दलित समाचार » प्रेस विज्ञप्ति ६१ औ मानवअधिकार दिवसको अवसरमा |
||
| प्रेस विज्ञप्ति ६१ औ मानवअधिकार दिवसको अवसरमा
Posted: December 10, 2009 प्रेस विज्ञप्ति नेपालको दलित समुदायले दलित अधिकारको माग गर्दे र् याली नेपालले जातिय विभेदको अन्त्य गर्न नयां संविधानमा मानव अधिकार स्थापना गर्न आज डिसेम्वर १० तारिख २००९ दिन कोपेनहेगेन काठमाण्डौ र न्युयोर्क नेपालकॊ संविधानसभाले यस ऐतिहासिक अवसरलाई आत्मसात गर्दै दलित लगायत अन्य नागरिकको मानव अधिकार नयां संविधानले सुनिश्चित गर्नु पर्ने कुरा एक अन्र्तराष्टिय मानव अधिकार संजालले भनेको छ । हजारौ दलित मानिसहरुले नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउनको लागी जुलुस हुदा न्युयोर्क महाविद्यालय कानुन केन्द्र मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र सि।एच।आर।जे। दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ डि।एन।एफ। महिलावादी दलित संस्था दलित महिला संघफेडो अन्र्तराष्ट्रिय दलित एकता संजाल आई।डि।एस।एन दलित लगायत अन्य अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायले वर्षौ देखि भोग्नु परेको जातीय छुवाछुत एवं सवै प्रकारको विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड गरिएको छ । यो सालको मानव अधिकार दिवस गैर भेदभावको आधारमा मनाएकोले गर्दा हामीले दलितहरुमा अधिकारलाई प्रकाशमा ल्याउन जसको सवै तहमा आधारभुत मानव अधिकार बाट बिाचत गरिएको कुरा मानव अधिकार केन्द्र न्युयोर्कका निर्देशक स्मिता नरुलाले भन्नु भएको छ । २०१० सालको सुरुवाततिर पुरै संविधानको मस्यौदा सकिएको स्थितिमा हुने र उक्त मस्यौदा सार्वजनिक छलफलको लागि लगिने योजना छ । दलहरुले संविधान सभालाई नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय मानवअधिकारका सिद्धान्त एवं दायित्वहरुलाई आत्मसात गरे मात्र नयां संविधान मस्यौदामा दलितका सवालहरु यथोचित स्थान पाउने कुरा उहांले भन्नु भयो । सताब्दियौ देखी जातिय विभेदवाट जकडिएका लाखौ दलित समुदायलाई नयां संविधानले सवै प्रकारका विभेद हटाउन नयां बाटो दिने छ । एउटा समुहले भनेको छ दलित समुदायले २००० वर्ष भन्दा वढि देखी जातीय प्रणालीमा आधारित भेदभाव खपिरहनु भएको छ । दलितहरु ज्ााे देशको सब भन्दा गरिब नागरिक भित्र पर्दछन र मानवका न्युनतम आधारभुत आवश्यक्ता समेत गर्न नपाई विभिन्न खालको शोषणको सामाना गरिरहनुपरेको छ । यो नेपालका दलित लगायत अन्य नागरिकहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउने सुनौलो अवसर हो । प्रत्येक व्यक्तिका लागि आत्म सम्मान र मानव अधिकार आई।डि।एस।एन का संयोजक रिक्की नोहरलिण्डले भन्नु भयो । वर्षै देखि हुदै आएको िहंस्ाात्मक गृह युद्ध र सताव्दीयौ देखि जातीय विभेदको अन्त्य गर्न लाखौ नेपालीहरुको मानव अधिकार पालना गर्न देशमा शान्ति वहाली र लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि महत्वपुर्ण छ । प्रस्तावित नयां संविधानले दलित समुदायको आधारभुत मानव अधिकारलाई प्रत्यभुत गरेर जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्ने तिर अन्मुख भएको छ । अझै पनि दलित अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न दलित सवाल प्रति बृहत परामर्श र कार्यक्रमहरुको आवश्यक पर्दछ । सिफारिस अनुसार केन्द्रीय नीति निर्माणमा ३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत आरक्षण प्रति दलित मानवअधिकारवादीहरु असमती राख्दछन् किनभने दलित तथ्यांक अनुसार १३ प्रतिशत जनसंख्या दति समुदायको रहेको छ । तर नागरिक समाजले २० प्रतिशत जनसंख्या दलितको रहेको दावी गर्दछन । दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था आगामी संविधानमा हुन सकेन भने सच्चा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । त्यसैले विशेष गरी राजनीतिक दलहरु यस विषयमा बढि सचेत हुनु जरुरी छ । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका कार्यकारी निर्देशक तीर्थ विश्वकर्माले भन्नु भयो । आरक्षण व्यवस्थाले दलितको जनसंख्यालाई ध्यान पुर् याउदै त्यस भित्र दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिधित्वको प्रत्याभूती दिनु पर्छ- दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोवले भन्नु भयो । यतिवेला विभिन्न सवालगत समितिहरुले आ-आफ्नो सिफारिस तयार पारी संवैधानिक समितिमा बुझाई रहेका छन् । आधारभूत अधिकार तथा राज्यका निर्देशक विषयगत समितिले धर्मको आधारमा विभेद गर्न नपाइने अन्तरजातीय विवाह गर्न पाउने शोषण विरुद्धको हक आदि जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव दिएर दलित अधिकार संरक्षण गर्न खोजेता पनि दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दलित समुदायलाई अति न्यून प्रतिशत सिफारिस गरेकेा छ । आधारभूत अधिकार समितिले अझै पनि प्रभावकारी क्षतिपूर्तिको प्रत्यभूतिको प्रावधान स्वतन्त्र रुपमा न्याय पाउन सक्ने अधिकार अधिकारहरु हनन हुदा क्षतिपूर्ति पाउने अधिाकर संकटकाल लगाउदा मानवअधिकार संरक्षणको अधिकार यातनान तथा कुर अमानवीय व्यवहार विरुद्धको अधिकार आदि समावेश नभएकोले उक्त प्रावधान समेत समावेशको लागि हार्दिक सिफारिस तथा सुझावहरु रहेका छन् । सी।एच।आर एण्ड जि।जे -www.chrgj.org_ मानवअधिकार सम्बन्धि खोज तथा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्ने न्युयोर्क अमेरिकास्थितए संस्था हो । यसले अन्तराष्ट्रिय संविधानको विष्लेषण समेत गरी नेपाल सरकारलार्य सिफारिस गरेकेा थियो । डि।एन।एफ Supporters / Sponsors :
|