नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ । निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गर्दै २०६७ सम्म आइपुग्दा कांग्रेसले २४० वर्षसम्म वंशको आधारमा नेपाली जनतामाथि शासन गर्दै आएको हिन्दूधर्ममा आधारित एकतन्त्रीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । यदि गणतन्त्र घोषणाको बखत नेपाली कांग्रेस मात्र पनि राजतन्त्रको पक्षमा बसेको भए यतिवेला सम्पूर्ण नेपाली राजाकै जयजयकार गरेर बस्न बाध्य हुनुपर्ने थियो होला । त्यतिवेला कांग्रेसले जनताको पक्षमा निर्णय लिएका कारण आज नेपाली जनताले आफ्नो शासक आफैँ छान्न पाउने भएका छन् । एक जना जनताको छोराले राष्ट्रको प्रमुख हुन पाउने भएको छ ।

२००३ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापनासँगै यसले खाँटी प्रजातन्त्रको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने महसुस गरियो । सोही अनुरूप राज्यसत्ताको पहुँचभन्दा टाढा रहेका जातजाति, भाषाभाषी, लिंग तथा यसै समाजले पछाडि पारेका समुदायसमेतलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयासस्वरूप क्रान्तिको सुरुवातसँगै २००३ सालमै देवव्रत परियारलाई संगठन-मन्त्रीको जिम्मा दिइयो । जसबाट पछाडि पारिएका समुदायलाई समेत संगठित गर्दै क्रान्ति अगाडि बढाइएको पुष्टि हुन्छ । २००८ सालतिर आइपुग्दा धनमान सिंह परियार पार्टीको महामन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा पुगे । २०११ तिर आइपुग्दा संगठनमात्र गरेर नहुने, व्यवस्थापकीय स्थानहरूमै दलितहरूलाई ल्याउनुपर्ने महसुस गरी डा. झमन राम, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगी कपालीलाई सल्लाहकार सभासदस्य पदमा आसिन गराइयो ।

नेपालमा २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै २०४८ सालमा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनमा बाँकेबाट कृष्णसिंह परियारलाई सांसद पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । त्यस्तै, दलसिंह कामीलगायतका मानिसलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरी कांग्रेसले समावेशीताको चरित्र प्रस्तुत गरेको गरिमामय इतिहास छ । यति नै दलितका लागि समावेशीको पूर्ण रूप थियो भन्न खोजिएको होइन, तर त्यसबखत त्यति हुनु पनि निकै ठूलो काम थियो । तर, त्यसबखत आफ्नो संगठनले गरेको त्यस प्रकारको क्रान्तिकारी कार्य जनतासामु प्रचारप्रसार गर्न नसक्नु कांग्रेसको कमजोरी हो ।

विगत २०५४/०५५ यता नेपाली कांग्रेसलाई बिगार्न कांग्रेसभित्रकै केही गाउँठाउँका भद्रभलादमी र ब्राह्मणवादी शासक मनोवृत्तिका मानिस सफल भएका थिए । सिराहालगायतका ठाउँमा दलित समुदायमाथि सामूहिक बहिस्कारजस्ता घटनामा समेत कांग्रेसबाटै राज्यको माथिल्लो ओहदामा आसिन नेता-कार्यकर्ताले नै अगुवाइसमेत गरे, जुन कुरा दलितका निम्ति घाउमा नुनचुक लगाउनुसरह भएको थियो । यसप्रकारका घटनामा सहभागी नेताकार्यकर्ताको फेरि पनि उपस्थिति हुनु भनेको बाघ र बाख्राको खोर एकै ठाउँमा राख्नुजत्तिकै हो । यसप्रकारका घटनालाई बिर्साउने गरी पार्टीलाई दलितविरोधी हैन दलितमुखी बनाउन र देशलाई नयाँ रूप दिन आज फेरि नेपाली जनतासामु नयाँ प्रतिज्ञा, नयाँ वाचा र नयाँ नेपाल निर्माणका लागि नयाँ समावेशी चरित्र प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । अबको कांग्रेसको बनावटले नेपालको भविष्य कतातिर जाने हो ? निर्धारण गर्नेवाला छ । मुलुक कति समावेशी हुने हो ? मुलुकलाई कस्तो बनाउँछु भन्ने नेताकार्यकर्ताको बाहुल्यता रहने हो ? विचार, कार्यकौशलता र संगठनको सम्मिश्रण भएका नेता आएका छन् कि छैनन् ? नातावाद, कृपावादले फेरि पनि प्रश्रय पाउने हो कि ! कांग्रेस आफ्नै लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

११ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधि छनोट, सहभागिता र प्रतिनिधित्व निश्चित जातजाति, भाषाभाषीभित्र सीमित रहेकाले यसपालि पार्टीको विधान संशोधनदेखि नै सबैको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि निकै ठूला प्रयास भए, जसका कारण दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसंख्यकहरूको समेत सहभागिता हुन सकेको हो ।

विगत ११ औँ महाधिवेशनमा दुवै कांग्रेसले ३/३ जना दलितलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराएकामा यसपालि जिल्लाबाट प्रतिनिधि ल्याउँदा नै समावेशी आधारमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा १ जनाका दरले प्रतिनिधित्व गराउने वैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार लगभग २५० जनाको हाराहारीमा दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा आएका थिए । एक जिल्लामा दलित सभापतिसमेत भएका छन् । दलितको हकमा यो प्रतिनिधित्व पहिलेको अनुपातमा निकै ठूलो सुधार हो । यसले नेपालमा समावेशीका लागि नौलो चरित्र प्रस्तुत गर्‍यो भनी कांग्रेसले भन्यो भने त्यसलाई मित्थ्या भन्न सकिँदैन । पार्टीकै विधानले दलितका लागि ६ सिट आरक्षितसमेत गरिदिएको हुनाले केन्द्रीय सदस्यका लागि ३ जना दलित पुरुष र २ जना दलित महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अवसर पाए भने १ मनोनीतसमेत गरी ६ जना दलितले कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुन पाउनेछन् । पार्टीअध्यक्षसहित ६४ जना र १६ जना मनोनीत गरी ८५ जनाको बन्ने केन्द्रीय समितिमा ६ जना दलित पाउनुलाई समानुपातिक नै ठान्न नसकिए पनि ठूलै फड्को मारेकोचाहिँ पक्कै भन्न सकिन्छ ।

सधैँ नेताको जीहजुरीको आड र आशीर्वादले दलितलाई टापटिपे ढंगले माथिल्लो निकायमा पुर्‍याउँदै आएको कांग्रेसले विवेकी, वुद्धिजीवी, वफादार, संगठनलाई मजबुत रूप दिन सक्ने र पार्टीलाई दलितको पनि पार्टी हो भन्ने बनाउन सक्ने दलितको वर्चस्व हुने वातावरण बनाउन अझै बाँकी छ । सधैँझैँ बिहान उठ्नेबित्तिकै नेताको नाम लिने दलित नेताभन्दा दलित एवं राज्यको भविष्यको चिन्ता गर्ने दलित अग्रपंक्तिमा आउन सके र महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, पछाडि पारिएको क्षेत्र र भाषाभाषीलाई मिलाएर लैजान सके नेपाली कांग्रेसले समावेशीको मूलमन्त्रको स्थापना गरेको ठहर्नेथियो । यदि चुनावभरिका लागि मात्र समावेशी गर्न खोजिएको हो भने आगामी दिनमा जति कांग्रेसको दलित भोट छ, त्यतिनै मात्र दलित प्रतिनिधित्व हुने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

त्यसकारण हरेक समयमा दलितको आरक्षणको कोटामा एकै व्यक्तिलाई मात्र ल्याउने परिपाटीलाई खारेजी गर्दै नयाँनयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउँदै पुराना दलित नेतालाई सम्मानीत गर्दै लैजाने हो भने कांग्रेसमा नयाँ विचारको थालनी हुनेछ । यसलाई नेपाली जनता सामु कांग्रेसले कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसैमा भर पर्छ ।

हुन त यसपटक दलितका पुराना अनुहार निकै कम आएका छन् । नयाँ जोश, जाँगर र समाजमा निकै ठूलो साहस राख्ने साहसी युवाहरूको प्रतिनिधित्वको भएको छ । नेताहरूको दैलोमा आधा जीवन बिताउनेहरू पनि निकै कम मात्रामा देखिएका छन् । तसर्थ पनि यसपालि नौलो जोशजाँगरका धनी दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको हो । महाधिवेशनमा औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र गरिएको गरिएको नभै समग्र दलितहरूको हित र उन्नति सोचिएको हो भने यो प्रयास दलित उत्थानका लागिमात्र नभै नेपाली कांग्रेसकै लागि पनि हितकर बन्नेछ ।

sahekb@gmail.com