More Articles
Articles » दलित समुदायको मुक्ति र जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको मूल चुनौित
दलित समुदायको मुक्ति र जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको मूल चुनौित
Posted: July 14, 2010
दलमर्दन कामी मोसा



नेपालको २४० वर्षे सामन्तवादी  केन्द्रिकृत राजतन्त्र अन्तका लागि नेपाली जनताले विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलन ऐतिहासिक रुपमा प्रष्ट रहेको छ । यसमा दलित समुदायको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ तर यस समुदाय कहाँ  कसरी  लागे भन्ने विषयलाई ऐतिहासिक रुपमा दस्तावेजी गर्न यो सामन्तवादी सोच र हिन्दू एकात्मक ब्राह्मणवादी चिन्तनले लादिएको राजनीतिक पार्टी राष्ट्र साचालक र त्यसका पक्षपोषक समाजले सकेनन् । बरु ऐतिहासिक रुपमा नै देशका एक चौथाई दलित समुदायलाई सदियौंदेखि धार्मिक सांस्कृति शैक्षिक आर्थिक लगायतका समाजमा जातीय विभेद लादेर तिरस्कृत गर्दै सम्पूर्ण कुराबाट बन्देज गराई देशको दोस्रो नागरिक भन्दा पनि तल्लो दर्जामा संस्थागत रुपमा नै राख्न सफल भई आज २२ औं शताब्दीको चरणमा आइपुग्दा समेत यो समुदाय अछुतको रुपमा रहनुपरेको छ । यसका थुप्रै उदाहरण लिन सकिन्छ । जस्तैः ललितपुरकी शिक्षिका विमला गोलेद्वारा दलित महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दिशा खुवाइनु राजधानीमा रहेको नेकपा एमालेका जिल्ला कार्यकर्ताले दलित सुत्केरी महिलालाई पानीको धारा छोएको निहँुमा कुट्नु देशको रक्षाको निम्ति तयार रहेको नेपाली सेनाद्वारा गरीबीको पीडा परेर ज्यान बचाउनका लागि कन्तमोल खोजेर खाने एकै घरका १२ वर्षे बालिका सहित ३ जना दलित महिलालाई गोली हानेर मार्नु अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण जोडी गाउँ निकाला गरिनु वा मरशन्न हुने गरी पिटाई खानु त्यति मात्र हैन नाकाबन्दी मन्दिर प्रवेश निषेध तथा दलित समुदायको आफ्नो जात परियार विश्वकर्मा सार्की लगायतको आफ्नो पहिचान दिएर राजधानी लगायतका शहर बजारमा खुल्ला रुपमा भाडामा समेत बस्न नपाउनु नदिनु कतिसम्म लाजास्पद र असान्दर्भिक कुरा हो । यो राज्यसत्ता र धर्मको आधारमा हिन्दु अतिवादी एकात्मक ब्रामणवादी चिन्तनको कराण वर्ण चातुर्वण्र्य व्यवस्थाको मूल साराद्वारा समाज र राज्यको सम्पूर्ण बौद्धिक पूँजीमाथि एकाधिकार जमाउदै दलित शुद्रहरुमाथि हजारौं वर्षदेखि आर्थिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक रुपमा शोषित र उत्पीडित आजसम्म पनि बनाइरहेका छन् । नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानले समय-समयमा गरेको परिवर्तनकारी आन्दोलनले नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ को धारा १३ मा कानूनी रुपमा धर्म र जातिको आधारमा विभेद नगरिने धारा १ ६ मा मौलिक हक अधिकारलाई संरक्षण गर्ने त्यसै गरी नेपालको संविधान २०१९ मुलुकी ऐन २०२० नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि पारिएको दलित अल्पसंख्यक जातजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर् यो भने २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छुवाछुतयुक्त राष्ट्र घोषणा भयो तर ती सबै घोषणा दलित जनजाति महिला मुस्लिम तथा अल्पसंख्याक समुदायलाई भुलाउन हात्तीको देखाउने दाराजस्तो मात्र छ व्यवहार बिनाको सिद्धान्त सावित भएको छ । नेपाली समाज अहिले आमूल परिवर्तनको लामो फड्को मार्ने मोडमा उभिएको छ । आम नेपाली जनताद्वारा ०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा निरंकुशता र सामान्ती राजतन्त्रको उन्मुलनका निम्ति शान्ति स्वतन्त्रता न्याय र समानताका पक्षमा अभिव्यक्त अग्रगामी राजनीति सोच र चाहानालाई संस्थागत गर्दै त्यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने ऐतिहासिक दायित्व आज सिङ्गो राष्ट्र समक्ष आइपुगेको छ । मुलुक संविधान सभाको माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका लागि नयाँ संविधान निर्मामाण गर्ने एक युगान्तकारी अभियानमा लागिरहेको छ । यस परिपेक्षमा लगभग २४० वर्षे सामान्ती राजतन्त्रात्मक तथा एकात्मक हिन्दू ब्राम्मणवादी एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै शान्ति स्वतन्त्रता न्याय र समानता सहितको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्नु र दलित आदीबासी जनजाति महिला मुसिलम पिछडा वर्ग अल्पसंख्याक समुदायको उन्नति प्रगतिका लागि राज्यको मुलधारमा ल्याउन र सदियौदेखिको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्दै दलित जनजाति महिला मुस्लिम पिछडा वर्ग अल्पसंख्याक समुदायलाई राज्यको हरेक निकायमा  पहुँच पुर् याउँदै  उच्च सम्मानका साथ सो समुदायलाई प्रमुख सहभागी गराउन र उनीहरुको भाषा धर्म र सांस्कृति जगेर्ना गर्दै जातीय विभेद दमन शोषण असमानता र अपमानको अन्त्य गर्दै बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधतामुक्त नेपाली परिवेशमा उनीहरुको आवश्यकता र जनचाहनालाई बन्ने संविधानमा संवैधानिक रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने भएको छ । विगतदेखि पटक-पटक भएका नेपाली समाजको अधुरो क्रान्तिको पीडा नेपाली जनताले भोगिरहनु परेको छ । वि।सं।२००७ सालको राणाशासनका विरुद्ध जनताले सशस्त्र विद्रोह गरेर तर राणाकै नेतृत्वमा सरकार गठन पश्चात क्रान्तिको अन्त्य भयो । वि।सं।२०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पनि राजा र राजतन्त्रकै विरुद्धमा थियो । त्यो पनि राजा र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको पुनः बहालीमा नै टुङ्गियो र पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापना हुन सकेन । त्यसैगरी २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन । यसको राजतन्त्रको समूल अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना । तर २४० वर्षे एकात्मक राजतन्त्र एकात्मक हिन्दू ब्राम्ह्णवादी चिन्तनले लादिएका राजनीतिक दलहरुको अहमताले जनआन्दोलन र जनचाहना र संविधान सभाको निर्वाचनको भावना विपरीत रहेको देखिन्छ र यसले मरेको २४० वर्षे राजतन्त्रमा धर्म निरपेक्षतालाई उल्टाएर हिन्दू अधिराज्य व्यूँताउने षडयन्त्रमा लागेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि थुप्रै कुराहरु छन् । १२ वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रो र हाल देशमा चलिरहेको दलित आदिबासी महिला मुस्लिम मधेसी पिछडा तथा विभिन्न जातजातिहरुको विद्रोह पनि राजनैतिक पार्टीले जनभावना विपरीत गरिएका विगतका गलत निर्णय सहमति तथा सम्´ाैताहरुकै परिणाम लिन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन शासनसत्ता शक्ति र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरी जनआन्दोलनमा दमन गर्ने मल्लीक आयोग र रायमा´ी आयोगले समेत दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कार्वाही गर्नु नसक्नु पनि जनभावनाको कदर र सम्मन नगर्नु हो । नेपाली जनताको बहादुरी र बलिदानले २४० वर्षे राजतनत्रको अन्त्य  पश्चात सम्पूर्ण दलित आदिबासी जनजाति महिला पिछडा वर्गका जनताका जातीय जनसंख्याको आधारमा बिना भेदभाव पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित संविधान सभामा सहभागी हुन चाहन्थे । परन्तु ठूला पार्टीहरुले अन्तरिम संविधानमा मिश्रित प्रणालीको आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गराएर दलित आदिबासी जनजाति अल्पसंख्याक समुदायप्रति कायमै रहेको जातीय विभेद धार्मिक लैङ्गिक वर्गीय असमानता भेदभावलाई नै निरन्तरता दिने कार्य गरे । अन्तारिक संविधान अपूर्ण र अलोकतान्त्रिक मात्र नभई दलित आदिबासी जनजाति महिला मुस्लिम पिछडा वर्ग सबैमा विभेदकारी नै रहेको छ । यसले जसरी सदयौंदेखि दलित समुदायलाई भेदभाव दमन शोषण अन्याय अत्याचार जातीय भाषिक धार्मिक क्षेत्रीय तथा वर्गीय असमानता भेदभाव र विभेद गर् यो । वर्तमानमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने कार्य गरेको छ र वर्तमान व्यवस्थापिका संसद संविधान सभा पनि राजावादी हिन्दू एकात्मक ब्राम्हणवादी चिन्तन रुढीवादी लोकतन्त्र विरोधी र यथास्थितिवादीहरुका नयाँ तथा पुराना अनुहारहरुकै अपवित्र एवम् औचित्यहीन संगमको रुपमा रहेको पाइन्छ । यसले दलित मुक्ति र सर्वहारा वर्ग अल्पसंख्याक समुदायको हित गर्न सक्तैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनको लागि भनी असमान जनसंख्याको आधारमा २४० संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरी निर्वाचन भयो । जो दलित तथा अल्पसंख्या समुदायको मुक्तिका लागि अवैज्ञानिक र विवेदकारी बन्यो यसलाई नै संविधान सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली कायमै राखी ठूलो षडयन्त्र गरिएको छ ।
नेपाली जनता एकात्मक केन्दिकृत शासन प्रणाली हिन्दू ब्राम्हणवादी नीति र राजतन्त्रको अन्त्य गरी ऐतिहासिक भौगोलिक आधारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना समावेशी र सा´ेदारीको सिद्धान्तमा आधारित लोकतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त राज्यको स्थापना राज्यको हरेक अङ्ग निकाय र तहमा बिना भेदभाव दलित आदिबासी जनजाति महिला मुस्लिम अल्पसंख्याक पिछडा वर्गको र समुदायको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सा´ेदारी र सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था र पूर्णसमानुपातिक चाहान्थे तर समान्तवादी चिन्तन अति हिन्दू ब्राम्हणवादी सोच र २४० वर्षे मरेको राजतन्त्र व्यूँताउने खेलले दलित आदिबासी जनजाति महिला मुस्लिम पिछडा वर्ग अल्पसंख्याक समुदाय तथा विभिन्न धर्म भाषा र संस्कृतिको जनभावना विपरीत रहेर लोकतान्त्रिक अधिकार एवम् समावेशी लोकतन्त्रको भावनामाथि कुठाराघात गरी जनतालाई पुनःआन्दोलनमा फर्काएका छन् । तथापि नेपाल संघीय राज्य प्रणालीमा गइसकेको छ । यसकारण लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्दै सदियौंदेखि जातीय विभेदको सारमा रहेको देशको एक चौथाई दलित समुदायको मुक्ति र सम्पूर्ण जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको मुल चुनौति हो । नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नका लागि वालिक मताधिकारका आधारमा दलित आदिबासी जनजातिको जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समनुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संविधान सभा गठन गरिनु पर्दथ्यो । संविधान सभामा सदियौदेखि जातीय रुपमा देशको दोस्रो नागरिक भन्दा पनि तल्लो दर्जामा रहेर असमान अव्यवहारिक असान्दर्भिक अलोकतान्त्रिक व्यवहारको मारमा पारिदै अशान्तिमा रहेर पनि शान्तिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरणमा रहेका देशका एक चौथाई दलित समुदाय लगायतका आदिबासी जनजाति महिला मुस्लिम अल्पसंख्याक जातजातिलाई उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न र आफ्नो भविष्य आफैं निर्माण गर्नका लागि सबै जातजातिका नागरिकहरुको जनसंख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूचि प्रणाली अनुरुप पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणालीको आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गराइनुपर्दथ्यो । एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र राजतन्त्र अन्त्य र हिन्दू एकात्मक ब्राम्हणवादी नीतिको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थपना समावेशी र सा´ेदारीको सिद्धान्तमा रहेर आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वयत्तता राज्यको स्थापना र राज्यको हरेक निकाय तह र तप्कामा बिना भेदभाव दलित महिला मु_िस्।मा पिछडा वर्ग अल्पसंख्याक लगायतको समुदायको जनसंख्याकको आधारमा पूर्ण प्रतिनिधित्वको सहभागी संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक न्याय प्राप्तिका साथै शान्ति स्वतन्तत्रा न्याय र समानताको अधिकार सम्बन्धी सवाललाई लिएर विभेदकारी अन्तरिम स।विधान ऐन कानून अध्यादेश सहितको संसोधन खारेजी थप गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि दलित आदिबासी जनजाति लगायतका विभिन्न पिछाडि पारिएका जातजातिहरुको महŒवपूर्ण सहभागिताले जनआन्दोलनको राजनीतिमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ । परन्तु ठूला पार्टीहरुले र सरकारले २४० वर्षदेखि आन्तारिक औपनिवेशिक नीति अन्तर्गत दलित तथा यहाँका आदिबासी जनजाति तथा अल्पसंख्याक जातजातिमाथि कायम रहेको जातीय विभेद तथा असमान र अन्याय अत्याचारलाई अन्त्य गर्नुको सट्टा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई उपहास गर्दै दलित लगायतका विभिन्न जातजातिको शान्तिपूर्ण एवम् अिहंसात्मक आन्दोलनलाई जहिले पनि कमजोर ठानी उक्त आन्दोलनमाथि दमन शोषण हत्या हजारौं कार्यकर्ता नेतालाई अपहरण गिरफ्तार कुटपीट तथा अङ्गभङ्ग पारेर न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई तुहाउने र दलित मुक्ति आन्दोलन उत्कर्षमा पुर् याउन नदिने गरिरहेका छन् । यथार्थ राजनैतिक पार्टीले दलित आदिबासी जनजातिको मुक्तिको नाउमा उनीहरुको आन्दोलनलाई पार्टीमा लगेर विधाजन गर्ने आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुग्नबाट बिाचत गरेको इतिहास तव्य र सत्य छन् । यसका लागि यो ऐतिहासिक संविधान निर्माण कार्यमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनरत सबै जातजातिहरु एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । मुलुक अग्रगमनका लागि सामाजिक आर्थिक राजनैतिक शैक्षिक सांस्कृतिक लगायत सबै कुराबाट बिाचत दलित तथा आदिबासी जनजाति अल्पसंख्याक समुदाय तथा जातजातिहरुको अग्रसहभागिताको आन्दोलनको मागलाई बेवास्ता गर्दै र आन्दोलनरत पक्षहरुसँगको मागलाई सहमति विपरीत एक पक्षीय रुपमा बारम्बार गरिएको अन्तरिम संविधान ऐन कानुन अध्यादेशको संशोधन नयाँ संविधान निर्माण मूल मस्यौदा समिति र संविधान सभाका १४ समिति पनि अधुरो र अपुरो बनाई दलित आदिबासी जनजाति महिला मुस्लिम पिछडा वर्ग अल्पसंख्याक समुदायको अस्तित्व पहिचान समानताको अधिकारको सुनिश्चित र सम्वोधन गर्न सक्तैन । विगतका हरेक आन्दोलनले मुलुकको अग्रगमनका लागि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृति लगायतका क्रान्तिका लागि दलित आदबासी जनजाति महिला मुस्लिम पिछडा वर्ग अल्पसंख्याक सबैलाई समाज राष्ट्र र राज्यको मूल प्रभावमा पूर्ण सहभागिता हो शक्ति साधन र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड गर्नुपर्दछ । नयाँ बन्ने संविधान देश संघीय प्रणालीमा गैसकेको कारण दलित आदिबासी जनजाति लगायतका प्रत्येक जाति 
« Go Back
Supporters / Sponsors :