प्रेस विज्ञप्ती » राष्ट्रिय दलित आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा जातीय विभेदसम्बन्धी फैसलाको स्वागत गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह |
||
| राष्ट्रिय दलित आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा जातीय विभेदसम्बन्धी फैसलाको स्वागत गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह
Posted: March 22, 2010 राष्ट्रिय दलित आयोग नेपाल
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय नेपाल २०६६ चैत ८ राष्ट्रिय दलित आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा जातीय विभेदसम्बन्धी फैसलाको स्वागत गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह २०६६ चैत ८ काठमाडौ । राष्ट्रिय दलित आयोग एनडीसी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एनएचआरसी र मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालय उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल ले जातपातको आधारमा विभेदसम्बन्धी एउटा मुद्दामा भएको महत्वपूर्ण फैसलालाई नेपालमा विभेदविरुद्धको लडाइमा महत्वपूर्ण अग्रगामी कदम भन्दै स्वागत गरेका छन् । वि।सं।२०६६ फागुन २५ गते सार्वजनिक गरिएको हालैको एउटा मुद्दामा बैतडी जिल्ला अदालतले मुख्य प्रतिवादीले सन् २००९ जुलाईमा एउटा विवाह समारोहमा ूउच्च जातका समुदायले मात्र गर्ने संस्कारू गरेकोमा बेहुलाका बाबुमाथि शारीरिक रुपमा आक्रमण गरेको पायो । जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई एक वर्षको कारावास र नेरु। ५००० जरिवाना गर्ने सजाय सुनायो । हामी बैतडी जिल्ला अदालतद्वारा गरिएको फैसलालाई ध्यानमा राख्दै अदालतको सो पहलको स्वागत गर्दछौँ । यो फैसला सोही जिल्ला अदालतले उस्तै मुद्दामा सन् २००९ जनवरीमा गरेको फैसलापछि आएको हो । सन् २००७ अक्टोबरमा दसैँ र तिहार चाडका बेला बैतडी जिल्लाको उदयदेव मन्दिरमा विभेदकारी संस्कार मान्न अस्वीकार गरेकोमा १२ जना दलितहरुमाथि शारीरिक रुपमा आक्रमण गरिनुका साथै तिनका केही सरसामानहरु लुटिएको थियो । यस मुद्दामा मुख्य पीडकलाई दुई वर्षको सजाय र नेरु। २५००० जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो । सो निर्णयलाई काचनपुर पुनरावेदन अदालतले २०६६ साल भदौ ७ गते सदर गरेको थियो । ती फैसलाहरु अन्तर्राष्टिय कानुन र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४ अनुरुप छ जसले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई ूदण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले … क्षतिपूर्ति पाउनेछू भनी उल्लेख गरेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिबारे उल्लेख गर्दै सो अदालतले ूजातीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा आधारित विभेद…नैतिक रुपले अस्वीकार्य सामाजिक रुपले अन्यायपूर्ण र खतरनाकू रहेको कुरामा जोड दिएको छ । तर माथि उल्लिखित तीनवटा सङ्गठनहरु अघिल्लो मुद्दाका दोषीलाई अभियोग लागेपछि एउटा सार्वजनिक पदमा मनोनयन गरिएकोमा गहिरोसँग चिन्तित छन् । वि।सं। २०६६ असोज ६ गते उनलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको निर्माण तथा आवास महाशाखाद्वारा काचनपुरको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा मनोनयन गरिएको थियो। राष्टिय दलित आयोग राष्टिय मानवअधिकार आयोग तथा उच्चायुक्तको कार्यालय माथिको नियुक्तिका सम्बन्धमा फैसला मान्न दुवै सजायलाई ढिलाइ नगरी पालना गराउन तथा जातीय विभेदका मुद्दाबारे सामाजिक जनचेतना प्रवद्र्धन गर्ने विशिष्ट उपाय गर्न राज्यअधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दछन् । « Go Back |
Supporters / Sponsors :