सुवास नेपालीको गुनासो छ। खानेपानीका लागि नजिकै रहेको र्सार्वजनिक टयांकीबाट २० लिटर पानीको ७ रुपियाँ तिरेर चलाइरहेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। विद्युत् प्राधिकरणले कहिलेकाहीँ जानकारी नै नगराईकन लाइन काट्ने गरेकामा भने चिन्तित देखिन्छन्।

निरन्तर यस्ता खाले समस्या झेल्दै आएको छात्रावासले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा २०६३ सालमा छात्रावासको जग्गामा चारकोठे भवन निर्माण गरी भाडामा दिएको बताउँदै सुन्दासले भन्नुभयो- ‘त्यसबाट उठेको रकमले खानेपानी तथा विद्युत् महसुल तिरिरहेका छौँ।’ हालसम्म विद्युत्को १ लाख ५० हजार र खानेपानीको २ लाख ५० हजार रुपियाँ महसुल छात्रावासले तिर्न बाँकी रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो।

स्थापना कालमा नै ‘समाज विकास छात्रावास’ नाम दिइएको उक्त छात्रावासलाई व्यवस्थापन गर्न २०५१ सालमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो। कार्यसमितिको अध्यक्षमा मोहनलाल कपाली हुनुहुन्थ्यो भने सदस्य सचिवमा वसन्त विश्वकर्मा। त्यस्तै पदम सुन्दास, विजुल विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकर्मा, मोहन मिठारलगायत १३ सदस्यीय समिति चयन भएको थियो।

अहिले कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू कोही विदेशतिर पलायन भएका छन् भने कोही अन्यत्रै। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका समितिका सदस्य सचिव वसन्तकुमार विश्वकर्माका अनुसार सञ्चालक समितिका अध्यक्षको मृत्युपश्चात् आयस्रोतको कमी तथा समितिका पदाधिकारीहरू निरन्तर रूपमा नखटिँदा छात्रावासको यो अवस्था उत्पन्न भएको हो।
त्यस्तै हाल छात्रावासको रेखदेख गर्दै आउनुभएका निमित्त वार्डर्ेेराम नेपालीका अनुसार पुरानो कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूले समिति विघटन गर्न आनाकानी गरेकाले छात्रावास व्यवस्थित हुन नसकेको हो। हालसम्म देशभरको एक मात्र उक्त दलित छात्रावासमा ३३ कोठा रहेका छन् भने उपत्यकाबाहेक २२ जिल्लाका ८० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू बस्दै आएका छन्। छात्रावासमा निःशुल्क बस्ने व्यवस्था छ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले आफ्नो र्समर्थन बटुल्नका लागि दलित नेताहरूलाई उपहारस्वरूप दिएको २५ हजारसहित शिक्षा मन्त्रालयको सहयोगमा २०१९ सालमा ३ रोपनी ७ आना जग्गा खरिद गरी २०२८ सालमा भवन निर्माण गरिएको सदस्य सचिव विश्वकर्माले बताउनुभयो।