More Articles
Articles » सार्प भिल्ले विद्रोह ः जातिभेद विरुद्धको विश्व अठोट र नेपाल
सार्प भिल्ले विद्रोह ः जातिभेद विरुद्धको विश्व अठोट र नेपाल
Posted: March 25, 2010
प्रकाशचन्द्र परियार
prakashktv@gmail.com


नेपाल अहिले सर्वाधिक चासो र अधिक महत्वका साथ हेरिएको राज्य पुनसंरचना सामाजिक न्याय र जातिय आत्मसम्मानको सवाललाई संस्थागत गर्ने अभ्यासमा जुटिरहेको छ । ठुलो परिवर्तन पश्चात स्विकारिएको पहिचान आत्म सम्मान र सह अस्तित्वलाई नयाँ ंसंविधानमा सुनिश्चित गर्न लडाइकै मोर्चाका रुपमा अलग्याइएका हेपिएका थिचिएका मिचिएका र पाखा पारिएकाहरु संगठित भइरहेका छन । जातिय विभेद र सामाजिक राजनीति पुनसंरचनाको बहसमा मिल्दो पाठ सिक्न सकिने मुलुक दक्षिण अफि्रकामा आधा सताब्दि अघि भएको अन्तराष्ट्रिय विद्रो आजका दिन स्मरणीय र सन्देश ग्रहण योग्य छ । जहाँ जातिय आत्म सम्मानको विद्रोहमा जुर्मुराउदा ६९ जनाको हत्या गरिएको थियो । दक्षिण अफि्रकाको सार्प भिल्ले विद्रोहका रुपमा अन्तराष्ट्रिय रुपमै ख्याति कमाएको ऐतिहासिक विद्रोहको सम्झना र त्यस पछिका आत्मसम्मान र जातिवाद विरुद्धका विश्व अभियानमा नेपाली अभ्यासलाई केलाउन पनि आजको दिन याने २१ मार्च वान्छनिय छ जसलाई राष्ट्रसंघले जातिय विभेद विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय अभियानको रुपमा मनाउने निर्णय ४५ वर्ष अघि गरेको थियो ।

वहुसंख्यक काला जातिहरु रहेको दक्षिण अफि्रकामा अल्पसंख्यक गोराहरुको एक छत्र शासन थियो । कतिसम्म भने एक जना गोराले नब्बे प्रतिशत भन्दा वढी काला जाति रहेको जिल्लामा समेत अधिनायकवादी शासन गर्न भ्याएका थिए । काला जाति माथि कानूनी अंकुश लगाउदै शासन गरिरहेको गोरा सरकारले काला जातिलाई लक्षित गरेर थप एउटा घोर विभेदकारी ऐन ल्यायो जसलाई ूपास ल ू भनिन्थ्यो । आफु विरुद्ध ल्याइएको दमनकारी ऐनका खिलाफ काला जातिहरुले शुरुदेखिनै विरोध गर्दै आए । विरोध विस्तारै विद्रोहमा परिणत हुदै गयो । विभेदकारी ूपास ल ू खारेजीको मागलाई अफि्रकी विद्रोहीहरुले मुलुकका कुना काप्चा सम्म पुर् याए ।
यसै सन्दर्भमा सन् १९६० को मार्च २१ का दिन विभेदकारी ऐन विरुद्ध दक्षिण अफि्रकाको सार्प भिल्ले सहरमा ठुलो विरोध जुलुश प्रदर्शन गरियो । गोरा सरकारवाट जुलुशमाथि चर्को दमन गरियो । दमनकाक्रममा विद्रोहीहरुमाथि गरिएको गोली प्रहारबाट ६९ जना प्रदर्शनकारीहरुको तत्कालै हत्या भयो । जातिय विभेद सम्वन्धि कानून खारेजको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्रोहीमध्ये ६९ जनाको हत्याको घटना विश्व व्यापी संचारित भयो । संसारभरिका न्यायप्रेमी जनताले हत्या विरुद्ध प्रदर्शन गरे भने समतावाहक सरकारहरुले उक्त घटनाको घोर निन्दा गरे । प्रदर्शनकारीहरुको आन्दोलनकेन्द्रीत मात्र होईन रंग वर्ण जात र वंशका आधारमा गरिने विश्वका जुनसुकै प्रकारका विभेदविरुद्ध एक हुने सन्देश सार्प भिल्ले घटनाले तरंगित गरायो । घटनालाई नजिकवाट नियालिरहेको संयुक्त राष्ट संघले जातिभेद विरुद्धको मुद्धालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न थाल्यो । यसै सन्दर्भमा सन् १९६५ मा बसेको राष्ट्रसंघीय महासभाले सार्प भिल्ले घटनालाई जातिवाद विरुद्धको ऐतिहासिक र संस्मरणीय क्षणका रुपमा सम्मान गदैै्र २१ मार्चलाई अन्तराष्ट्रिय जातिभेद उन्मुलन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गर् यो ।

विश्वमै भेदभाव उँच निच काला-गोरा सानो ठुलो छुत-अछुत लगायतका समस्याहरु अझै व्याप्त छन् । जातिय विभेद सम्बन्धि तौर तरिकाहरु चलन प्रचलनहरु र संस्कृति कुसंस्कृतिहरु मात्रात्मक र गुणात्मक रुपमा फरक अभ्यासमा आए पनि जात रंग र वर्णका आधारमा हुने विभेदलाई निमिट्यान्न पारी सामाजिक न्याय दिने चुनौति विश्वकै ठुलो समस्याका रुपमा यद्यपी छदैछ । विश्व व्यापी पहलका वीच जातिय भेदभावका समस्याहरु घट्दॊ रुपमा पाईए पनि जातिय विभेदलाई जरै उखेल्ने राष्ट्रसंघीय प्रयाश भने अझै पुरा हुन सकेको छैन ।
रंगभेद भन्दा अलिक फरक तर मानविय हिसाबले चरम निकृष्ट भेदभावको शिकार भने भारत र नेपालका दलितले भोगिरहेका छन । नेपालमा आज पनि छुवाछुत उँच निच नाटी कुटी र जातिय विभेदले जरा गाडेको छ । पुनस्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ भने तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल तथा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले छुवाछुतलाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिदै दोषिलाई कडा कारवाहीको कानुनी व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता गरिसक्नु भएको छ । तर पनि नेपालका दलितहरु अहिले पनि मन्दिर प्रवेशका लागि आन्दोलित बनिरहनु परेको छ । अन्तरजातिय विहे गर्दा सामाजिक वहिष्कार र उठीवास लाग्नु पर्ने अवस्था ज्यँुका त्युँ छ । आशय छुवाछुत धार्मिक र पारिवारीक कारण जनाएर गरिने वौद्धिक छुवाछुतले संस्थागत मान्यता पाईरहेको छ । जातकै कारणले कोठा भाडामा समस्या व्यहोर्नेहरुको संख्या घटन सकेको छैन भने होटल खोल्ने दुध वेच्ने पेशा अंगाल्न मनौवैज्ञानिक त्राशले अड्डा जमाईरहेको छ ।
कथित अछुतको विल्ला भिर्न वाध्य दलित समुदायको प्राचीनकालदेखिनै उल्लेखनीय योगदानको राज्यसत्ताले कहिल्यै सम्मान र अनुमोदन गरेन । दलितका सवालमा टालटुले र झारा टार्ने नीति लिदै आएको सरकार माओवादी विद्रोहका कारण केही नरम भने पक्कै वनेको हो । प्रमुख दलहरु पनि दलितका सवालमा केही उदार र प्रतिवद्ध हुन वाध्य भएका छन् । तर नीतिगत व्यवस्था गर्न शिलसिलावद्ध काम गर्न र कार्यक्रम ल्याउन भने नेता र प्रशासकहरु चुकिरहेका छन् ।

९सन्दर्भ ः ४५ औ ं राष्ट्रसंघीय अन्तराष्ट्रिय जातिभेद उन्मुलन दिवस २१ मार्च ०


दलित समुदाय भन्दा कम विभेद व्यहोरिरहेका मधेसी तथा तराइवासी थारुहरु जातिय विभेदका शिकार भएकै हुन् । आदिवासी जनजातिहरु कथित उच्च ब्राह्मण हिन्दु अतिवादीहरुको जातिय अहंकारको मिच्चयाईमा परेकै हुन । त्यसैले राज्यसत्ताको हकदारबाट वन्चित हुनुको पिडा विरुद्ध धावा वोल्दै अहिले संगठित रुपमा वढिरहेका छन् । राज्यको नेतृत्वदायी निकायमा आफ्नो सहभागिता न्युन भएका आदिवासी मधेसी जनजाति मुस्लिम महिला तथा उपस्थितिनै हुन नसकेका दलितहरु अहिले पनि अस्तित्व उपस्थिति पहुँच समावेशी र समानुपातिकका नारालाई शिरोपर गर्दै संघर्षमा उत्रनु परिरहेको छ । अझ सदियौदेखि राज्य समाज र धर्मको त्रिकोणात्मक चपेटामा परेका दलितका सवालमा प्रमुख राजनीतिक दल नागरिक समाज संचार जगत प्रगतिशलि धार्मिक समुदायको सकारात्मक पहल र अभियान अझै फितलो छ । राज्यको मूल प्रवाहवाट थिचिएका मिचिएका किचिएका र अलग्याईएका तत्कालिन शुद्रहरु कथित अछुत हुदै अहिले पनि दलितको बिल्ला भिर्न वाध्य छन् । दलितलाई अवस्थाको रुपमा स्वीकारेर राज्यले जातिय रुपले हुनुपरेको दलित सामाजिक साँस्कृतिक रुपले व्यहोर्नु परेको दलित धार्मिक रुपले हुनु परेको दलित आर्थिक राजनीतिक पहुँचको अभावमा ज्युँनु परेको दलित अवस्थालाई रुपान्तरण गर्न अहिले जस्तो स्वर्णीम अवसर फेरि हुन सक्दैन २१ मार्चको सन्देश यही हो ।
त्यसैले राज्यको वैज्ञानिक पुनसंरचना गरी नेपालको मुहार चम्काउन अपनत्वसमावेशी र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुको विकल्प छैन । तर सदियौ देखिको जातिवादी रंगवादी वर्णवादी भाषावादी र धर्मवादी धङ्धङ्ीबाट गुजि्ररहेको पुस्तामा फेरिन नसकेको मानसिकता र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेका जातिय अहंकारवादीहरु समतावादी आन्दोलनको प्रष्ट वाधकका रुपमा अघि सरेका छन् । फलत ः वैज्ञानिक समावेशीकरणको अझै पूर्णाभ्यास हुन सकेको छैन भने आवाज उठदै आएको समानुपातिक त निकै टाढाको कुरा भयो ।

२१ मार्चलाई लाई जातिवाद विरुद्धकै विश्व दिवस मनाउन थालेको पनि दशकौ नाघि सकेको छ तर दिवसको सन्दर्भ पारेर अहिले सम्मका कुनै सरकाले ठुलो संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति मधेसी र दलित समुदायको चाडको रुपमा स्विकार गरेको छैन । वढ्दो अन्तराष्ट्रिय वेईजत र दाताहरुको दबावलाई थामथुम पार्ने नियतका साथ तत्कालिन देउवा सरकारले २१ मार्चकै अवसर पारेर २ हजार ५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना गरेको थियो । तर दलित आयोग ऐन आज सम्म पारित छैन भने आयोगलाई संवैधानिक वनाउने बहसलाई आत्मसात गरिएको छैन ।
पशुपति क्षेत्रको सवै भन्दा ठुलो बाँदर मदर्ँ समेत होस या गैडा र वाघ दिवसको सन्दर्भ पारेर राष्ट्रिय सन्देश दिन कुनै कन्जुस्याई नगर्ने राज्य सरकार मानविय मुल्यमा चोट पुर्याउने तथा आत्म सम्मानमा ठाडै प्रहार गर्ने छुवाछुत प्रथावाट आक्रान्त दलित समुदाय रंगभेदको समस्या खेपिरहेका मधेसी र जातिय भेदभाव र साँस्कृतिक अतिक्रमण व्यहोरिरहेका आदिवासी जनजातिले उत्सवकै रुपमा मनाउदै आएको रंगभेद विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसलाई काउछाको रुपमा पन्छाउदै जानु जति लज्जाशपद छ यो पिडीत समुदायप्रतिको उत्तिकै उपेक्षा पनि हो ।
नेपाली समाज परिवर्तन र सम्भावनाका सवै ढोका उघारेर स्थायि शान्ति र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको लागि व्यग्रताका साथ कुरिरहेकावेला सबैखाले जातिय विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रसंघले महा अभियानको रुपमा मनाउदै आएको जातिवाद र रंगभेद विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसलाई सन्दर्भ पारेर राज्यले नीति कार्यक्रम सहित राष्ट्रिय अठोटका साथ अघि वढनु श्रेयस्कर छ जसले फेरि मान्छे मान्छेवीच पनि छुवाछुत हुने सर्वाधिक निकृष्ट प्रथा विरुद्ध कसैले पनि अर्को संघर्ष थाल्नु पर्ने अवस्थाको गुन्जाईस नहोस ।
कान्तिपुर टे&
« Go Back
Supporters / Sponsors :