More Articles
Articles » अपुर्ण भूमिका दलित सभासदहरुको
अपुर्ण भूमिका दलित सभासदहरुको
Posted: July 11, 2009
तेज सुनार निसन्देह नेपालमा यो घडी भनेको सरकार राजनीतिक दल सविधानसभा सभासद नगरिक समाज सँग सबैको उच्चतक अपेक्षा छ । त्यसमाथि जनसँख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको अपेक्षा स्वभाविक रुपमा अरुको भन्दा बढी छ किन कि नेपालमा सबैभन्दा न्यून हैसियतमा राखी आवाजवीहिन बनाएर आथिक सामाजिक र राजनीतिक लगायत हरेक क्षेत्रमा उपेक्षा शोषण र दमन¢ारा समग्र विकाशमा अवरोथ सृजना गरी अहिले सम्म पनि अति सीमान्तकृत अवस्थामा धकालिएको छ । समयको क्रम १० बर्षे जनयुद्ध १९ दिनको जनआन्दोदलन निरन्तर नागरिक समाजको अभियान र अन्तरराष्टिय समुदायको सहयोग र ऐक्यवद्धताको बलमा विकसित अवस्थामा सम्पन्न संविधान सखाको चुनाववाट सविधान सभामा इतिहासमै पहिलेापटक सवभन्दा बढी ८ प्रतिशत दलित सभासद पुगेका छन । यो एक हिसावले प्रभाशाली उपस्थिति भएकाले ती दलित सभासद बाट सारा दलित समुदाय र दलित दुखी सबै व्यत्ति समुह र सँस्थाले धेरै अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै हो । के थिए त ती अपेक्षाहरुे के अपेक्षाहरु पुरा हुदैछन छॆन भने के गर्नु पर्ला यस तर्फ विश्लेषण गर्ने बेला पनि भयो कि अब त दलित समुदायबाट सँविधान सभा जसले व्यवस्थापिका को काम पनि गर्छ मा पुग्नु हुने माननीय सभासदज्यूहरुबाट गरिएको अपेक्षालाइ यस किसिमले हेनुपर्छ । पहिलो दलित समुदायको आवजलाइ सविधान सभा व्यवस्थापिकामा सशक्त ढँगले उठाउनु पर्ने दाश्रो दलित मुखि सविधान बनाउन हदैसम्मको प्रयत्न गनेु्र तेश्रो दलित अधिकार सम्वन्धी विघेयक पेश र पास गराउनु अन्तिम बल प्रयोग गर्ने चौथो दलित समुदायको समग्र विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रयत्न गर्ने पाचैा राज्यको सँयन्त्रमा दलित समुदायबाट पुराउन प्रयास गर्ने र यी सबैलाइ सफल पार्न जुनसुकै पाटी क्षेत्र लिँग वर्ग र जात बाट भएकेा भए पनि एउटा साझा माच तयार गरी कि्रयाशिल बनाउने राजनीक दल सरकार र सविधान सभा व्यवस्थपिका सँग लविङ्ग र अभिवाचन गन दलित नागरिक समाज बुद्धिजीवी अनुसन्धानकर्तासँग निरन्तर छलफल र परामर्श गर्ने र साझा अवधारणबनाउनेआवश्यक पर्दा सदन वहिस्कार रोस्टम घेराउ गर्ने नागरीक सगै सडकमा समेत उत्रने सम्मको पहलको अपेक्षा गरिएको थियो छ र हुने छ । दलित समुदायको अधिकार र विकासका लागि विभिन्न अभिकर्ताहरु भए पनि हालका आशा र अपेक्षाका केन्द्र भनेका सभासद्हरु नै हुन् किनकी देश अहिले सविधान निमार्ण राज्यको पुनसंरचना गणतन्त्रलाइे सँस्थागत गर्ने राजनीतिक स्थिरता र समावेशी विकास न्याय आधुनिक र समृद्धशाली नयाँ नेपाल निमार्णको प्रकृयामा छ । जसमा सभासदहरुको निर्णायक भूमिका रहन्छ । के सभासदहरुले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गरेका छन् त समीक्षा आ आफनै हुन सक्छ तर हरेक हिसावले निष्पक्ष र पूर्वाग्रह विहिन भएर विश्लेषण गर्ने हो भने आशातित भूमिका हुन सकेको छैन । दलित सधासदहरु एक आध घटना वाहेक कति जनाले कति पटक आवाज उठाए व्यवस्थापिका संसदमा॥ दलित हितका साझा सवाल तय भए कि भएनन् र सवाल सवोधन गराउन साझा प्रयत्न भइरहेका छन् त दलित अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि कति विधयेक टेवल गरिए कति पास भए र कति लागु भए सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा दलित हीत र विकासका के कति कुरा समावेश गराइयो दलित सभासद्हरुको साझा माच बन्यो र कति कामयावी बनाईयो के परिणाम निकाल्न सक्यो त त्यो माचले पार्टीले अघि सारेको सीमित व्यवस्था वाहेक दलितकै नाममा पाएको अवसर र जिम्मेवारीप्रती उत्तरदायी हुदै दलित समुदाय उत्तरदायी हुदै के कति पहल गरिए दलित समुदायको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै के प्रयत्नहरु भए र उपलव्ध के भए कति पटक कुन कुन दलित नागरिक समाजसँग अनुसन्धानकर्ता सँग र वुद्धिजीवी सँग विचार विमस्र र परामर्श गरियो र पृष्ठपोषणको रुपमा अवलम्वन गरियो कति पटक सदन बहिस्कार गरियो रोस्टम घेरियो कुन कुन र कहिले कहिले अनि कति पटक सडकमा उर्लीयो यी सा्रा प्रश्नको जवाफ सन्तोषजनक रुपमा नआएसम्म उनीहरुको भूमिका अपुरो अधुरो हुन्छ र सन्तोषजनक हदैन । आसत्रास र लघुताबासको घेरावाट माथि उठेर दलितवादी हुदै भूमिका सशक्त नपारे सम्म प्रतिनिधित्वले सार्थकता पाउदैन ।
« Go Back
Supporters / Sponsors :