More Articles
Articles » नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दाहरुको न्यायोचित समावेशीकरण
नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दाहरुको न्यायोचित समावेशीकरण
Posted: July 22, 2009
-वीर विश्वकर्मा
प्रस्तावनामा ः
१. जातीय भेदभाव छुवाछूतरहित राष्ट्र निर्माण गरिने छ । नेपाल राष्ट्र पुर्ण समावेशी हुने छ भन्ने लेखिनु पर्छ ।
सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तामा ः
१. नेपाल राष्ट्र जातीय भेदभाव छुवाछूतरहित पुर्णसमावेशीसहितको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भन्ने लेखिनु पर्छ ।
मौलिक हक सम्बन्धमा ः
१. समानताको हकमा
१.१ कसैलाई पनि जातीय लिङ्गिय धर्म पेशा भाषा विचार जन्म वर्ग वर्णको आधारमा कुनैपनि प्रकारको भेदभाव नगरिने उल्लेख हुनु पर्छ ।
१.२ कानुनमा दलित अशक्त अपाङ्ग सीमान्तकृत अल्पसंख्यकहरुको विकास र अधिकारका लागि सकारात्मक विभेदको अधिकार प्रदान गरिनु पर्छ ।
१.३ दलितहरुको मानवअधिकार आत्मसम्मान जिविकोपार्जनको हकलाई अरु सम्पन्न नागरिक सरह कायम गरि पाउने हक हुनु पर्छ ।
२. जातीय भेदभाव छुवाछूत विरुद्धको हकमा ः
२.१ कुनैपनि नागरिकलाई जाती पेशा जन्म वंश वर्ण वर्गका आधारमा छुवाछूत भेदभाव वहिस्कार निस्कासन विस्थापन नाकाबन्दी जबरजस्ती गर्न पाइने छैन । यो व्यवहार दण्डनीय हुनेछ कानुन बमोजिम क्षतिपूर्तिको हक हुनु पर्छ ।
२.२ कुनैपनि नागरिकलाई जाती पेशा जन्म वंश वर्णको आधारमा होच्याउने विभेद गर्ने कार्य गर्न नपाइने हुनु पर्छ ।
२.३ अन्तरजातीय विवाह गर्ने महिला पुरुषलाई राज्यले सुरक्षा संरक्षण गर्दै रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिइनु पर्छ । अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरुको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ ।
२.४ जातीय छुवाछूत र लिङ्गिय विभेद नगर्ने गाँउ जिल्ला संघको विकासका लागि राज्यले विशेष विकास सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
३. प्रकाशन प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकमा ः
३.१ कुनैपनि नागरिकलाई होच्याउने कमजोर बनाउने आरोप लगाउने छुवाछूत भेदभाव जनाउने र त्यस्ता कार्य गर्न उक्साउने शब्द भाषा विचारहरुको प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने हुनु पर्छ ।
३.२ विभेद िहंसा भेदभाव छुवाछूत जस्ता प्रचलन व्यवहारलाई अन्त्य गर्न प्रकाशन प्रसारणका कार्यहरु गर्नु नागरिक र सरोकारवालाहरुको कत्र्तव्य हुने उल्लेख हुनु पर्छ ।
४. वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि हकमा ः
४.१ सरसफाई स्वस्थ्य रहन पाउने प्रत्येक नागरिकको हक हुनेछ । दलितहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको हक हुनु पर्छ ।
४.२ दलित समुदायलाई स्वथ्य सफा खानेपानीको उपभोग र चाहेको स्थानमा स्थायी र अस्थायी बसोबासको हक हुनु पर्छ ।
५. शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकमा ः
५.१ शिक्षाको बैज्ञानिककरण र व्यवहारिक बनाई दलितलाई उच्चस्तरसम्म गुणस्तरीय निशुल्क अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था हुनु पर्छ ।
५.२ दलितसँग सम्बन्धित पेशाको बैज्ञानिककरण गर्न आवश्यक विद्यालय विश्वविद्यालय र अध्ययन सामाग्री निर्माण गरिनु पर्छ ।
५.३ सबै संघ राज्यहरुमा दलित र दलितसँगको शिक्षा सीप कला विषय अध्ययनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 
५.४ दलित छात्र छात्राको अध्ययनका लागि छात्रावास उचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
६. आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकमा ः
६.१ सरकारी निजी अर्धसरकारी क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीमा दलितहरुलाई विना भेदभाव समानुपातिक प्रवेशको व्यवस्था हुनु पर्छ ।
६.२  भूमि सुधार गरि दलितलाई निश्चित खानपुग्ने जमीन उपलब्ध गराई भूमिको संरक्षण उत्पादन र पहुँचमा दलितको सुनिश्चितता प्रदान गरिनु पर्छ । उपलब्ध गराएको जमीनलाई उत्पादनयोग्य बनाई आत्मनिर्भर बनाउन दलित र वास्तविक भूमिहिनलाई राज्यले विशेषअधिकारको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । भूमिमा पुरुष र महिलाको समान अधिकार कायम हुनु पर्छ ।
६.३ प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य संप्रभुताको हक र जमीन जोत्नेलाई खानपुग्ने जमीन उपलब्ध गराउने हक हुनु पर्छ ।
६.४ राज्यले उपलब्ध गराउने व्यवसायिक र पेशागत सीप तालिमहरुमा दलित र महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वसहित विशेषअधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
६.५ राज्यले दलितलाई अनिवार्य एक घर एक रोजगारको निति निर्माण गरि कार्यान्वय गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । 
६.६ दलित समुदायसँग सम्बन्धित जुनसुकै पेशाको अग्रअधिकार दलित समुदायलाई हुनेछ । त्यसको विकास संरक्षण र वजारीकरण गर्न राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै राज्यका अन्य जातीहरुले उक्त पेशाबाट फाईदा लिन चाहेमा त्यसबाट प्राप्त रोयाल्टी दलित समुदायमा पुग्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
६.६ दलित समुदायसँग सम्बन्धित उद्योग कलकारखानाहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य शेयर राख्ने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्छ । दलित समुदायलाई शेयर लगानी गर्न राज्यले प्रोत्साहनको निती निर्माण गर्नु पर्छ ।
६.७  परम्परागत मान्यताका आधारमा गरिने जातीय र लिङ्गिय छुवाछूत भेदभाव िहंसा अपमान यातनालाई अन्त्य गरिनु पर्छ । बोक्सी दाइजो छाउपडी देऊकी लगायतका कुप्रथालाई अन्त्य गरिनु पर्छ । 
७. बालबालिकाको हकमा ः
७.१ सडक बालबालिकाहरुको सुरक्षा सामाजिक न्याय र उनिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सबै संघ राज्यको अनिवार्य दायित्व हुनु पर्छ ।
७.२ कुनैपनि बालबालिकाहरु बाधा बस्न पर्ने कमाराकमारी हुन पर्ने भरिया बन्नु पर्ने कठोर र जोखिम कार्यमा लाग्नु पर्ने जस्ता पेशाबाट मुक्त गरि आवश्यक सुरक्षा र जिवनयापनको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्छ ।
७.३ दलित बालबालिकाले जातीय भेदभाव आर्थिक अभावका कारण शिक्षा आर्जन गर्न नपाउने परिस्थितीको पुर्णरुपमा अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
८. महिलाको हकमा ः
८.१ लिङ्ग जात धर्म वर्ण भाषाको आधारमा कुनैपनि महिलामाथि भेदभाव गर्न नपाइने हुनु पर्छ ।
८.२ एकल अपाङ्ग असहाय महिलालाई राज्यले भत्ता उपलब्ध गराउने छ यसकालागि सम्बन्धित जातीहरुको औसत उमेरलाई मान्यता दिइनु पर्छ ।
८.३ राज्यका सबैक्षेत्रमा महिलाहरुको समानुपातिक सहभागीताको व्यवस्था गर्न राज्यले सकारात्मक विभेदको निती लिदै त्यसमा पनि दलित लगायत अन्य महिलाको समानुपातिक समावेशी गरि एक जातीको वर्चस्व हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्छ ।
९. दलित समुदायको हकमा ः
९.१ राज्य र यसका संघका कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका सुरक्षा निकाय राजनैतिक निकाय प्रशासनिक निकाय स्थानीय निकायहरुमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु पर्छ ।
९.२ दलित समुदायसँग सम्बन्धित पेशाको अग्रअधिकार दलित समुदायलाई प्रदान गरिनु पर्छ । राज्यले दलित पेशाको विकास संरक्षण दिगोपना र वजारीकरणको व्यवस्था हुनु पर्छ ।
९.३ संघ प्रदेशको नेतृत्वमा दलित पनि हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
९.४ मधेशी नेवारी समुदायका दलितहरुलाई त्यस क्षेत्रमा गठन हुने संघ राज्यको नेतृत्वमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
९.५ अल्पसंख्यक दलितहरुको हक सुनिश्चित गर्न संघ राज्यमा न्यायोचित समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको व्यवस्था हुनु गरिनु पर्छ ।
९.६ शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य पेशागत विकासमा दलितहरुको न्यायोचित पहुँच पुर् याउन राज्यले निती निर्माण गरि कार्यान्वय गर्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारमा दलित समुदायको अवसरलाई सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
९.७ छुवाछूतमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्नु सवै संघ राज्यको प्रमुख दायित्व हुनु पर्छ ।
९८ संघ राज्यको सिमाना निश्चित गर्दा दलित समुदायको जनसंख्यालाई वृद्धि गर्न सकिने गरि निर्माण गरिनु पर्छ ।
९.९ दलित समुदायको पेशाको वैज्ञानिकीकरण गर्न नितीगत व्यवस्था गरि दलित विद्यालय र विश्वविद्यालयको स्थापना अध्ययन सामाग्रीको उत्पादन गरिनु पर्छ ।
९.१० हली खली डोली बाली जस्ता सामन्तीप्रथाको पूर्ण उन्मुलनगरि तिनलाई नगदमा रुपान्तरण गरिनु पर्छ ।
९.११ राज्य सरकारको विधानसभामा दलित पुरुष र महिलाहरुको न्यायोचित समानुपातिक प्रतिनिधीत्व गरिनु पर्छ ।
९.१२ राज्यमा दलित मंत्रालयको स्थापना र प्रत्येक संघ राज्यमा दलितहरुको पहुँच र विकासका लागि दलित आयोग बनाईनु पर्छ । त्यस्ता निकायमा दलित राजनैतिक कार्यकर्ता  नागरिक समाज समाजसेवीहरुको समावेशीमा गठित हुनु पर्छ ।
९.१३ दलित जनसंख्या र आन्दोलनको इतिहासको आधारमा दलितको नाउँबाट संघ राज्य निर्माण गरिनु पर्छ ।
१०. श्रम सम्बन्धीहकमा ः
१०.१ मजदुर संगठनमा दलित लगायत सबै मजदुरहरुको समावेशी हुनु पर्ने व्यवस्था राखिनु पर्छ ।
१०.२ कामको निश्चित दर रेट तथा मुल्य तोकिने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
१०.३ दलित समुदायको श्रमलाई उचित मान्यता दिन आवश्यक कार्य गरिने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
११. शोषण विरुद्धको हकमा ः
११.१ हली बाली खली मोही आरन सिलाई मजदुर लगायत अन्य कुनै पनि नाउँमा शोषण गर्न नपाईने कुरा राखिनु पर्छ ।
११.२ समान कामको समान ज्याला हुन पर्छ । महिला र दलितलाई कुनै पनि काममा भेदभाव नगरिने व्यवस्था हुनु पर्छ । भेदभाव भएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
१२. दलित समुदायको विकासको हकमा ः
१२.१ दलित समुदायको विकासका लागि न्यायिक समताका आधारमा राज्यले बजेट योजना आवधिक निती तथा रणनिती बनाई हरेक संघ राज्य र त्यसका संयन्त्रमा दलित समुदायबाट महिला पुरुषको पूर्ण नेतृत्व रहने गरि दलित विकास आयोग गठन गरिनु पर्छ ।  
१२.२ केन्द्रिय सरकार गठन गरिदा दलितसहितको समावेशी मंत्रीमण्डल अनिवार्य हुने व्यवस्था र एक दलित मंत्रालयको गठनसमेत गरिने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
१२.३ राष्ट्रिय योजना आयोग र यसका संयन्त्रमा दलित महिला र पुरुषको अनिवार्य प्रतिनिधीत्वको हक हुनु पर्छ । 
१२.४ गैरसरकारी निजी क्षेत्रमा दलित महिला पुरुषको अनिवार्य प्रतिनिधीत्वको हक हुनु पर्छ । योजनाका निकाय र तिनको स्वीकृति सम्झोैता र कार्यान्वयनका सबै क्षेत्रमा दलित समावेशी अनिवार्य हकको व्यवस्था हुनु पर्छ ।
१३. राज्यको ढाँचा ः
१३.१ नेपाल राज्यको ढाँचा ३ तहमा वर्गीकरण गरिनु पर्छ  ।
१) संघ २) स्वायत्त प्रदेश  ३) स्थानीय उपस्वायत्त प्रदेश
१३.२ यी तीनवटै तहमा दलितहरुको समानुपातिक न्यायिक समावेशी हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
१३.३ यी ३ वटै तहको सिमाना छुट्टाउँदा दलितहरुको जनसंख्या सम्बन्ध जनमतलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
१३.४ दलितहरुको जनसंख्या सांस्कृतिक आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धलाई आधारमानी दलितहरुको स्वायत्त प्रदेश निर्माणको हक प्रदान गरिनु पर्छ । 
 
« Go Back
Supporters / Sponsors :