दलित समाचार » दलित सभासद् मञ्चको कार्यक्रम
दलित सभासद् मञ्चको कार्यक्रम
Posted: February 23, 2010
समावेशी लाकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि  नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘दलित सभासद् मञ्च’ले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
मञ्चले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् र व्यवस्थापिकामा समानुपातिक पद्धतिअनुरुप क्षतिपूर्तिस्वरूप सात प्रतिशत थप गरी हाललाई २० प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय निकायका कार्यपालिका तथा व्यवस्थापकीय नीतिनिर्माण गर्ने अङ्गमा समानुपातिकमाथि क्षतिपूर्तिस्वरूप सात प्रतिशत थप गर्नुपर्ने साझा कार्यक्रम तय गरेको जानकारी मञ्चका सदस्य तथा राज्यको शासकीयस्वरूप निर्धारण समितिका सभापति शम्भुहजारा दुसाधले दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीय सेना, प्रहरी, अदालतदेखि सरकारी र अर्धसरकारी निकाय, संवैधानिक अङ्गमा समानुपातिकमाथि क्षतिपूर्तिस्वरूप सात प्रतिशत थप गरी हाललाई २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने, प्रदेश र स्थानीय निकायमा प्रहरी, अदालत, सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा समानुपातिकमाथि क्षतिपूर्तिस्वरूप सात प्रतिशत थप गर्नुपर्ने व्यवस्था साझा कार्यक्रममा छन् ।
त्यस्तै साझा कार्यक्रममा अधिकारसम्पन्न संवैधानिक दलित अधिकार आयोगको व्यवस्था गरी सबै प्रदेशमा शाखा स्थापना गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय संविधानमा दलितका लागि भएका व्यवस्था प्रदेशले कटौती गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सबैखाले प्रतिनिधित्वमा दलित महिला, खस पर्वते दलित, मधेसी दलित र नेवार दलितले समानुपातिकरूपमा हिस्सेदारी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साझा कार्यक्रममा भूमिसुधारमार्फत भूमिहीन दलितलाई प्राथमिकताका आधारमा जीवनयापन गर्न पुग्ने जग्गा उपलब्ध गराउन संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी प्रतिष्ठानस्तरको रोजगारीमा समानुपातिकमाथि क्षतिपूर्तिस्वरूप सात प्रतिशत थप गरी हाललाई २० प्रतिशत दलित उपस्थित हुने व्यवस्था गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भूमि र पेसासँग सम्बन्धित हलिया, खलो, डोली, हरूवाचरूवालगायत सबै कुप्रथा खारेज गरी परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै नगद प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जल, जमिन, जङ्गललगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गराउन पहल गर्ने, दलितका परम्परागत सीप र दक्षताको प्रवर्द्धन एवं आधुनिकीकरणका लागि राज्यलाई दायित्व वहन गराउन लगाउने र त्यसखालका उद्योगमा दलितको अग्राधिकार कायम गराउने कुरा प्रस्तुत साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
साझा कार्यक्रममा छुवाछुतलाई संविधानको प्रस्तावनामा नै मानवताको कलङ्ककारूपमा स्वीकार गरी मौलिकहकअन्तर्गत जातपात र छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई जघन्य सामाजिक अपराधकारूपमा परिभाषित गर्ने र अपराधीलाई कडा सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यसुरक्षालाई मौलिक हकमा सामेल गरी त्यसभित्र दलित हकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, दलित विद्यार्थीले प्राथमिकदेखि उच्चतहसम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क एवं गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने र प्राविधिक उच्चशिक्षामा २० प्रतिशत कोटा छुट्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विद्यालयदेखि उच्चशिक्षासम्मका पाठ्यपुस्तकका वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातपात र छुवाछुतप्रथालाई प्रश्रय दिने पाठ्यसामग्री हटाई समता, न्याय र मानवताको सन्देश प्रदान गर्ने पाठ्यसामग्री समावेश गर्नुपर्ने, दलित उत्पीडनका घटनामा सहज, सुलभ र शीघ्र न्याय दिलाउनुका साथै जातीय उत्पीडनका मुद्दालाई हेर्न विशेष इजलासको गठन गर्नुपर्ने, हिन्दु सामन्तवादी वर्ण व्यवस्थामा आधारित उत्पीडनकारी संस्कृतिको अन्त्य गरी समतामूलक जनसंस्कृति निर्माणका पक्षमा पहल गर्ने, बाध्यात्मकरूपले यौन व्यापारमा संलग्न वादी समुदायको मुक्ति तथा समाजमा स-सम्मान पुनःस्थापनाका निम्ति पहल गर्ने व्यवस्था साझा कार्यक्रममा तय गरिएको छ ।
साझा कार्यक्रममा जातपात र छुवाछुतको भेदभावविरोधी विधेयक र दलित आयोगसम्बन्धी विधेयक तुरून्त सदनमा ल्याउन र पारित गराउन पहल गर्ने, सबै आमसञ्चारमाध्यममा दलित अधिकारसम्वन्धी विशेष कार्यक्रम प्रकाशन/प्रसारण गराउन लागिपर्ने, सफाइ पेसालाई मर्यादित बनाउन पहल गर्ने र आवश्यकताअनुसार दलित अधिकारसम्बन्धी थप माग पुरा गराउन प्रतिवद्ध रहने जनाइएको छ ।
« Go Back
Supporters / Sponsors :