More Articles
Articles » दलित र गैर-भौगोलिक संघीय एकाइ
दलित र गैर-भौगोलिक संघीय एकाइ
Posted: August 2, 2009
दलित र गैरभौगोलिक संघीय एकाइ

भरत नेपाली

राज्य व्यवस्थाको संरचनामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विभिन्न जातजातिको समावेशीकरणका लागि नयाँसंविधानमा संघीय ढाँचाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नेपालको अन्तरिम संविधानले गरिसकेको छ । नेपाल एक बहुजातिय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरीपूर्ण देश भएकाले सबै जाति समुदाय र क्षेत्रहरुको सन्तुलित र न्यायिक विकास र उन्नतिका लागि संघात्मक व्यवस्थामा जानु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । राज्य पुनस्रंरचनाको माध्यमबाट पछाडि पारिएका तथा पहुँच नपुगेका समुदाय र क्षेत्रहरुको शासकीय निर्णय प्रकि्रयामा प्रतिनिधित्व गराउने उदेश्यले नेपालमा संघीय प्रणालीको मुद्दालाई जल्दोबल्दो रुपमा उठाइएको छ ।

संघीय प्रणालीले केन्द्रिय तहबाट तल्लो तहमा शासकीय अधिकार शक्ति र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्छ । तल्लो तहमा हस्तान्तण गर्ने शक्तिलाई संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिने भएकाले केन्द्रले यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्तैन । केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँडको व्याख्या संविधानमा नै गरिन्छ । केन्द्रमाझै प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै छुट्टै कार्यपालिका सरकार व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका अदालत रहन्छ । एकात्मक शासनमा जस्तो अधिकारको श्रोत केन्द्र नभएर संघीय शासनमा सार्वभौम अधिकार दुई क्षेत्र केन्द्र र राज्यहरुमा विभाजित हुन्छ । जसबाट प्रत्येक राज्यले धेरैजसो आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय स्वयमले लिन्छन् र केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बस्नु पर्दैन । केन्द्रिय र प्रान्तीय वा प्रादेशिक सरकारहरुको साझेदारी शासन व्यवस्थाको मिश्रित स्वरुप संघीय प्रणालीमा पाइन्छ । यस्तो साझेदारी शासन व्यवस्थामा स्वशासनको कुरा लागु गर्न केन्द्र र क्षेत्रबीच सम्पर्क र सहयोगका लागि प्रभावकारी निकाय र संयन्त्र खडा गरिन्छ ।

तर नेपालको शासन प्रणाली संघीयतामा आधारित हुने निश्चित भएपनि संघीय प्रदेशहरुको निर्माण कसरी गर्ने र कतिवटा हुने भन्ने विषयमा अझैसम्म स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य आधार र ढाँचा आउन सकेको छैन यसलाई विडम्वनापूर्ण नै मान्नुपर्छ । देश जसरी भएपनि संघात्मक व्यवस्थामा जाने पक्कापक्की भएको छ । नयाँसंविधानमा संघात्मक राज्यको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभाको हो । अब संविधान जारी गर्न निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार झण्डै १० महिनामात्र बाँकी छ । तर अवधारणा र मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य पुनरसंरचना समितिले संघीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने वारेमा स्पष्ट किटान गर्न सकेको छैन । सभासद्हरुबीच मत भिन्नताका कारण समितिको बैठकमा सानातिना विषयहरुलाई मात्र छलफलमा ल्याउने गरिएको पाइन्छ । संविधानसभाले निरुपण गर्नुपर्ने सवैभन्दा जटिल र गम्भीर संघीयताको सवालमा कुनै किसिमको बहस सुरु नहुनुले समयमा संविधान बन्न सक्दैन भन्ने जनाउँदछ ।

प्रदेशको संख्या सिमाना अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडका विषय अझै विवादित छन् । दलहरुका ठोस अवधारणा स्पष्ट रुपमा आउन सकेका छैनन् । भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता जनसंख्या प्राकुतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता प्रदेशको अन्तर सम्वन्ध र जातीय÷सांस्कृतिक÷भाषिक विषयलाई प्रदेश विभाजनको प्रमुख आधार मान्नुपर्छ । कुनै एक मात्र आधारमा प्रदेशको संरचना तयार हुनसक्दैन राष्ट्रिय अखण्डतालाई सर्वोपरी विषयको रुपमा लिनुपर्छ । जाती भाषिक समुदाय सांस्कृतिक समुदाय र विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिलाई विभाजन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुन्न छुट्टै राज्यको निर्माण गर्न नपाउने गरी आत्म निर्णयको अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । प्रदेश निर्माण गर्दा जातीय संरचना खल्वलिनु हुदैन जनसंख्या एवं भौगोलिक अवस्था र स्रोत बाँडफाँडको समुचित समायोजन गर्नुपर्छ । यस्ता विभिन्न विचार र तर्कहरु राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानसभामा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एउटै पार्टीका नेताहरुले संघीयतासम्बन्घी फरक फरक विचारहरु अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । पार्टीको एउटै ठोस आधिकारिक धारणा भने आउन सकिरहेको छैन ।

संघीय राज्यको निर्धारण गर्दा राजनेताहरुबाट अघि सारिएका विचार र तर्कहरुको सम्मान गर्दै जातीय विविधतातर्फ सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । यदि जातीयतालाई मात्र आधार मानियो भने अत्याधिक संख्यामा संघीय एकाइहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्भव छैन । राज्य संचालनका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको उपलब्धता र विकास निर्माणको जिम्मेवारी खर्च धान्ने दृष्टिकोणले जातीय आधारमा खडा हुने संघीय एकाइ त्यति व्यवहारिक मान्न सकिदैन । बहिष्करणमा परेका जातजाती वर्ग र क्षेत्रलाई विकास केन्द्रित कार्यनीतिबाट सम्वोधन गर्न र अल्पसंख्यकहरुको हित र पहिचानका लागि नै संघीय स्वरुप निर्धारण गर्न लागिएको हो । उत्पीडित वहिष्कृत र अल्पसंख्यकहरुका हक हित र अधिकारलाई संघीयताले समेट्न सकेन भने संघीय एकाइभित्र उपसंघीय एकाइहरु खडा गर्नुपर्ने राजनीतिक आवश्यकता देखापर्न सक्छ । उदाहरणका लागि भारत पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ्ग पार्वत्य परिषद्लाई लिन सक्छौं ।

नेपालजस्तो विविधताले भरिएको मुलुकमा जातीय सांस्कृतिक र प्रादेशिक विषयलाई सम्वोधन गर्न स्वायत्त संरचना निर्माण गरी देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न बनाउनुपर्छ । विभिन्न जात जाति भाषाभाषी सम्प्रदायको समृद्धिका लागि शासन वा प्रशासन नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्दछ । सामाजिक आर्थिक राजनैतिक दृष्टिले समावेशीमा नपरेका र जातीय भूगोलमा पनि पर्ने सम्भावना नभएका दलितहरुको बसोबास देशैभरी अन्य जातजातिको छेउछाउमा छरिएर रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको मारमा जिइरहेका दलितहरुको अधिकारलाई संघीय प्रणालीले कसरी सम्वोधन गर्नसक्छ यो छलफलको संवेदनशील विषय हो यसलाई दलित नेता कार्यकर्ता संघसंगठन र सभासद्हरुले जोडतोडकासाथ उठाउन आवश्यक छ ।

जटिल परिस्थिति र चुनौतीका बाबजुद राष्ट्रियस्तरमा गैरभौगोलिक संघीय एकाइ निर्माण गर्नुपर्ने मागलाई दलित आन्दोलनले अघि सार्दै आएको छ । केन्द्र वा संघ र राज्य वा प्रदेशका हरेक क्षेत्रमा दलित प्रतिनिधित्वका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गरी दलितलाई संघीयताको अनुभूति गराउन गैरभौगोलिक संघीय एकाइले मात्र सक्दछ । विभिन्न आधारमा बन्ने प्रदेशभित्र र केन्द्रिय संघमा दलित मुद्दालाई न्यायपूर्ण ढंगले सम्वोधन गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई दलित आन्दोलनले बारम्बार उठाउँदै आइरहेको छ । गैरभौगोलिक संघीय एकाइको कुरा गर्दा दलितले उठाएका आरक्षण वा विशेषाधिकारको माग र मुद्दालाई छोडिदिने भन्नेचाँहि होइन । यी मुद्दाहरुलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । किनकि आरक्षणमार्फत दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनसक्छ ।

समग्र देशलाई आधार मानेर गैरभौगोलिक दलितका लागि गैरभौगोलिक संघीय प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तो प्रकारको प्रावधानले राष्ट्रिय वा प्रादेशिक तहमा दलितहरु एकै ठाउँँमा जम्मा भएर आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउँछन् । अन्य प्रदेशमा जसरी व्यवस्थापिका सदन र सरकारको गठन हुन्छ त्यस्तै आकारमा गैरभौगोलिक संघीय एकाइमा पनि सदन र सरकारको गठन गरिन्छ । गैरभौगोलिक संघीय एकाइ भनेको भूगोलविनाको दलित प्रादेशिक सदन र सरकार दुबै हो । अन्य प्रदेश र भौगोलिकताबिनाको दलित संघीय एकाइबाट मिलाएर केन्द्रिय सरकारमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्छ । दलित समस्याको समाधान र आफ्नो विकास आफैले गर्ने परिपाटीको संस्थागत विकास गर्नका निम्ति गैरभौगोलिक संघीय एकाइलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । अधिकार सम्पन्न एकाइलॆ मात्र अन्य आधारमा बन्ने संघीय एकाई सरह जिम्मेवारी बहन र कार्यसम्पादन गर्नसक्छ ।

संघीय शासनको हरेक तहगत ढाँचा र क्षेत्र कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सुरक्षा निकाय मा दलितलाई समावेशी गराउन विशेषाधिकारको व्यवस्था संविधानले नै गर्नुपर्छ । राज्यका सम्पुर्ण निकायहरुमा दलित जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई संवैधानिक वा कानुनी रुपमा नै सुनिश्चित गराइएमा मात्र दलितहरुले आफ्ना अधिकार निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् । र निर्माण हुने प्रत्येक एकाइ वा प्रान्तमा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दलित प्रतिनिधित्व र अधिकारको सुनिश्चित गराउन केन्द्र र प्रदेशबीचमा संयोजन गर्ने आधिकारिक अंग वा निकाय गैरभौगोलिक संघीय एकाइ हुनेछ । यो अंगलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नका लागि साधन र स्रोत उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । दलित हक र हितका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न केन्द्रिय र प्रान्तीय सरकारलाई सहयोग पुर् याउने कार्य गैरभौगोलिक संघीय एकाइले गर्दछ ।

दलित उत्थान विकास र अधिकारका लागि आवश्यक नीति कार्यक्रम तथा वजेट निर्माण गर्न केन्द्र र प्रदेश दुवैसँग नजीक रहेर संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा र अधिकार गैरभौगोलिक संघीय एकाइलाई दिनुपर्दछ । दलित उत्थानका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउने बजेट बनाउने केन्द्र र प्रदेशबाट बजेट प्राप्त गरी विभिन्न प्रदेशका दलित समुदायमा वितरण गर्ने विशेष व्यवस्था र जिम्मेवारी यो संघीय एकाइलाई प्रदान गरिन्छ । यसको अलावा प्रदेशले पनि जनसंख्याको आधारमा दलित उत्थान र विकासका लागि छुट्टै कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकारभित्र रही दलित अधिकार र न्यायको पक्षमा कानुन बनाउने र कार्यन्वयनका लागि प्रदेशहरुलाई निर्देशन गर्ने र कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार पनि दलित गैरभौगोलिक संघीय एकाइलाई दिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।

राज्यका हरेक तहमा दलित सवाललाई अरु उजागर र शसक्त पार्न गैरभौगोलिक संघीय एकाइले विशेष भूमिका खेल्नभने अवश्य सक्नुपर्छ । निर्माण हुने संघीय एकाइ र राजनीतिक पार्टीहरुमा दलितको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि विशेषाधिकार वा आरक्षणको अनिवार्य व्यवस्था राष्ट्रिय संविधानले गर्न सकेन भने मुलुकले अर्को दुर्दशा व्योहोर्ने छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । तसर्थ गैरभौगोलिक संघीय इकाइको व्यवस्था गर्न उल्लेखित सुझावहरुलाई मार्गचित्रका रुपमा लिएर राजनीतिक पार्टीहरुमार्फत राज्य पुनरसरचना समितिमा बेलैमा दवाव सिर्जना गरौं । राज्य पुनस्रंरचना समितिको अवधारणा र मस्यौदाले दलितका सवाल र मागलाई सही ढंगले समेटोस् साथै संघीय राज्य व्यवस्थाबाट दलितले राहतको अनुभूति गर्नसकोस् ।
« Go Back
Supporters / Sponsors :