More Articles
- सेते दमाईको हत्या घटनाले खर्चेको हाम्रा दश दिन
- छुवाछूत ज्यूँका त्यूँ
- बाबा दलित भनेको के हो ?
- कांग्रेस महाधिवेशन र दलित
- आरक्षणः अपव्याख्याको एक खण्ड
- हामी जातमा कम्युनिष्ट व्यवहारमा वाहुनिष्ट
- दलित समुदायको मुक्ति र जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको मूल चुनौित
- दलित आन्दोलनभित्र उपभोक्तावादी चिन्तन
- दलितको थर यात्रा
- नयाँ संविधानमा दलितका एजेन्डा
- दक्षिण एसियामा दलित समुदायको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा देश विकासमा बाधा देखापरेको छ
- समतामूलक समाजको परिकल्पना र दलित महिला
- आरान तताउ कम्बाय्ट सिलाउ अनि विजयीको अन्तिम खुशीयालीमा बल्ल बाजा बजाउ
- खोई त दलित गणराज्य ३२ लाख दलित आफ्नो अधिकारको
- गणतान्त्रिक नेपाल र दलित महिलाको अवस्था
- सार्प भिल्ले विद्रोह ः जातिभेद विरुद्धको विश्व अठोट र नेपाल
- २१ मार्च र नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन
- क्षेत्री-वाहुन संगठित हुँदै : दलित उत्पीडितहरु सावधान !!
- अझै पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्न बाध्य छन् दलित समुदाय
- बालीघरे प्रथाः आर्थिक नाकाबन्दी
- मिथिला चित्रकला दलित महिलाको सहारा
- दलितबारे माओवादी
- दलितमुक्तिनिम्ति आर्थिक क्रान्ति
- दलित सभासद्हरू किन निस्क्रिय
- राज्य पुनःसंरचना र दलित
- दलित आयोग यसरी नै चल्ने !
- अन्तरजातीय विवाहको लागि घोषित एकलाख कहा पुग्यो ?
- दलित किन संघर्षमा लाग्ने ?
- कसले बोल्ने मधेसी दलितका लागि ?
- दलित महिलाले नै किन भोग्दैछन् यस्ता सास्ती
- मानव अधिकार दिवसको औचित्य के ?
- वादी महिलाहरुको पीडा र नयाँ नेपालको कल्पना !
- अन्तरजातीय विवाह पश्चातको एक्लो जिबन
- संविधानले गैरदलितलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ
- वर्तमान परिवेसलाई दलित क्रान्तिमा कसरी हेर्ने
- Feminism And Dalit Women In India
- जातीय गोलचक्करमा मधेस
- दलित आन्दोलनका भद्र भद्रमान
- झाडापखलाबाट मृत्यु हुनुमा को बढी जिम्मेवार ?
- समावेशी नेपालको अभ्यास : जग विनाको घर
- दलित र गैर-भौगोलिक संघीय एकाइ
- दलित आन्दोलनका सक्कली र नक्कलीहरु
- नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दाहरुको न्यायोचित समावेशीकरण
- Federalism In Nepal
- अपुर्ण भूमिका दलित सभासदहरुको
- बाँदरलाई पगरी !
- नयाँ संविधान मा दलितले चाहेका कुरा
- मधेसी-दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल
- विभेद अन्त्यमा हाम्रो दायित्व
- सन्दर्भ २१ मार्च र जातिय विभेद
- राजावादीभन्दा वाहुनवादी नै बढी घातक
Articles » दक्षिण एसियामा दलित समुदायको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा देश विकासमा बाधा देखापरेको छ |
||
| दक्षिण एसियामा दलित समुदायको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा देश विकासमा बाधा देखापरेको छ
Posted: June 6, 2010 प्राथमिकतामा शिक्षा तोयनाथ पौडेल समाजका सबै जातजाति, भाषाभाषी र वर्गको विकास भए मात्र देशको समानुपातिक विकास हुन्छ । समानुपातिक विकासबाट नै देशको जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्रीय र वर्गीय सबैखाले विभेद हटाउन सकिन्छ तर दक्षिण एसियामा दलित समुदायको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा देश विकासमा बाधा देखापरेको छ । यो रोगले नेपाललाई पनि नराम्ररी गाँजेको छ । यस्तो समस्या जर्मनमा हिटलरको पालामा पनि देखिएको थियो । एक समाजशास्त्रीले हिटलरको पालामा भएको 'नाजी विद्रोह' समाजभित्रको शोषणलाई संस्थागत गर्ने जाति प्रथाको अर्को रूप भनेका छन् । शिक्षाको अभावको कारण दलित समुदायको चेतनाको स्तर उठ्न सकेको छैन । उनीहरू श्रम गरेर आˆनो जीविका चलाउन विवश छन् । जाति प्रथाका कारण उनीहरू पुख्र्यौली पेसामा आवद्ध छन् । छालाको काम गर्नेलाई चर्मकार, सुनको काम गर्नेलाई सुनार र फलामको काम गर्नेलाई लोहार भन्ने चलन अझै पनि कायम छ । यतिखेर यस समुदायप्रति केही श्रद्धा बढ्दै गएको पाइन्छ तर समयअनुसार मर्यादा जति कायम हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । सिकारी कुकुरले टोकेको मृगको मासु शुद्ध हुन्छ, बिरालोले मुख हालेको कुँडेको दूध फालिँदैन तर वर्षौंदेखि तल्लो जात भनिएकाले छोएको पानी, दूध उपल्लो जात भनाउँदाले फालिदिन्छन् । उनीहरू उपल्लो जात भनाउँदाको घरभित्र पस्न पाउँदैनन् । खानासमेत बाहिर खानुपर्छ । युगौं युगदेखि यस्ता मानसिक यातना यस समुदायले भोग्दै आइरहेको छ । माक्र्सवादी क्रान्ति गर्दा जाति प्रथालाई वैज्ञानिक विश्लेषण गरी हटाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । भारतका ठूलठूला विद्वानदेखि लिएर महात्मा गान्धीसम्मका मानिसले हिन्दू धर्मभित्र गाँजिएको जाति प्रथा नहटाइ भारत वर्षमा लोकतन्त्र फष्टाउँदैन भनेका छन् । महात्मा गान्धीको समयमा दलित जातभित्रका एकजना विद्वान डा. अम्बेडकरले यो समुदायको बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुभएको छ । त्यसबेला बि्रटिस सेनामा कथित उपल्लो जातका मानिस सेनामा भर्ना हुने चलन थिएन । त्यसै क्रममा डा. अम्बेडकरका पिताले बि्रटिस सेनामा भर्ती हुन पाउनुभएको थियो । त्यो बेलामा बि्रटिस सेनामा यो समुदाय मात्र जाने चलन थियो । बि्रटिस सेनामा भर्ती हुँदा उनले आˆनो छोरा अम्बेडकरलाई पढाउन सक्नुभएको थियो । अम्बेडकरले यो समुदायको पीडा भोग्नु भएको थियो । स्कुलमा पढ्दा उहाँका साथीले उहाँले छोएको थाल कचौरा घोप्टो पारीदिन्थे । उहाँलाई कुर्सीमा बस्न पनि दिइँदैन थियो । पछि उहाँ सक्षम भइसकेपछि दलितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनी माग गर्नुभयो । अम्बेडकरको मागप्रति अङ्ग्रेजको ठूलो सहानुभूति रहयो । धेरै सङ्ख्यामा रहेका हिन्दूहरू टुक्रिँदा अङ्ग्रेजलाई फाइदै हुने भयो तर यो कुरोमा गान्धी र डा. अम्बेडकरबीच मत भिन्नता रहृयो । अन्तमा आएर सन् १९३२ तिर सम्झौता भयो । अम्बेडकरले तत्कालका लागि मात्र भनेर 'आरक्षण' स्वीकार्नुभयो । नेपालमा पनि यो समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र अएपछि नेपालका दलहरूले अघि बढाए तर यो कुरो नारामा मात्र सीमित रहृयो, व्यावहारमा हुन सकेन । यो कुरोलाई २०५२ सालदेखि जनयुद्ध गर्दै आएको माओवादी पार्टीले जनताका बीचमा राम्रोसँग उठायो । जनतामा छुवाछूतको भावना कम पनि हुँदै गयो । यो समुदायको समस्या समाधानका लागि २०६२-०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि त राज्यका हरेक निकायमा स्पष्ट रूपमा उनीहरूलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरियो तर जबसम्म उनीहरूलाई शिक्षा दिइन्न आरक्षणले मात्र केही हुँदैन । यस समुदायभित्रका केही टाठाबाठाहरूले मात्र यो मौकाको फाइदा उठाउने र समुदायमा यसको प्रतिफल पुग्न सक्दैन । नेपाल अहिले नयाँ जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने क्रममा छ । संविधान निर्माणकर्ताहरूले वर्ग जाति, लिङ्ग, भाषा, जस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ । अहिलेसम्ममा भारत र नेपालमा भएको आरक्षणको कमजोरीलाई हेरेर अब आउने दिनमा दलित समुदायका सम्पूण समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू लागेमा पक्कै पनि नेपाल यो समस्याबाट एकदिन पक्कै मुक्त हुनेछ । आरक्षणको राजनीतिले दलित आन्दोलनलाई कमजोर पारेको देखिन्छ । उनीहरू धेरै अशिक्षित छन् र जीवनस्तर उठेको छैन । सबैको जीवनस्तर उठाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले सबभन्दा पहिले चेतनाको स्तर बढाउन शिक्षालाई पहिले प्राथमिकतामा पारौं, त्यसपछि सबै समस्याको हल यहीँबाट हुन्छ । श्रोत: http://www.gorkhapatra.org.np/ « Go Back |