More Articles
Articles » आरक्षणः अपव्याख्याको एक खण्ड
आरक्षणः अपव्याख्याको एक खण्ड
Posted: September 24, 2010
गोपाल वराइली
gopalgpr@gmail.com
संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको बाह्रौ महाधिबेशन विशेष रौनकताका साथ शुरु भएको छ । नया कार्य समितिको पनि चयन हुने भएकोले यसको प्रचार शैली संविधानसभाको निर्वाचनको झल्को दिने खालको थियो । चुनावी प्रचारको शैली भड्किलो भएको भन्दै पार्टीले रोक पनि लगायो । पार्टीको सो रोकले चुनावी प्रचार शैलीलाई रोकेको देखिएन । यो एउटा विकृती हो । यसको अलावा नेपाली कांग्रेसको लामो राजनीतिक इतिहासमा पहिलो चोटी आरक्षणको व्यवस्था गर् यो तर आरक्षणको यो व्यवस्थाले केका लागि र कसलाई भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । स्वभाविकै रुपमा आरक्षण अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसलाई मध्यनजर राख्दै नेपाली कांग्रेसले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर् यो । जुन आफैमा स्वागतयोग्य सम्मानजनक छ । नेपाली कांग्रेसको यो प्रयासलाई नेपाली समाजले सराना गर्नैपर्छ ।
कुल ६४ जना रहने कार्य समितिमा खुल्लाबाट २५ मधेशीबाट ५ जनजातिबाट ५ मुस्लिमबाट १ र इतिहासबाटै ठगिएका दलित समुदायबाट ५ जना सदस्य निर्वाचित हुने कांग्रेसको परिमार्जित विधानमा उल्लेख गरिएको छ । परिमार्जित विधाननतः अब नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पाँचजना दलितले स्थान पाउनेछन् । समावेशी कोटाबाट पाँचजना दलितको सहभागिता हुनु भनेको बामपन्थी दल र सरकारका लागि चुनौती दिनु पनि हो । तर दलित समुदायका प्रतिनिधिहरुले यही अवस्थालाई हेरेर मात्रै रमाउनु उचित हुने छैन । किनभने हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने २५ खुल्ला पद्का लागि एकजनाले पनि उम्मेदवारी दिएको छैनन् । यसले खुल्ला पद्का लागि दलित सक्षमनै पो छैनन् कि भन्ने प्रश्न जन्माइदिन्छ । के खुल्ला पद्का लागि दलित प्रतिनिधिहरु सक्षम छैनन् त खुल्लातर्फको २५ सीटमा ९९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसैगरी अाचलबाट १४ सीटका लागि ९२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा एकजना मात्र दलित उम्मेदवार छन् । त्यसैगरी महिलातर्फ ६ सीटका लागि ४० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने मधेशीतर्फ ५ सीटका लागि २९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । खुल्ला अाचल महिला र मधेशी कोटा सबै जातिका लागि हो तर अाचलमा एकजनाबाहेक अरु दलितले उम्मेदवारी दिएका छैनन् । जनजातिको सीटमा त दलितको उम्म्दवारी पर्ने कुरा भएन । दलितका लागि आरक्षण सीट मात्रै हो भन्ने बुझाई हो भने कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरुले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ ।
हुन त यसअघी पनि नेपाली कांग्रेसमा मानबहादुर विश्वकर्मा जस्ताले खुल्ला पद्बाटै केन्द्रीय सदस्य जितेका थिए । उनले समेत आरक्षित कोटाबाटै उम्मेदवारी दिएका छन् । खुल्ला पदमा एकजनाले पनि उम्मेद्वारी नदिनु र पार्टीभित्रका प्रभाबशाली नेताहरुले समेत आरक्षित कोटाबाट उम्मेदवारी दिनु आरक्षणको मुल मान्यता विपरीत छ । आरक्षण कसका लागि हो भन्ने बुझाईको अभाब देखिन थालेको छ । यदी दलितलॆ दलितकै कोटाबाट भिड्नुपर्ने बुझाई हो भने आरक्षण प्रणालीको घोर अपमान हुँदैछ । यदी दलितको कोटामा दलितभित्रका उच्च घरानाका दलितले अवसर पाउने हो भने आरक्षण कसका लागि वर्षाैदेखि नातावाद र कृपावादबाट विशिष्ठता हासिल गरेका कथितहरुले पुरानै संस्कारअनुसार पनि पद् पाउनेछन् । यसमा कुनै शंका छैन । तर यदी आरक्षण कोटामा मात्रै दलितले प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने बुझाई हो आरक्षणको कोटामार्फत बल्ल बल्ल केन्द्रीय सदस्यको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने दलितभित्रका सीमान्तकृतले कुनै पद् पाउन सक्दैन । कांग्रेसको पछिल्लो उम्मेद्वारीलाई हेर्ने हो भो यो आरक्षणको उपेक्षाको एउटा उदाहरण मात्र हो । यो आरक्षण अपव्याख्याको एउटा खण्ड हो ।
पाँच सीटका लागि ३० जनाको उम्मेदवारी पर्नु आफैमा खुसीको कुरा हो । थोरै पदमा दलित भित्रैबाट यति धेरै प्रतिष्पर्धा हुनु भनेको सक्षम दलित छानिनेछन् भन्ने हो तर दलित कोटामा प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका केही दलितका लागि आरक्षण जरुरी थिएन । दलितभित्रका निम्न र केही गर्छु भन्ने भावना भएका दलितलाई पहँचवाला दलितले पाखा लगाउँछन् । त्यसमा दुइमत छैन । पहुँचवालालाई केन्द्रीय समितिमा पुर् याउन के को आरक्षण उम्मेदवारीको नामावली हेर्ने हो भने आयोगका पदाधिकारीसमेतले उम्मेदवारी दिएका छन् । यहाँ आरक्षणको दुरुपयोग भइरहेको छ । एउटा पार्टीको महाधिबेशनमा त आरक्षणको यस्तो दुरुपयोग हुन्छ भने अन्य क्षेत्रमा दुरुपयोग हुँदैन भन्ने के ग्यारेण्टी छ र त्यसै पनि यो समाज अझै बलेको आगो ताप्छ । बलेका आगो भनेका हुनेखाने र पहुँचवाला नै हुन् ।
राज्यको हरेक सेवा र सुविधाबाट विाचत भएका वर्ग र समुदायका नागरिकलाई आरक्षण अनिवार्य छ । शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक रोजगारीको अवसरबाट समेत विाचत भएका र सामाजिक राजनीतिक र साँस्कृतिक क्षेत्रबाट समेत पछाडि पारिएका वर्गका लागि आरक्षण वीना राज्यको मुलधारमा ल्याउन असम्भव छ । तर ती वर्गभित्र पनि पिछाडिएकाहरुको लागि आरक्षण जरुरी हो । अहिलेको जस्तो दलितका केही सम्भ्रान्त र चाप्लुसी गर्न सक्नेका लागि आरक्षणको कुनै महत्व छैन । यतिवेला आरक्षणलाई महत्वहीन बनाउने प्रयत्न त्यही समुदायबाटै भइरहेको छ । आरक्षणको नाममा कतै कामै नलाग्नेलाई स्थान दिने कतै आरक्षणकै नाममा आरक्षणको आवश्यकतै नपर्नेलाई दिने आरक्षण चाहिनेलाई कसैले वास्ता नगर्ने हो भने आरक्षणको के अर्थ आरक्षण उत्पीडित वर्गलाई दिने हो त्यही वगलाई दिनुपर्छ । उत्पीडित वर्गभित्र पनि अति उत्पीडितलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर दुर्भाग्य नेपालमा आरक्षण त हुनेखानेका लागि भएको छ । सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुका लागि आरक्षण देखाउने दाँत बनेको छ । चपाउने दाँतले भने उही नातावाद र कृपावादभित्रको एउटा साजालले काम गरिरहेको हुन्छ र त्यसैले आरक्षणको नाममा कुम्ल्याँउने हो ।
शाही सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित समाज पक्कै पनि हिजोको जस्तो सामान्ती छैन र हुनु हुँदैन पनि । यो कुरा आम नागरिकले बुझिसकेका छन् । दलित समुदाय पनि त्यसमा सचेत छन् । त्यसैको परिणाम नेपाली समुदायका हरेक नागरिकले आफ्नो हक अधिकार खोजिरहेको छ । अब कसैले पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई कटौती गर्न सक्दैन । यदी कसैले यस्तो दुष्प्रयास गर्छ भने त्यसलाई इतिहासले निश्चित रुपमा पाखा लगाउने छ । त्यसकारण अहिलेका सचेत दलित समुदायले एउटा इतिहास बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि आफु जहा फिट हुन सकिन्छ त्यही मात्र प्रतिष्पर्धा गरौं । एकलकाटे प्रबृत्तिलाई त्यागेर नयाँ पुस्ता र केही गर्छु भन्ने भावना भएका दलितलाई अगाडि ल्याउनु हिजोका पुस्ता जो आज पनि पदका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् उनीहरुको कर्तव्य हो । हिजोका पुस्ताले बाँदरे प्रवृत्तिलाई नत्यागेसम्म यो देशका लाखौ दलितको हित हुन सक्दैन ।

« Go Back
Supporters / Sponsors :