More Articles
- दलित समुदायको मुक्ति र जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको मूल चुनौित
- दलित आन्दोलनभित्र उपभोक्तावादी चिन्तन
- दलितको थर यात्रा
- नयाँ संविधानमा दलितका एजेन्डा
- दक्षिण एसियामा दलित समुदायको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा देश विकासमा बाधा देखापरेको छ
- समतामूलक समाजको परिकल्पना र दलित महिला
- आरान तताउ कम्बाय्ट सिलाउ अनि विजयीको अन्तिम खुशीयालीमा बल्ल बाजा बजाउ
- खोई त दलित गणराज्य ३२ लाख दलित आफ्नो अधिकारको
- गणतान्त्रिक नेपाल र दलित महिलाको अवस्था
- सार्प भिल्ले विद्रोह ः जातिभेद विरुद्धको विश्व अठोट र नेपाल
- २१ मार्च र नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन
- क्षेत्री-वाहुन संगठित हुँदै : दलित उत्पीडितहरु सावधान !!
- अझै पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्न बाध्य छन् दलित समुदाय
- बालीघरे प्रथाः आर्थिक नाकाबन्दी
- मिथिला चित्रकला दलित महिलाको सहारा
- दलितबारे माओवादी
- दलितमुक्तिनिम्ति आर्थिक क्रान्ति
- दलित सभासद्हरू किन निस्क्रिय
- राज्य पुनःसंरचना र दलित
- दलित आयोग यसरी नै चल्ने !
- अन्तरजातीय विवाहको लागि घोषित एकलाख कहा पुग्यो ?
- दलित किन संघर्षमा लाग्ने ?
- कसले बोल्ने मधेसी दलितका लागि ?
- दलित महिलाले नै किन भोग्दैछन् यस्ता सास्ती
- मानव अधिकार दिवसको औचित्य के ?
- वादी महिलाहरुको पीडा र नयाँ नेपालको कल्पना !
- अन्तरजातीय विवाह पश्चातको एक्लो जिबन
- संविधानले गैरदलितलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ
- वर्तमान परिवेसलाई दलित क्रान्तिमा कसरी हेर्ने
- Feminism And Dalit Women In India
- जातीय गोलचक्करमा मधेस
- दलित आन्दोलनका भद्र भद्रमान
- झाडापखलाबाट मृत्यु हुनुमा को बढी जिम्मेवार ?
- समावेशी नेपालको अभ्यास : जग विनाको घर
- दलित र गैर-भौगोलिक संघीय एकाइ
- दलित आन्दोलनका सक्कली र नक्कलीहरु
- नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दाहरुको न्यायोचित समावेशीकरण
- Federalism In Nepal
- अपुर्ण भूमिका दलित सभासदहरुको
- बाँदरलाई पगरी !
- नयाँ संविधान मा दलितले चाहेका कुरा
- मधेसी-दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल
- विभेद अन्त्यमा हाम्रो दायित्व
- सन्दर्भ २१ मार्च र जातिय विभेद
- राजावादीभन्दा वाहुनवादी नै बढी घातक
Articles » सन्दर्भ २१ मार्च र जातिय विभेद |
||
| सन्दर्भ २१ मार्च र जातिय विभेद
Posted: March 20, 2009 अधिवक्ता ः अर्जुन कुमार वगाले सन १९६० मार्च २१ को दिनमा दक्षिण अफि्रकाको सार्पभिले नगरमा रगंभेदी कानुनविरद्ध भएको एक शान्तिपुर्ण प्रदर्शनमाथी प्रहरीले गोली चलाउदा ६९ जना अधिकारकर्मीहरुको ज्यान जानुका साथै ३०० भन्दा वढी घाईते भएका थिए । सन १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले शार्पभिल्लेमा भएको दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्न मार्च २१ तारिकलाई जातीय भेदभाव उन्मुलनको अन्तर्राष्टिय दिवशको रुपमा घोषणा गरयो र मार्च २१ तारिक लाई हरेक वर्ष दिवशका रुपमा मनाउदै समेत आईरहेको छ । यसरी मार्च २१ तारिकले विश्वका जाती भेद रंग भेदवाट पिडित उत्पीडित समुदायलाई जातीय भेदभावका विरुद्ध एक भई लड्नको लागि प्रेरणा दिनका साथैे दायित्वको वोध गराएको छ । समानता र स्वतन्त्रता पुर्वक वाच्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गीक अधिकार हो कसैले कसैलाई जात धर्म लिगं पेशा भाषा क्षेत्रको आधारमा भेदभाव गर्न हुदैन र पाईदैन । यद्यपी नेपालमा दलित समुदाय वर्षौदेखि जातीय विभेदकॊ पिडा सहनु परेको छ । जातीय भेदभाव मानव अधिकारको चरम उलंघन हो । जातीय उल्लघंन भेदभावको रोक अन्र्तराष्ट्रिय कानुनको अपरिहार्य मान्यता पनि हो जसवाट कुनै पनि अवज्ञा मान्य हुदैन जातिवाद सग लड्ने दायित्व सवै राज्यका लागि वाध्यकारी हुन्छ चाहे राज्यले सवै प्रकारका जातीय भेदभावको उन्मुलन सम्वन्धी आईसीइआरडि अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेका हुन् वा नहुन् । सवै मान्छे स्वतन्त्ररुपले जन्मीन्छन र तिनका अधिकार र मर्यादा समान हुन्छन जातयि विभेदको द्धन्द्धले मानवीय विकाश तथा मानव अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्न सक्ने खतरालाई मध्येनजर गरि संयुक्त राष्ट संघको महासभाले २० नोभेम्वर १९६३ मा जारी गरयो र मानव मानव विच जात वा वंशको आधारमा गरिने भेदभाव को अन्त्य गर्नको निम्ति संयुक्त राष्ट संघको महासभालॆ २१ डिसेम्वर १९६५ मा सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने अन्तर्राष्टिय महासन्धि पारित गरि हस्ताक्षरको लागी खूल्ला गरयो र ४ जनवरी १९६९ देखी यो महासन्धि लागुगरियो जसलाई नेपालले २० जुन १९७१ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपाले पनी जातीय विभेद उन्मुलनका लागी कानुनी प्रयासको सुरुवात २०२० सालको मुलुकी ऐन देखी अन्तरिम संविधान २०६३ सम्म आईपुग्दा छुवाछुत मूक्त राष्टको घोषणा लगायत थुप्रै कानुनी प्रावधानहरुले कानुनी रुपमा जातीय विभेदको उनमुलन गरेको पाईन्छ । मानव मानव विच भातृत्वभावले व्यवहार गर्नुपर्दछ सम्पुर्ण व्यक्ती अधिकारको सम्वन्धमा स्वतन्त्र र समान हुन्छ भन्ने नै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को मुलमर्म भएअनूरुप यसलाई सम्मान गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणका निम्ति थुपै्र मानव अधिकार सम्वन्धी राष्टिय तथा अन्र्तराष्टिय कानुनी दस्तावेज हरु पाईन्छन । तर पनि नेपालमा जातीय वर्ण व्यवस्थाको कारणले गर्दा विभिन्न धार्मीक अन्धविश्वासको कारणले जातिय छुवाछुत जातीय भेदभावले गहिरो रुपमा जडा गाडी वसेको छ । जसको कारणले दलित समुदायले जातिय भेदभावको रुपमा अनेकौ प्रताडना सहेर वस्न वाध्य हुनुपरेको छ । नेपाली समाजमा जातिय छुवाछूत समस्या प्रमुख रुपमा रहेपनी छुवाछुतको मुद्धा मानव अधिकारको मुद्धा अहिले सम्म वन्न सकेको छैन । सरकारी निकाय लगायत अन्य क्षेत्रहरु पनी जातिय विभेदको सवालमा संवेदनशिल हुन सकिराखेका छैनन् जसको कारण दलित समुदाय कहि मन्दिर प्रवेश गरेको आरोपमा गाउ वाट विस्तापित हुनु परेको छ त कहि सार्वजनिक धाराको पानी प्रयोग गरेवापत अपमानित हुनुपरेको भने कही सीनो न खाएको आरोपमा सामाजिक नाकावन्दी त कहि दलित भएकै कारण विद्यालयमा पाक शिक्षा वाट विाचत का साथै होटेलमा चिया खाई गिलास नधोएको आरोपमा अपमानित भई विभेदको सिकार हुनु परेकॊ कुरा सर्वविदितनै छ । २१ औ शताव्दी एवं नयाँ नेपालमा पनी दलित समुदायले दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर वाच्नु परेको छ जहा दिन प्रतिदिन मानव अधिकारको घोर उल्लघन भईरहेको छ तर पनी सरकारी संयन्त्रहरु मौन भएर वसिरहेका छन जातिय विभेद अन्त्य गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकाश समेत गर्न सकिराखेको छैन यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सक्दछौ जहा विभेद नै विभेदले भरिएको समाज छ । हामी त त्यस्तो नयाँ नेपालको कल्पना गरिरहेका छौ जहा प्रत्येक समुदाय प्रत्येक जाती विना कुनै भेदभाव सम्मान स्वतन्त्र र मर्यादित भएर वाच्न पाउन र जहा मानव अधिकारको सम्मान होस तव मात्र विभेद रहित नया नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ साथै २१ मार्च ले सम्पुर्ण नागरिक समाजमानव अधिकारकर्मी लगायत प्रत्येक नागरिकलाई जातिय भेद भाव विरुद्ध लडन् र सामाजिक न्याय स्थापनाको लागी को लागी प्रेरणा दायी होस । « Go Back |
