Interviews » दलित जनसंगठनहरुको एउटा संयुक्त संघर्ष समिति बन्यो |
||
| दलित जनसंगठनहरुको एउटा संयुक्त संघर्ष समिति बन्यो
Posted: June 11, 2009  दलित गैरसकरारी संस्था महासंघका महासचिव बोमबहादुर विश्वकर्मासँग महासंघले तयार पार्न लागेको दलित एजेण्डा पेपर र अहिलेको दलित आन्दोलनको परिस्थितिका बारेमा गरिएको कुराकारी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।प्रश्नः दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले अब बन्ने संविधानमा समेटिनु पर्ने दलित समुदायको सवालमा क्षेत्रीय गोष्टीहरु गरी सुझावहरु संकलन गरि सकेको छ । त्यसमा के कस्ता सुझावहरु प्राप्त भए उत्तरः आज भन्दा तीन महिना अगाडि हामीले ५ विकास क्षेत्रहरुबाट क्षेत्रीय सदस्य संस्थाहरु महासंघका प्रतिनिधिहरु उपस्थित बनाएर सुझावहरु संकलन गरेको थियौ । ती सुझाबहरुलाई महासंघले महासंघका सदस्य संस्थाहरु साथै सबै राजनैतिक दलका भातृसंगठनहरु दलित बुद्धिजीवीहरु कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेर दलित समुदायका साझा सवालहरुको एउटा दलित एजेन्डा पेपर तयार पारेका छौ । हामीले सोच्यो दलितको सवाल दलितले मात्र उठाईरहेको छौ । यस पेपरमा दलित संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मात्र सुझाव दिएर नहुने होकी भनेर अब यसलाई दलितले मात्र उठाउनु हुदैन गैर दलितले पनि उठाउनु पर्छ भन्ने एउटा कुरा । हाम्रा कुरा हाम्रा एजेण्डा हामीले मात्र उठाउने हो त अरु जस्तै राजनीतिक दलले मानवअधिकारवादी संघ संस्थाले किन नउठाउने भनेर फेरी सो पेपरलाई पाँचै विकास क्षेत्रमा लग्यौ । त्यसपछि हामीले यसलाई अझ फराकिलो पार् यौ । फेरी गरिएको परामर्शमा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु मानवअधिकारवादीहरु नागरिक समाज विभिन्न व्यक्तिहरु महासंघका जतिसम्म समेट सक्यौ ती सदस्य संस्थाहरुलाई उपस्थित बनाएर हामीले त्यसलाई मसिनो गरि गहिराईमा पुगेर सुझावहरु ल्याएका छौ । प्रश्नः महासंघले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध भातृ संगठनहरु लगायत अन्य दलित संघ संस्थाहरुसँग एकिकृत आन्दोलनको आवश्यक छ भन्ने कुरामा पहल गरि आएको छ यो पहलमा हालसम्मका उपलब्धिहरु के के रहे र अब केका लागि पहल गर्नु हुन्छ उत्तरः हामीले गर्न चाहेको कुरा के थियो भने दलितका जनसंगठनहरुले संयुक्त आन्दोलन गर्नु पर्छ र दलितहरुका जनसंगठनहरु राजनीतिक दलका जनसंगठन भएकाले राजनीतिक मूल्य मान्यता हन्छ र धेरै एजेण्डाहरु आफ्नो पाटीसँग आफनो विचारसँग उठान गर्नु पर्छ तर थोरै एजेण्डाहरु दलितसँग सम्बन्धित नउठाई नहुने कुराहरुमा साझा सवालहरु स्थापित हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । र त्यही बमोजिम हामीले निरन्तर पहल गरिरहदा लोकतन्त्रपछि जनसंगठन र दलित नागरिक समाज एकै ठाँउ हिड्न असहज असहज जस्तै भो त्यसमा जनसंगठनहरुले केहि अप्ठेरो महशुस गर्नु भो । त्यसमा राजनीतिक दलहरुले केहि घेरा लगाए होलान तर हामी कतिसम्म सफल भयौ भने दलित जनसंगठनहरुको एउटा संयुक्त संघर्ष समिति बन्यो । त्यस पछि महासंघको नेतृत्वमा यसका सदस्य संस्थाहरु र अरु विभिन्न दतिलका संघ संस्थाहरुको एउटा एलायन्स बन्यो र संघर्ष समिति निमार्ण भयो र यसले राम्रै प्रभाव पार् यो । त्यस पछि फेरी हामीले संविधानसभाको निर्वाचन पछि यो पहल र प्रकृयालाई अगाडि बढायौ । र हामीले के भन्यौ भने दलितका जनसंगठन र जनसंगठनबाट आएका नेताहरु तपाईहरु हाम्रा नेताहरुनै हो त्यसैले तपाईहरुले नेतृत्व गर्नुहोस् हामी सहयोग गर्न तयार छौ । र दलितको एकिकृत आन्दोलन गर्न जरुरी छ नेपालमा र एकिकृत आन्दोलनबाट साझा सवालहरु उठान गर्न जरुरी छ । यस्तै यस्तै कुराहरुलाई लिएर दलितका साझा सवालहरु पहिचान गरौ भनेर हामीले दुई पटकसम्म जनसंगठनहरुलाई महासंघले अन्तरकृया र छलफल गराई सकेकेा छ । अहिले आएर जनसंगठनका साथीहरु पनि सकारात्मक हुनु भएको छ । र अहिले आएर जनसंगठनका साथीहरु दुई तिन पटक बैठक पनि बसिसक्नु भएको छ । तर हामीलाई नबोलाई बसेको छ । हामीले उहाँहरुलाई अनुरोध गरीरहेको छौ । तपाईहरुको संयुक्त दवाव समिति बनोस् यसमा तपाईले हामीलाई समावेश गर्न सक्नु हुन्छ भने गर्नुहोस् यदि समावेश नगराए पनि हाम्रो सहकार्य आन्दोलनको स्वरुप साझा सवाल निमार्णमा एउटै हुनु पर्छ र दलितको साझा सवालमासँगै जानु पर्छ र हामी जान तयार छौ । प्रश्नः महासंघका पाँच वटै क्षेत्रीय कार्यालय मार्फत नयाँ बन्ने संविधानका लागि सुझाव संकलन गरिसक्नु भयो । ती संकलन गरिएको सुझावहरुमा मुख्य मुख्य बुदाँहरु केके छन् उत्तरः हामीले बुदाँगत रुपमा भन्नु पर्दा हामीले चाहे राष्ट्रिय स्तरमा होस चाहे स्थानीय स्तरमा गरेको छलफल र सेमिनारबाट आएको सवाल होस त्यो सबै एउटै खालको छ किन कि हामीले भोगेको पिडा समस्या र दुःख एउटै हो । हाम्रो एजेण्जा भनेको नागरिक अधिकार राजनैतिक अधिकार सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार आदि यि भित्र पर्ने अधिकार नै हुन । हामीले बुदाँगत रुपमा भन्नु पर्दा पहिलो जातिय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्यको कुरा हो । यो नै हाम्रो सबै भन्दा ठूलो समस्या र घेरा हो भन्ने गरेकेा छन् । दोश्रोमा राजनीतिक तरिकाले प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइ रहेकाछौ । यसमा राज्यको हरेक तह र निकायमा २० प्रतिशतको सुनिश्चितको ग्यारेण्टी हुनु पर्दछ भनेका छौ । तेश्रोमा आरक्षणको कुरा उठाएका छौं । हामीले यसमा राज्यको हरेक तह निकाय र क्षेत्रमा दलित समुदायको २० प्रतिशत आरक्षण्को ग्यारेण्टी संवैधानिक रुपमा हुनुपर्दछ भनेका छौ । अरुमा हामीले सामाजिक सम्मान गाँस बास कपास भुमिअधिकार वैदेशीक रोजगारका कुरा छन् । त्यस्तै हामीले अझ सशक्त रुपमा के उठाएका छौं भने हरेक राजनीतिक दलहरुमा लोकतान्त्रिककरण हुनु पर्छ भनेकाछौ । यो राजनीतिक मूलप्रवाहीकरणका लागि पहिला राजनीतिक दल लोकतान्त्रिककरण हुनु पर्दछ । त्यस पछि लोकतान्त्रिककरण भैसके पछि २० प्रतिशत राजनीतिक दलभित्र सुनिश्चित गरिनु पर्छ । त्यसको लागि हामीले के भनिरहेका छौ भने सम्बन्धित जनसंगठनहरुसँग गएर दलित समुदायको कुरा निर्णय गर्नु पर्दछ । त्यसो भयो भने नेताहरुले दतिल समुदायको कुरा बोल्न सक्नेछ । त्यसैले हामीले राजनीतिक दलहरुसँग पनि यसैगरि नै लविङ्ग र दवाव संयुक्त रुपमा गर्छौ । सरकार सदन र सडकमा दवाव दिन्छौ । फेरी हामीले यो दवाव काठमाडौं केन्द्रीत मात्र होईन जिल्ला अाचलस्तरसम्म गर्छाै । यसरी दवाव दिन्छौ र यो बन्न लागेको ऐतिहासिक संविधानमा दलित समुदायका सवाललाई समावेश गराउछौ । प्रश्नः अन्तमा दलित समुदायको एउटा आरोप छ दलितलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो हित अनुकुल प्रयोग गर्दछन यो के सत्य हो साथै के यी राजनीतिक दलहरुबाट आशा गर्नु उचित छ उत्तरः यो कार्य त पहिले देखि नै हुदै आएको पनि हो र अझै पनि हुदैछ । सकेसम्म दलित महिलाहरुलाई चुनावमा टिकट नदिने अहिले आएर त महिलालाई अलिकति सकारात्मक रुपमा हेर्न लागेका छन् । महिला आन्दोलन सशक्त भएकोले यस्तो हुन गएको छ । तर दतिललाई अहिले पनि पहिले जस्तै गराईयो । प्रनिनिधिसभामा गा।वि।स अध्यक्ष उपाध्यक्षमा उठाउदा पनि त्यसै गरियो । जहाँसम्म सकेसम्म नदिन यदि कतै एक जनालाई दिएमा त्यसलाई देश व्यापी प्रचारवाजी गर्ने फालानो दलितलाई दियौ भनेर । यो मलाई त्यति अनौठो लाग्दैन किन कि यो सधै भरि यसै गराईएको छ । जब अरु कसैले जित्न नसक्ने अवस्था आएपछि दलितलाई दिने अनि दलित समुदायलाई आँखा टोपल्ने काम गर्ने काम भैरहेको छ । यसको उदाहरणका लागि अहिले भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावलाई दिन सकिन्छ । हामीलाई गौरव छैन किन कि हार्ने पक्का पक्कि भैसकेपछि रामपि्रत पासवान र मानबहादुर विश्वकर्मालाई चुनावमा उठाएकोमा । यो दलित समुदायलाई सेलौना बनाएको हामीले महशुस गरेकेा छौ । त्यसैले यस्तो प्रणालीको हामीले विरोध गर्नु पर्छ । र तपाईले भन्नु झै आशा गर्दै नगर्ने होईन गर्नु पर्छ तर यी राजनीतिक दलहरुलाई सच्चाउनु पर्छ । अनि मात्र हुन्छ । « Go Back |
Supporters / Sponsors :