All News from संविधान सभा
दलित र गैरभौगोलिक संघीय एकाइ
राज्यका हरेक तहमा दलित सवाललाई अरु उजागर र शसक्त पार्न गैरभौगोलिक संघीय एकाइले विशेष भूमिका खेल्नभने अवश्य सक्नुपर्छ । निर्माण हुने संघीय एकाइ र राजनीतिक पार्टीहरुमा दलितको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि विशेषाधिकार वा आरक्षणको अनिवार्य व्यवस्था राष्ट्रिय संविधानले गर्न सकेन भने मुलुकले अर्को दुर्दशा व्योहोर्ने छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । तसर्थ गैरभौगोलिक संघीय इकाइको व्यवस्था गर्न उल्लेखित सुझावहरुलाई मार्गचित्रका रुपमा लिएर राजनीतिक पार्टीहरुमार्फत राज्य पुनरसरचना समितिमा बेलैमा दवाव सिर्जना गरौ
Posted: August 2, 2009
मधेसी दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल
जन आन्दोलन भाग-२ र मधेस आन्दोलन २०६३ ले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनले संविधान सभाको गठन संविधान निमार्णको कार्य तालिक तयार गरि संविधान निर्माणको प्रकृयामा प्रवेश गरेको छ । यस देशका सम्पूर्ण उपेक्षित उत्पिडित वर्ग समुदाय जातजाति जनजाति दलित महिला मधेसी आदि सवैले आ-आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताको अपेक्षा गरेका छन् र हुन पर्दछ । तर हालसम्म पनि ठोस रुपमा यस तर्फ पहल भएको पाइन्दैन । समावेसीकरणका निम्ति शक्तिको वाँडफाँड र उपलव्ध स्रोत र साधनमाथी सवैको समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सैद्धान्तिक रुपमा ......
Posted: June 29, 2009
नयाँ संविधानमा दलितले चाहेका कुरा
इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपजस्ता अनुसन्धान संस्थाहरूले समावेशीकरणको सूचीमा नेपाल विश्वको चौधौं देश बनेको उल्लेख गरेका छन्। यो ठूलो परिवर्तन हो। तर संवैधानिक रूपमा यसको फाइदा समाजको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु अबको प्रमुख चुनौती हो
Posted: June 27, 2009
संघीयता र दलित अधिकारको प्रश्न
दलित कुनै जाति नभएर हिन्दु वर्णव्यवस्थाद्वारा तल पारिएको खस जातिभित्रको उत्पीडित, अपहेलित र जातिगत भेदभाव तथा छुवाछूतमा पारिएको मेहनत गरेर खानेहरूको समुदाय हो। त्यस अन्तर्गत अछुत मानिने धेरै जातहरू छन्। दलित सबै समुदायभित्र छन्। मधेशी समुदाय, नेवार समुदाय, मुस्लिम समुदायमा पनि दलित छन्। अहिले ५.६४ जनसंख्या रहेको तामाङ, ५.४८ जनसंख्या रहेको नेवार, ७.१४ जनसंख्या रहेको मगरहरूको बेग्लै राज्यको कुरा गरिंदैछ। तर २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितको अधिकारको प्रश्न उपेक्षित रहेको छ। दलितहरू हिन्दू
Posted: June 23, 2009
लोकतान्त्रिक संवाद सम्पन्न
आगामी संविधानमा दलित अधिकारको हक अधिकारको ग्यारेन्टी र दलित समुदायलाई संविधानका वारेमा सुसुचित गर्ने उद्देश्यका साथ यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कार्यक्रम सहजकर्ता कमला विश्वकर्मा वताउनुहुन्छ । युएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको प्राविधिक सहयोग र उत्पीडित समुदाय उत्थान केन्द्रको आयोजनामा आगामी संविधानमा दलित अधिकारको सुनिश्चतता कार्यक्रम जिल्लाको २४ वटा गाविसमा संचालन गर्न लागिएको हो ।
Posted: June 12, 2009
Supporters / Sponsors :