More Articles
- दलित समुदायको मुक्ति र जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको मूल चुनौित
- दलित आन्दोलनभित्र उपभोक्तावादी चिन्तन
- दलितको थर यात्रा
- नयाँ संविधानमा दलितका एजेन्डा
- दक्षिण एसियामा दलित समुदायको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा देश विकासमा बाधा देखापरेको छ
- समतामूलक समाजको परिकल्पना र दलित महिला
- आरान तताउ कम्बाय्ट सिलाउ अनि विजयीको अन्तिम खुशीयालीमा बल्ल बाजा बजाउ
- खोई त दलित गणराज्य ३२ लाख दलित आफ्नो अधिकारको
- गणतान्त्रिक नेपाल र दलित महिलाको अवस्था
- सार्प भिल्ले विद्रोह ः जातिभेद विरुद्धको विश्व अठोट र नेपाल
- २१ मार्च र नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन
- क्षेत्री-वाहुन संगठित हुँदै : दलित उत्पीडितहरु सावधान !!
- अझै पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्न बाध्य छन् दलित समुदाय
- बालीघरे प्रथाः आर्थिक नाकाबन्दी
- मिथिला चित्रकला दलित महिलाको सहारा
- दलितबारे माओवादी
- दलितमुक्तिनिम्ति आर्थिक क्रान्ति
- दलित सभासद्हरू किन निस्क्रिय
- राज्य पुनःसंरचना र दलित
- दलित आयोग यसरी नै चल्ने !
- अन्तरजातीय विवाहको लागि घोषित एकलाख कहा पुग्यो ?
- दलित किन संघर्षमा लाग्ने ?
- कसले बोल्ने मधेसी दलितका लागि ?
- दलित महिलाले नै किन भोग्दैछन् यस्ता सास्ती
- मानव अधिकार दिवसको औचित्य के ?
- वादी महिलाहरुको पीडा र नयाँ नेपालको कल्पना !
- अन्तरजातीय विवाह पश्चातको एक्लो जिबन
- संविधानले गैरदलितलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ
- वर्तमान परिवेसलाई दलित क्रान्तिमा कसरी हेर्ने
- Feminism And Dalit Women In India
- जातीय गोलचक्करमा मधेस
- दलित आन्दोलनका भद्र भद्रमान
- झाडापखलाबाट मृत्यु हुनुमा को बढी जिम्मेवार ?
- समावेशी नेपालको अभ्यास : जग विनाको घर
- दलित र गैर-भौगोलिक संघीय एकाइ
- दलित आन्दोलनका सक्कली र नक्कलीहरु
- नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दाहरुको न्यायोचित समावेशीकरण
- Federalism In Nepal
- अपुर्ण भूमिका दलित सभासदहरुको
- बाँदरलाई पगरी !
- नयाँ संविधान मा दलितले चाहेका कुरा
- मधेसी-दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल
- विभेद अन्त्यमा हाम्रो दायित्व
- सन्दर्भ २१ मार्च र जातिय विभेद
- राजावादीभन्दा वाहुनवादी नै बढी घातक
Articles » मधेसी-दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल |
||
| मधेसी-दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल
Posted: June 29, 2009 रामप्रीत पासवान, सभासद् सन्दर्भः जन आन्दोलन भाग-२ र मधेस आन्दोलन २०६३ ले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनले संविधान सभाको गठन संविधान निमार्णको कार्य तालिक तयार गरि संविधान निर्माणको प्रकृयामा प्रवेश गरेको छ । यस देशका सम्पूर्ण उपेक्षित उत्पिडित वर्ग समुदाय जातजाति जनजाति दलित महिला मधेसी आदि सवैले आ-आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताको अपेक्षा गरेका छन् र हुन पर्दछ । तर हालसम्म पनि ठोस रुपमा यस तर्फ पहल भएको पाइन्दैन । समावेसीकरणका निम्ति शक्तिको वाँडफाँड र उपलव्ध स्रोत र साधनमाथी सवैको समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सैद्धान्तिक रुपमा देश संघियतामा प्रवेश गरिसकेको छ । यद्यपी संघीयताको वहस भने यथोचित मात्रामा हुन सकेको छैन । संघीयताको वहस गर्दा सिमान्तकृत समुदायको÷जातिको समावेशीकरण सम्वन्धि गहन छलफलको टड्कारो रुपमा महसुस गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा मधेसी दलित समुदायको समावेसीकरणका बारेमा छलफल गर्न यो कार्य पत्र निर्माण गरिएको हो । यसको पुर्णपाठ पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गरि डाउनलोड गर्नु होला । नोट: मधेशी विकास महासंघद्वारा मिति २०६६ जेष्ठ २३ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको नयाँ संविधानमा संघीयता र दलित सेमिनारमा संविधानसभासद् रामपि्रत पासवानले प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यपत्र हो । « Go Back |