More Articles
Articles » समावेशी नेपालको अभ्यास : जग विनाको घर
समावेशी नेपालको अभ्यास : जग विनाको घर
Posted: August 10, 2009
प्रकाशचन्द्र परियार*
Email: prakashktv@gmail.com
पंचायतकालमा एकजना हिरालाल विश्वकर्मा सहायक मन्त्री वन्दा िसंगो नेपाललै हल्लिएको थियो राजाले कामीको छोरालाई पनि मन्त्री वनाए भन्ने चर्चा परिचर्चाले दरवारको खोपी देखि पानि पधेंरो सम्म खल्बलाएको थियो । प्रजातन्त्र पुनस्थापना भए पछि कांग्रेस एमालेले दलितको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने सवाललाई आवश्यकै ठानेनन् । हिरालाल पछि झण्डै विस वर्षको अन्तरालमा प्रकाश चित्रकार परियारलाई राजाकै शासनमा सहायक मन्त्रि वनाए पछि फेरि शुरु भयो ्रवन्चित सुमदायलाई दलहरुले उपेक्षा गरे पनि राजाले समेटे भन्ने एकथरी दलितको रटाई । नभन्दै कांग्रेस एमालेले दलितलाई मन्त्री मण्डलमा समेट्न शुरु गरे । कांग्रेसले नेतृ शैलजा आचार्यलाई उपप्रधानमन्त्री वनायो । राज्यको प्रमुख अंगमा सवैभन्दा ठुलो पदधारी अहिले सम्मकै महिलाको नाम खोज्दा स्वर्गीय आचार्य अग्रपंत्तिमा आईहाल्छिन । राजाकै पालामा मधेसी समुदायका बद्रीप्रसाद मण्डल उपप्रधानमन्त्री वनाईए । राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित हुनु भन्दा अघि सम्म मण्डलको नाम अग्रपंक्तिमा थियो । अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका डाक्टर मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र पछि संचारमन्त्री वने । दोश्रो जनआन्दोलन पछि उपप्रधानमन्त्री वनेका अमिक शेरचन जनजाति समुदायवाट उपप्रधानमन्त्री हुने शौभाग्यशाली व्यक्ति हुन । संविधानसभा अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित सुभाष नेम्वाङ जनजाति समुदायवाट शिर्षस्थ पद हासिल गर्ने पछिल्लो उदाहरण हुन । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षमा रामप्रीत पासवान र कांग्रेस एमाले र माओवादीका तर्फवाट क्याबिनेट मन्त्री वनेका मान वहादुर विश्वकर्मा छविलाल विश्वकर्मा र खड्गवहादुर विश्वकर्मानै अहिले सम्मकै सवैभन्दा ठुलो पदमा आसिन दलित समुदायका प्रतिनिधि मानिन्छन ।
नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा डाक्टर रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा निर्वाचित भए पछि नेपालको सर्वोच्च स्थानमा दुई मधेसी समुदायका व्यक्तिहरु पुगेर किर्तीमान राखेकामात्रै छैनन एकजातिवाद पनि तोडिएको छ । जातिय तथा समुदायका हिसावले मात्र होईन उनीहरु ऐतिहासिक हिसावका धेरै कोणवाट अघिल्लो पंक्तिको ईतिहास कायम गर्न सफल भए ।
अझै पनि नेपालमा दलित महिलामधेसी जनजाति ४ वटै वंचित समुदायका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री वने भने समुदायकै तर्फवाट पहिलो हुने छन । रोचक कुरा त अव दलित समुदायवाट उपप्रधानमन्त्री वने पनि उनीहरु इतिहासमै पहिलो पटक हुनेछन् । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त टाढाको कुरा ।
आए अल्पसंख्यक दलित एवं मधेसी महिला
समावेशी अभ्यासको सवैभन्दा ठुलो किर्तीमानी प्रयाश माओवादीले अन्तरिम संसदमा पठाएका सांसदहरुनै हुन । जहा नेपालको ईतिहासमै पहिलो पटक संसदमा दलित महिला मुसहर अपांङ कुर्मी भुजेल दनुवार र माझी समुदायका सदस्यहरुले प्रवेश गरेका थिए । अझ संविधानसभामा त चेपाङ उराउकुमाल वाँतर दुरा ताजपुरियाचमार लगायतका अल्पसंख्यक तथा वन्चित समुदायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिताले संविधानसभालाई विविधताको संगम मात्र वनाएन समुदायका हिसावले धेरैलाई पहिलो वन्ने शौभाग्य समेत उपलब्ध गरायो । राष्ट्रिय सभामा दुईजना मात्र दलित समुदायका सदस्यको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि मख्ख पर्न वाध्य दलितहरु अहिले संविधानसभामा ५० जना सभासदका साथ गम्किएका छन् । उनीहरु अझै जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्दै आफ्ना मागलाई चर्का रुपमा अघि सारिरहेका छन् । दलित नेता पदम सुन्दास संख्यात्मक प्रतिनिधित्वनै नपुगेको भन्दै गुणात्मक सहभागिताको माग अझै जारी रहेको वताउनु हुन्छ । अझै पनि दलित समुदायका आधा दर्जन जाति र आधा दर्जननै जनजातिका सदस्यहरु राष्ट्रिय महत्वको उच्च पदमा पुग्न सकेका छैनन ।
कुरा जताततै समावेशीको
दलित महिलामधेसी आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको प्रसंग ननिकाली राजनीतिक दलका नेताहरुको भाषणै नविक्ने र एनजिओ आईएनजिओको प्रोजेक्टै नचल्ने भईसकेको छ । वषौदेखि राज्यको मुलधारमा हालीमुहाली जमाएर वसेका जाति वर्ग र समुदायले माओवादीलाई आरोप लाउन छाडेका छैनन हेरौ न उनीहरुले आफ्नो सत्तामा यसलाई कसरी सम्वोधन गर्लान जस्ता यावत कुराहरुलाई लिएर । कतिपय यथास्थितिवादीहरु त यी सवै उचाल्ने एनजिओ आईएनजिओ हुन भन्दै दातृ निकायलाई खोईरो खनेर पन्छिरहेका छन् । समावेशी अभ्यास गलत हो त अनुचित माग हो र चाहिने भन्दा वढी पो भो कि गहिरीएर प्रतिकृया दिनेहरुको संख्या न्युन छ भने ठुलो जमातले यसलाई भित्री रुपमा स्वीकार्नै सकेको छैन । तथापी समावेशी अभ्यास राज्यको केन्द्रीकृत संरचनाको अन्त्यका लागि भएको शुरुवाती मात्र भएको मान्नु हुन्छ अधिवक्ता रत्नवहादुर वाग्चन्द । उहाको भनाई छ राज्यले माफि माग्ने र क्षतिपूर्ती स्वरुप विशेष अधिकार दिने घोषणानै नगरेको अवस्थामा रमाइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।

आवधिक र वैज्ञानिक आरक्षण
दलित महिला मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुले अघि सार्दै आएको आरक्षणको माग प्रारम्भिक चरणको अभ्यासमा आईसकेको छ । संविधानसभाको समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत उनीहरुलाई अनिवार्य समेटनु पर्ने प्रावधाननै आरक्षणको प्रारम्भ हो नत्र संविधानसभामा ५० जना दलितको न प्रतिनिधित्व सम्भव थियो न त िसंगो नेपालमा करिब ६ हजारको हाराहारीमा रहेका दुरा समुदायका सदस्य सभासद् हुन सक्थे । नया संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था हुनेमा कुनै शंका छैन तर आरक्षणको स्वरुपप्रावधान वर्गिकरणक्षेत्राधिकार र समय सिमाको भने वैज्ञानिक तरिकाले टुंगो लगाउन चुक्नु नहुने मान्यता राख्नुहुन्छ जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सभासद पासाङ शेर्पा । राज्य पुनसंरचना आयोगले सवै वन्चित जाति क्षेत्र तथा समुदायको साझा भावनालाई स्वीकार गर्दै आधुनिक नेपाल सुहाउदो आरक्षणलाइ राज्यले अवलम्वन गर्नु पर्ने भनाई शेर्पाको छ ।
सामाजिक सद्भाव र जातिय सहिष्णुता
जातिय धार्मिक र क्षेत्रिय विभेदको शिकार वनेका नेपाली वन्चित समुहले एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको थिचोमिचोलाई वाध्यात्मक स्वीकार गर्दै भए पनि सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतालाई उचो वनाउदै आएका थिए । नया संरचना निर्माण र रुढीगत तथा अवैज्ञानिक परम्परा रितीरिवाज र कुरीति विरुद्ध संगठीत जागरण अभियानका शिलशिलामा कहि कतै सुमधुर जातिय समिश्रणमा नकारात्मक प्रभाव नपरेको होईन तर मधेसीका कुरालाई राष्ट्र विखण्डन दलितका सवाललाई सामाजिक सदभावमा खलल तथा जनजातिका प्रसंगलाई अपव्याख्या र महिलाका मागलाई उपेक्षा गर्ने सोचमा ठुलो परिवर्तन आईसकेको छैन । राज्यको शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिका सभापति शम्भुहजरा पासवान समावेशी मुद्धालाई आत्मसात् नगरे सम्म हरेक कुरालाई सामाजिक र साम्प्रदायिक रंगले हेरिरहने प्रवृत्ति फस्टाईरहे सम्म परिवर्तनको आभाष पाउन निकै कठिन हुने वताउनु हुन्छ ।
समावेशी भित्रको समावेशी
समावेशी र आरक्षणका सवालमा संवेदनशील नवन्ने हो भने आरक्षण वन्चित समुदाय भित्रका पनि टाठावाठाका लागि मात्रै रजाई हुनेमा कुनै शंका छैन । दलित महिला मधेसी आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक र पिछडीएको क्षेत्रकालाई आरक्षण दिदा अथवा समावेशी गर्दा सवै भन्दा पछि परेका दलित दलितभित्र पनि दलित महिला र दलित महिला भित्र पनि मधेसी अपाङ र पिछडीएको क्षेत्रका दलित महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने प्रावधानको कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित नहुन्जेल लक्षित समुदायको उत्थान असम्भव छ । परराष्ट्र सम्वन्ध तथा मानव अधिकार समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्मा आरक्षण र समावेशीका सवालमा प्राथमिक सुचि निर्धारण नगरी अघि वढ्दा वन्चित समुदाय केन्द्रीत आरक्षणको लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका गर्नु हुन्छ । उहाको भनाई छ यसले त फेरि वन्चित समुदायमा नैराश्यता ल्याउन सक्छ ।

छुवाछुत अव सामाजिक समस्या रहेन
नेपाली समाजमा सयौं वर्षदेखि व्याप्त छुवाछुतप्रथालाई सामाजिक समस्याका रुपमा मात्र लिने सोच आंशिक रुपमा आज सम्म छदैछ। दलितहरु आफैले पनि यसलाई सामाजिक तथा धार्मिक रुपमा सवैभन्दा वढी केन्द्रीत गर्दै आए। तर अब छुवाछुतलाई सामाजिक समस्याका रुपमा मात्र हेर्ने चलनमा परिवर्तन आउनु पर्छ। राज्यको आखा खुल्नु पर्छ र समाजको भावनामा परिवर्तन आउनु पर्छ। साठी लाख भन्दा वढी नेपालीले भोगिरहेको छुवाछुतको समस्यालाई राजनीतिक समस्याको रुपमा सम्वोधन हुनु पर्छ। पेशागत रुपमा जातिय विभेद हुने भएकाले यसलाई आर्थिक समस्याका रुपमा हेरिनु पर्छ र विश्वकै अमानविय तथा वेइजत्तीपूर्ण प्रथा भएकाले यसलाई अन्तराष्ट्रिय रोगका रुपमा निर्मूल पार्ने अभियान थाल्नु पर्छ। त्यसका लागि राज्यको सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ, तपाई हाम्रो विचार वदलिनु पर्छ। कुरो मात्रै होईन व्यवहारमै लागू गर्ने सवालमा पछि पर्नु हुदैन।

विसंगतीप्रति समयमै सचेत

दलितका नाममा आएका सानातिना राहत कार्यक्रमदेखि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छुट्याईएका छात्रवृत्तिहरुमा गैर दलितहरुले दुरुपयोग गर्ने चलन शुरु भई

« Go Back
Supporters / Sponsors :