यिनै आन्दोलनका उपलब्धिस्वरुप राज्य शक्तिको हिस्सेदार हुने अधिकारको सन्दर्भलाई राज्यले ठाडै अस्वीकार गर्ने अवस्था भने अहिले छैन । आन्दोलन यहाँ आइपुग्दा पनि दलित समस्यालाई एकै ढङ्गले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने तरिका चाहिँ गलत छ । दलित समस्याका सन्दर्भमा असमान धारणा सोंच भिन्न दर्शन मूल्य-मान्यता भएका शक्तिहरुका बीचमा समान धारणा बनिहाल्ने कुरा पनि त्यति सहज छैन । यो अवस्था समस्या समाधानको तगारो बनिरहेको छ । यस्ता खालका प्रवृत्तिहरु दलित आन्दोलनका निम्ति फलामको चिउरा चपाउनुबराबर नै भइरहेको छ । केही राजनैतिक मुद्दाबाहेक दलित संगठनहरुका बीचमा चाहिँ समान धारणा बनेको आभाष हुन थालेको भए पनि व्यवहारमा देखिएको छैन । एक थरीले दलित समस्यालाई सांस्कृतिकरुपमा छुवाछुतलाई मात्रै बुझेका छन् भने अर्का थरीले यसलाई वर्गीय समस्याका रुपमा मात्रै बुझेका छन् । यी दुवै बुझाइ पूर्ण छैनन् । यसलाई तोड्न जरुरी छ । तोड्नका लागि दलित आन्दोलन कि्रयाशील पनि छ । साँचो अर्थमा राजनैतिक आर्थिक प्रशासनिक सांस्कृतिक र सामाजिक समस्याहरुको समग्र रुप नै हाम्रो समाजमा सदियौंदेखि कायम रहेको दलित समस्या हो भन्ने विषयमा समान बुझाइ हुन जरुरी छ । त्यस कारण राजनीति रोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य भूमिलगायत राज्यको तल्लो निकायदेखि माथिल्लो तहसम्म समावेशीकरणका साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सैद्धान्तिकरुपमा उठाएर मात्रै पुग्दैन । व्यावहारिक कार्यान्वयको खाँचो राज्यको पुनःसंरचना गरी राज्य र राजनैतिक दलहरुलाई पूर्णरुपमा समावेशी बनाउन परम्परागत ढंगबाट साचालन हुँदै आएको समाजलाई रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा चर्को बहसको विषय बन्यो । यो विषयलाई स्थापित गर्न थोरै भए पनि दलित आन्दोलन सफल नै भएको मान्नु पर्दछ । उपभोक्तावादी चिन्तनबाट ग्रसित राज्य प्रणालीमा प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथिको पहुँचबाट विाचत गरिएको दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन घोषित वा अघोषितरुपमा साचालन भइरहेको दलित आन्दोलनले सामन्ती उत्पादन र असमान वितरण प्रणालीविरुद्ध दलित समुदायलाई जागरुक बनाउने र सामाजिक विकृति-विसंगतिविरुद्ध लड्न दलित समुदायलाई सचेत र संगठित गराउन एक हदसम्म आन्दोलन सफल नै भइरहेको छ ।
दलित समुदायले अहिलेसम्म राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । परापूर्वकालदेखि नै बद्नियतपूर्ण ढंगले जबर्जस्तरुपमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य पारिएको अवस्था घामझैं छर्लङ्ग छ । सबै नागरिकलाई समान हुन नदिने सामाजिक न्याय र परिवर्तनको मुख्य बाधक हिन्दू एकात्मक व्यवस्था र हिन्दू धर्म सामन्ती संस्कारर चिन्तनले हाम्रो समाजमा झन्-झन् घुमाउरो पाराले जरा गाडिरहेको छ । यो संस्कार र चिन्तनबाट दलित आन्दोलन पनि मुक्त छैन । ब्राह्मणवादी सोंचभन्दा माथि उठेर एकीकृतरुपमा दलित आन्दोलनलाई निर्बाधरुपले अघि बढाउन नसक्ने हो भने फाइदा दलितविरोधी तत्वलाई नै पुग्छ ।
दलित आन्दोलनभित्र मुद्दाको विषयमा भन्दा पनि नामको विषयमा बहस र लडाइँ भइरहेको छ । आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने नाममा समुदायको अधिकार गुम्न लागेको वास्तविकतालाई नेताहरुले ख्याल गर्न सकिरहेका छैनन् । गैरसरकारी संस्थाहरुले सानातिना दलित अभियान साचालन गरिरहेका छन् । यसबाट समुदाय कति लाभान्वित हुन सके वा सकेनन् यो छलफल र बहसकै गर्भमा छ । राजनैतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनहरुले दलित समस्यालाई मूल प्रवाहीकरण गर्न खोजे पनि सफलता आंशिकरुपमा मात्रै प्राप्त भइरहेका छन् । समस्यालाई समुल नष्ट गरेर दलित समुदायले झेलिरहेका समस्यालाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने राष्ट्रिय राजनीति र विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गराउने मामिलामा संगठनहरुका आ-आफ्नै मान्यता र धारणा छन् । साझा एजेण्डा बनाएर सधै सबै एकै ठाउँमा लड्ने वातावरण बनाउन सकिरहेका छ्रैनन् । यसका लागि निक्कै ठूलो कसरतको खाँचो छ । दलित आन्दोलनको सुरुवात र विकाससँगै विखण्डन र विभाजन हुने स्थितिले निरन्तरता पाइरहेको छ । संगठन फुट्ने र जुट्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । यी संगठनहरुको उद्देश्य दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने थियो होला । तर अपेक्षा गरे जति उपलब्धि हासिल हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको एक्लाएक्लै सबै जित्ने र एक्लै मुक्त हुन खोज्ने एकलकाँटे प्रवृत्ति नै हो ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनैतिक परिवर्तनपछि दलित समुदायलाई अधिकार दिने कुरा कागजमा लेखियो तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । त्यसकारण राज्य र आपुूलाई सभ्य र उपल्लो जात वा वर्ग भन्न रुचाउनेहरुका विरुद्ध दलितहरु आन्दोलित भई नै रहनु पर् यो । यो क्रम निरन्तर छ । दलितहरु संयुक्तरुपमा लडेको इतिहासमा विरलै पाइन्छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ मा भने विभिन्न दलित संगठनहरु एउटै मुद्दामा सहमत भएर विभिन्न संगठनहरुले एउटै समिति बनाएर संघर्ष गरे । जनआन्दोलनपछि यो सहकार्य कायम रहन सकेन । बरु गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी र बुर्जुवा यथास्थितिवादी शक्तिको बिल्ला भिरेर आ-आफ्नै डम्फू बजाउन थाले । गणतन्त्रवादीको मोर्चामा संगठित भएकाहरुले काठमाडौं उपत्यका बन्दलगायतका आन्दोलन वा कार्यक्रमहरु घोषणा गरे । सबै राजनैतिक दलले गणतन्त्रमा जाने निर्णय नगरी सकेको हुनाले यो आन्दोलन कमजोर भयो । बन्द-हड्ताललगायतका संघर्षका कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको दलितहरुको यो पहिलो आन्दोलन थियो ।
उपल्लो भनिएको समुदायसरह समानता र स्वाभिमानपूर्वक जीवनयापन गर्नसक्ने बनाउन समाजमा विद्यमान् राक्षसी परम्पराको अन्त्य गर्न आन्दोलनलाई घनिभूत बनाउनुको सट्टा आन्दोलनलाई टुक्र्याउनु र तेजोबध गराएका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दछ भने दास मनोवृत्तिभन्दा माथि उठ्न नसकेका केही दलित अगुवा दलित समस्यालाई भुलभुलैयामा राख्न चाहने राजनैतिक दलहरुका कारण दलित आन्दोलन कमजोर भइरहेको छ । हिन्दू सामन्तवाद नै हाम्रो समाजमा कायम रहेको छुवाछुत र भेदभावमा मलजल गर्ने दलितहरुको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भएको हुँदा न्याय समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र सामाजिक न्यायका लागि हिन्दू एकात्मक सोंचाइको सदाका लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ ।