More Articles
- दलित समुदायको मुक्ति र जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको मूल चुनौित
- दलित आन्दोलनभित्र उपभोक्तावादी चिन्तन
- दलितको थर यात्रा
- नयाँ संविधानमा दलितका एजेन्डा
- दक्षिण एसियामा दलित समुदायको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा देश विकासमा बाधा देखापरेको छ
- समतामूलक समाजको परिकल्पना र दलित महिला
- आरान तताउ कम्बाय्ट सिलाउ अनि विजयीको अन्तिम खुशीयालीमा बल्ल बाजा बजाउ
- खोई त दलित गणराज्य ३२ लाख दलित आफ्नो अधिकारको
- गणतान्त्रिक नेपाल र दलित महिलाको अवस्था
- सार्प भिल्ले विद्रोह ः जातिभेद विरुद्धको विश्व अठोट र नेपाल
- २१ मार्च र नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन
- क्षेत्री-वाहुन संगठित हुँदै : दलित उत्पीडितहरु सावधान !!
- अझै पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्न बाध्य छन् दलित समुदाय
- बालीघरे प्रथाः आर्थिक नाकाबन्दी
- मिथिला चित्रकला दलित महिलाको सहारा
- दलितबारे माओवादी
- दलितमुक्तिनिम्ति आर्थिक क्रान्ति
- दलित सभासद्हरू किन निस्क्रिय
- राज्य पुनःसंरचना र दलित
- दलित आयोग यसरी नै चल्ने !
- अन्तरजातीय विवाहको लागि घोषित एकलाख कहा पुग्यो ?
- दलित किन संघर्षमा लाग्ने ?
- कसले बोल्ने मधेसी दलितका लागि ?
- दलित महिलाले नै किन भोग्दैछन् यस्ता सास्ती
- मानव अधिकार दिवसको औचित्य के ?
- वादी महिलाहरुको पीडा र नयाँ नेपालको कल्पना !
- अन्तरजातीय विवाह पश्चातको एक्लो जिबन
- संविधानले गैरदलितलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ
- वर्तमान परिवेसलाई दलित क्रान्तिमा कसरी हेर्ने
- Feminism And Dalit Women In India
- जातीय गोलचक्करमा मधेस
- दलित आन्दोलनका भद्र भद्रमान
- झाडापखलाबाट मृत्यु हुनुमा को बढी जिम्मेवार ?
- समावेशी नेपालको अभ्यास : जग विनाको घर
- दलित र गैर-भौगोलिक संघीय एकाइ
- दलित आन्दोलनका सक्कली र नक्कलीहरु
- नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दाहरुको न्यायोचित समावेशीकरण
- Federalism In Nepal
- अपुर्ण भूमिका दलित सभासदहरुको
- बाँदरलाई पगरी !
- नयाँ संविधान मा दलितले चाहेका कुरा
- मधेसी-दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल
- विभेद अन्त्यमा हाम्रो दायित्व
- सन्दर्भ २१ मार्च र जातिय विभेद
- राजावादीभन्दा वाहुनवादी नै बढी घातक
Articles » जातीय गोलचक्करमा मधेस |
||
| जातीय गोलचक्करमा मधेस
Posted: November 12, 2009 केही समयपहिले 'दलित निगरानी'को
इ-बुलेटिनमा एउटा रोचक तर गम्भीर प्रकृतिको समाचार प्रकाशित भयो । स्थानीय
विकासमन्त्री पूर्णकुमार सेर्माले मधेसी मूलको लोहार जातिलाई दलितमा
सूचीकृत गर्न ३२ साउन ०६६ मा दलित आयोगलाई पत्राचार गरेछन् । र, आयोगले
पनि चारजना लोहारलाई दलित भनी सिफारिस गरेछ । लोहारले आफूलाई दलितमा
सूचीकृत गर्न स्थानीय विकासमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि उनीहरूलाई दलित बनाउन
आयोगमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयको दाबी रहेछ । तर, मन्त्रीको निर्णयपछि
मधेसी दलितहरूले पानी चल्ने जाति भएकाले लोहारलाई दलितमा सूचीकृत गर्न
नहुने भन्दै आयोग र मन्त्रालय घेराउ गरेछन् । त्यसपछि फेरि स्थानीय विकास
मन्त्रालयले १० भदौमा लोहार जातिलाई दलितमा नराख्न पत्राचार गरेछ । र,
मन्त्रालयको पछिल्लो पत्राचारपछि आयोगले लोहारलाई दलितको प्रमाणपत्र दिने
काम रोकेको रहेछ । दलित अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ— मधेसका लोहार अछुत
मानिँदैनन् । उनीहरूको पानी चल्छ, तर उनीहरूलाई दलितको सूचीमा पार्ने
षड्यन्त्र भइरहेको छ । सो समाचारको आशयले धेरै कुरा मन्थन गर्न उत्प्रेरित गर्छ । जातिहरूको उत्कर्षका पछाडि ऐतिहासिक प्रक्रिया रहेको छ र कतै कोटा-विशेषमा पार्नुको पनि प्रतीकात्मक भाव छ । मुख्य सवाल जातिहरूको उठानको होइन, लोकतन्त्रमा नागरिक कसरी माथि आउने, त्यो मूल पक्ष हो । सबै नागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्छ र प्राप्त अधिकार उपभोग गर्ने अवस्थाका लागि साझा व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हो, पिछडिएकालाई अगाडि ल्याउन एकैपटक समान प्रतिस्पर्धामा राखिदिँदा सहज रूपमा दौड हुन सक्दैन । तर, कानुनी रूपमा साझा मान्यता दिने कामसँगै शैक्षिक र आर्थिक रूपमा उकास्ने कार्य भयो भने त्यसले जातिजन्य अप्ठ्यारालाई पनि निषेध गर्दै जान्छ । यतिखेर पहिचानको खोजीको क्रम बेपत्तासँग बढेको छ । र, पहिचानको खोजी मूलका आधारमा, भाषाका आधारमा, भूगोलका आधारमा, विभेदका आधारमा, राजनीतिक सीमाका आधारमा, परम्परागत बिहेबारीका आधारमा, धर्म र संस्कृतिका आधारमा भइरहेको छ । कसलाई कुन पहिचानको नारा दिएर सहज रूपमा 'स्पेस' प्राप्त हुन सक्छ जस्तो लाग्छ, त्यो पक्ष त्यही नाराको ओत लाग्ने गरेको पनि छ । यस्ता प्रयासभित्र दुईटा मनसुवा लुकेको पाउन सकिन्छ । पहिलो पक्ष, साँच्चिकै अरूभन्दा फरक र अझ तल-तलसम्मको आधारको खोजी गर्ने । दोस्रो पक्ष, छोटो बाटोबाट अगाडि बढ्ने वा अवसर प्राप्त गर्ने । मधेसमा यतिखेर विभिन्न पिछडिएका जातिमा सांगठनिक उभारको परिदृश्य देखिन्छ । त्यसैको परिणति हो, मधेसमा टिकट पार्टीकै पाइए पनि उम्मेदवार भने बहुसंख्यक 'जाति-विशेष'कै हुन्छ । विगतका चुनावी परिणामलाई हेर्दा ती परिणाम जातीय प्रभावमै गएको स्पष्ट देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्र हैन, राष्ट्रिय मान्यता-प्राप्त दलका उम्मेदवार पनि मतदातालाई आप\mनो दलको 'भिजन' होइन, जातीय उत्थानका पुरिया बाँडेर चुनाव जितिरहेका छन् । यस्तै उद्देश्यका लागि विभिन्न जातीय संगठन खोलिन थालेका छन् । कलवार कल्याणकारी समाज, कुर्मी समिति, पटेल समाज, गोपाल सेवा समिति, नेपाल नाई संघ, राष्ट्रिय निषाद संघ, चौरसिया समाज, चित्रगुप्त इन्टरनेसनल, दलित मञ्च, मुस्लिम समाज, गौड संघजस्ता मोर्चा, प|mन्ट, समाज, संगठन अगाडि आएका छन् । यस्तै विभिन्न मुस्लिम संगठनको जन्म पनि भइरहेको छ । अचेल बृहत्तर मधेसी अवधारणा बिस्तारै गौण हुँदै जाति-विशेषका आधारमा संगठित हुने प्रक्रिया पछिल्लो समयमा बढेर गएको छ । मधेसका बहुसंख्यक क्षेत्रमा अब बिस्तारै भन्न थालिएको छ— अमूक क्षेत्रबाट अमूक जातिका मानिसले चुनाव जित्छ । बहसको अर्को पाटो के छ भने दलितलाई सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिँदा आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पनि पछाडि परेको तथ्य देखिएको छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि उनीहरूलाई पनि मूल प्रवाहमा मात्र हैन समाजको केन्द्रमै राख्नुपर्छ । जबसम्म उनीहरूले एउटा निश्चित आधारभूत स्तरसम्मका सेवा, सम्मान र स्वीकार्यता प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्मका लागि मात्र दलित भनेर चिनारी दिइनुपर्ने हो । अर्थात्, जो अहिले उँभो लागेका छन् उनीहरूलाई स्थिर राख्दै पछाडि परेकाहरूलाई उकास्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो । दलित त्यो हो, जो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका छन् । विकासको क्रम असन्तुलित भयो भने आज सवर्ण भनेर चिनिने जाति भोलि दलितका रूपमा चिनिने अवस्था आउन सक्छ । लोहार जातिका समस्या पनि एउटा अविकसित मुलुकका आम नागरिकसँग जोडिएका समस्या नै हुन् । त्यसैले उसको विकासक्रमका लागि आधारहरू खोजिँदा दलितमै छिर्नु मुनासिब छैन । यहाँ तर्क दिनेहरूले के पनि भन्दा रहेछन् भने मधेसमा लोहार जातिले गर्ने कामहरू पहाडी मूलका लोहारले गर्दा तिनीहरू दलितका रूपमा मान्यता पाएका छन् । त्यसैले तराईका लोहारलाई पनि दलितको कोटामा राखिनुपर्छ । यस तर्कले समाधानको प्रक्रियालाई जटिल एवं बोझलि बनाउँछ । पहिचानको खोजी-क्रम अति सानो एकाइसम्म पुगिसकेको छ, जहाँ बृहत्तर पहिचानको खोजी गर्नेहरू चुप लाग्नुपर्ने वा निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छ । यसले पनि विभिन्न जातीय संगठनको गोलबन्दीको प्रयासलाई हौस्याएको छ । जातीय संगठनका केही सबल पक्ष पनि छन् । यी जातीय संगठनले आप\mना जातीय जागरणको प्रयत्न गरेर चीर निद्रालाई भंग गरेका छन् । यसले गर्दा समाजको एउटा एकाइमा कम्पन आएको छ र साझा सोचको विकास पनि भएको छ । आर्थिक रूपमा एउटै जातिभित्र जेजस्तो असमानता देखिए पनि जागरण र संगठनका कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारमा एक-अर्कासँग अभिन्न रूपले जोडिएका छन् । यस्तो जागरण र संगठनले सम्बन्धित जातिबीच सदाशय र सद्भावलाई चिरस्थायी बनाउँदै सामाजिक सुधारका कार्यलाई बल पनि पुर्याएका छन् । जातीय स्वायत्तताको उपभोग र उपयोगले समग्रमा अग्रगमनको खुड्किलातिरै डोर्याउँछन् । तिनले केही जातिमा परम्परागत रूपमा रहिआएका लोकतान्त्रिक सांस्कृतिक आधारलाई ब्युँताएका छन्, जो समय-प्रवाहसँगै मृतप्रायः हुन थालेका थिए । मधेसका कैयौँ जातिमा जातीय सुशासन र स्वशासनको व्यवस्था रहेको छ । माइजन -मान्यजन वा जातिप्रमुख), देमान -प्रचलन र विधिका जानकार) र पेसकार -लगत र सूचना-व्यक्ति) त्यस्तै व्यवस्था हुन्, जुन सीमित स्वतन्त्र व्यक्तिद्वारा स्वेच्छिक ढंगले सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता सुशासन र स्वशासनको व्यवस्थाका कारण यी जातिबाट कमै मात्र मुद्दा अड्डा-अदालत पुग्ने गर्छन् । पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक र कहिलेकाहीँ त फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाको समेत छिनोफानो जातीय आन्तरिक व्यवस्थाले नै गर्छ । सामूहिक विवाहको आयोजन गरी वैवाहिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने तथा छोरीहरूलाई पढ्न छुट दिने कार्यले पनि प्रश्रय पाएका छन् । जातीय संगठनहरूले कहीँ राजनीतिक रूपमा रूढ बनाउँदै गइरहेका छन्, कहीँ लोकतान्त्रिक समाजका लागि अनुपयुक्त देखिने कैयौँ परम्पराप्रति कट्टरताको विकास पनि गरेका छन् । अन्तरजातीय संघर्षलाई हावा दिएका छन् । कतैकतै त जाति-विशेषबीचको विद्वेषले स्थायी द्वन्द्वको रूप पनि ग्रहण गरेको छ । कतैकतै जाति-विशेषको मोहमा दलीय मान्यतामा क्रमभंग गर्दै अपत्यारिला परिणाम पनि ल्याउन थालिएको छ । यसको अर्थ के हो भने मधेसका केही जिल्ला यतिखेर मधेसीभित्रकै विभिन्न जातीय समूहबीचको अस्वस्थ भिडन्तको अखडा बन्दै गएका छन् । राजनीतिमा नवोदित शक्ति हुन चाहने पात्रहरूले पनि जातीय चिमलाई 'स्विच-अन' गर्ने गरेका छन् । मधेसको सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थिति फरक छ । यहाँ आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यकजस्ता परिभाषाको टर्च लिएर जाति-विशेषलाई आबद्ध पार्न खोज्दै हिँड्दा कैयौँ अन्तरविरोध पनि देखिएका छन् । यस सवालमा सार्थक र समझदारीपूर्ण अनुसन्धानको खाँचो छ । तात्कालिक लाभ-हानि खोज्ने वा छोटो बाटोबाट स्थापित हुने चाहनाका कारण कित्ताकाट गर्ने कार्य भयो भने समग्रमा त्यो आत्मघाती हुन्छ । नेपालका मधेसीलाई विभिन्न माध्यमबाट 'भारतीय मूल'का भनी सम्बोधन गरेर मूल मधेसीहरूको राष्ट्रिय भावनाप्रति चोटिलो प्रहार गर्ने प्रवृत्ति अद्यापि कायमै रहेको छ । नेपालका मधेसीहरू नेपाली मूलका मधेसी हुन् । नेपालका मधेसीलाई नेपाली मूलका मधेसी र भारतबाट केही दशकयता वा नागरिकताको बग्दो गंगामा डुबुल्की लगाएर छिरेका नवनागरिकलाई भारतीय मूलका मधेसी भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । पुस्तौँपुस्तादेखि मधेसमा बसेका नेपालका मधेसीहरू पाँच दशकयता नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय मूलका नागरिकबाट आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले शोषित छन् । मूल मधेसीका अबुझपन, तिनमा रहेको दीर्घकालीन सोचको अभाव र उदारताले गर्दा नै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न बाहिरिया नागरिक सफल भएका छन् । भारतबाट छिर्न सफल नवनागरिकलाई जातीय चुम्बकले पनि तान्नमा विशेष बल दिएको छ । लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि नागरिकको सम्मान र समृद्धिप्रति आश्वस्त नबनाउन्जेल एउटा व्यक्तिको चहराइरहेको घाउमा जातिगत भावना उरालेर आप\mनो रोटी सेक्ने काम भइराखे पनि त्यसले समग्रमा मलम लगाउन सक्दैन । Email: chandrakishore_jha@yahoo.com « Go Back |

