More Articles
- दलित समुदायको मुक्ति र जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको मूल चुनौित
- दलित आन्दोलनभित्र उपभोक्तावादी चिन्तन
- दलितको थर यात्रा
- नयाँ संविधानमा दलितका एजेन्डा
- दक्षिण एसियामा दलित समुदायको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा देश विकासमा बाधा देखापरेको छ
- समतामूलक समाजको परिकल्पना र दलित महिला
- आरान तताउ कम्बाय्ट सिलाउ अनि विजयीको अन्तिम खुशीयालीमा बल्ल बाजा बजाउ
- खोई त दलित गणराज्य ३२ लाख दलित आफ्नो अधिकारको
- गणतान्त्रिक नेपाल र दलित महिलाको अवस्था
- सार्प भिल्ले विद्रोह ः जातिभेद विरुद्धको विश्व अठोट र नेपाल
- २१ मार्च र नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन
- क्षेत्री-वाहुन संगठित हुँदै : दलित उत्पीडितहरु सावधान !!
- अझै पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्न बाध्य छन् दलित समुदाय
- बालीघरे प्रथाः आर्थिक नाकाबन्दी
- मिथिला चित्रकला दलित महिलाको सहारा
- दलितबारे माओवादी
- दलितमुक्तिनिम्ति आर्थिक क्रान्ति
- दलित सभासद्हरू किन निस्क्रिय
- राज्य पुनःसंरचना र दलित
- दलित आयोग यसरी नै चल्ने !
- अन्तरजातीय विवाहको लागि घोषित एकलाख कहा पुग्यो ?
- दलित किन संघर्षमा लाग्ने ?
- कसले बोल्ने मधेसी दलितका लागि ?
- दलित महिलाले नै किन भोग्दैछन् यस्ता सास्ती
- मानव अधिकार दिवसको औचित्य के ?
- वादी महिलाहरुको पीडा र नयाँ नेपालको कल्पना !
- अन्तरजातीय विवाह पश्चातको एक्लो जिबन
- संविधानले गैरदलितलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ
- वर्तमान परिवेसलाई दलित क्रान्तिमा कसरी हेर्ने
- Feminism And Dalit Women In India
- जातीय गोलचक्करमा मधेस
- दलित आन्दोलनका भद्र भद्रमान
- झाडापखलाबाट मृत्यु हुनुमा को बढी जिम्मेवार ?
- समावेशी नेपालको अभ्यास : जग विनाको घर
- दलित र गैर-भौगोलिक संघीय एकाइ
- दलित आन्दोलनका सक्कली र नक्कलीहरु
- नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दाहरुको न्यायोचित समावेशीकरण
- Federalism In Nepal
- अपुर्ण भूमिका दलित सभासदहरुको
- बाँदरलाई पगरी !
- नयाँ संविधान मा दलितले चाहेका कुरा
- मधेसी-दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल
- विभेद अन्त्यमा हाम्रो दायित्व
- सन्दर्भ २१ मार्च र जातिय विभेद
- राजावादीभन्दा वाहुनवादी नै बढी घातक
Articles » दलितबारे माओवादी |
||
| दलितबारे माओवादी
Posted: March 3, 2010 प्रदीप गिरि  नेपालमा कतिपय समस्याका बीचमा दलित समस्या एउटा टड्कारो चुनौतीको
रूपमा देखापरेको छ । मूलतः यो दक्षिण एसियाकै समस्या हो । सूक्ष्म
विश्लेषण गर्ने हो भने युरोपमा पनि यस्तो समस्या देखिरहेका छौं । एक
समाजशास्त्रीले हिटलरको पालामा भएको 'नाजी विद्रोह' समाजभित्रको शोषणलाई
संस्थागत गर्ने जातिप्रथाको अर्को रूप भनी व्याख्या गर्नुभएको थियो ।
मुख्यतः जुन व्यक्ति, जुन जातमा जन्मन्छ त्यही जातको पेसामा लाग्नुपर्छ
भन्ने जातिप्रथाको विशेषता हो । त्यसैले धेरैजसो दलित श्रमजीवी -हातले काम
गर्ने) छन् । किनकि हिजोसम्म दलितलाई कामको आधारमा नाम दिने चलन थियो ।
मधेसमा छाला, फलाम र सुनको काम गर्नेलाई क्रमशः 'चर्म' वा चमडा, लोहर र
सुनार भन्ने चलन थियो । त्यस्तै काठमाडौंमा पनि नकर्मी, डकर्मी, सिकर्मी
थर भन्ने गरिन्थ्यो । आजभोलि यसलाई अपेक्षाकृत सम्मानजनक शब्द बनाइएको छ ।
जन्मेपछि कुनै खास जातिको संज्ञामा त्यसको सााघुरो बन्धन, व्यावसायिक शोषण र मानसिक यातना भोग्नुपर्ने दलितको नियति भएको छ । कुकुर-बिरालो भान्सामा पस्दा, खास अनौठो मानिदैन । तर पानी नचल्ने, भान्सामा पस्न नदिने र आँगनमा बस्न नदिनेजस्ता पीडा दलितले युगौंदेखि भोग्दै आइरहेका छन् । विश्वकै पिछडिएका मुलुकमा माक्र्सवादले क्रान्तिको सन्देश ल्यायो । माक्र्सवादलाई एउटा विज्ञान तथा विश्लेषणको पद्धति मानेर जातिप्रथालाई बुझ्न सकिएला । नेकपा माओवादीले आफ्ना आन्दोलनको परिचय छाडिदिने हो भने उसले माक्र्सवादको क्षेत्रमा नयाँ उचाइ दिएको दाबा गर्नसक्छ । अन्यथा माक्र्सवादको सिद्धान्त कहाँ नै प्रयोग भएको छ र ? नेपालको तुलनामा केही प्रयोग भारतमा भएको छ । सुरुमा अमृत डाँगेले प्राचीन भारतलाई माक्र्सवादी ढङ्गले व्याख्या गरे । नामुदारी पादले पनि गरेका छन् । प्राचीन भारतमा भौतिकवादी दर्शन मजबुत थियो भन्ने माक्र्सवादी विद्वान्हरूको एउटा परम्परा थियो । यसलाई यसको विरोधीहरूले 'चारपाउ दर्शन'को नाम दिए । नभए यसलाई लोकायतनको नाम दिइन्थ्यो । 'लोकायतन' अत्यन्तै पुष्ट परम्परा हो भनेर देवीप्रसाद उपाध्यायले एउटा किताब लेख्नुभएको छ । भगवत शरण उपाध्यायले प्राचीन कला र संस्कृतिलाई माक्र्सवादी ढङ्गले हेरेका छन् । राहुल सांस्कृत्यायनले पनि करिब-करिब माक्र्सवादसम्मत व्याख्या गरेका छन् । भारतमा माक्र्सवादको बारेमा ज्याद काम भएको छ भन्न मैले खोजेको हुँ । तर विडम्बना, भारतीय माक्र्सवादीले जातिप्रथाको बारेमा कुनै पनि गतिलो किताब लेखेका छैनन् । लामो समयसम्म जाति भनेको वर्गकै अर्को रूप हो भन्ने खालको मान्यता माक्र्सवादमा प्रचलित रह्यो । त्यो भारतमा छँदैछ । नेपालमा पनि त्यसको अवशेष वा धङ्धङी बाँकी नै छ । यो एउटा सुखद संयोग होला । जातिप्रथाका बारेमा सबभन्दा व्यवस्थित र वैज्ञानिक अध्ययन एक दलित जातिका डा. अम्बेडकरले गरेका छन् । सौभाग्यवश अम्बेडकरका पिताजी बि्रटिस सिपाहीमा जागिरे थिए । प्रारम्भमा बि्रटिस सेनामा अंग्रेजसँग छोइन्छ भनेर उच्च जाति सेनामा जाँदैन थिए । दलित मात्रै जान्थे । त्यसैले अम्बेडकरका बाबुले जागिर पाएका थिए । पछि उच्च जातिहरू पनि सेनामा जान थाले । उनीहरू सेनामा जान थालेपछि दलितलाई सेना प्रवेश गर्न दिइनु हुँदैन भन्ने एउटा सर्त राखियो । त्यसपछि तल्लो जातिलाई सेनामा भर्ती बन्द गरियो । त्यतिबेलासम्म उनी अम्बेडकरलाई पढाउन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । अम्बेडकर पढाइमा अत्यन्तै मेधावी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ चाँडै नै छात्रवृत्ति पाएर अमेरिका-बेलायततिर पढ्न जानुभयो । अम्बेडकरले दलितको पीडा भोग्नुभएको थियो । स्कुलमा पढ्दा उहाँका साथीले सँगै खान-बस्न नदिने, कुर्सीमा बस्न नदिने, थाल, घैंटा तथा बटुको चलाउन दिँदैन थिए । जसले गर्दा यस समस्याका बारे अम्बेडकरमा अत्यन्त ज्यादा क्रोध र आक्रोश थियो । त्यो गान्धीजीसँगको झगडाका क्रममा अभिव्यक्त हुन्थ्यो । उहाँले दलितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको माग गर्नुभयो । त्यस मागमा अंग्रेज शासकको पनि सहानुभूति थियो । त्यसो भयो भने हिन्दु समाजको बढोत्तरी घट्नेछ भन्ने अंग्रेजलाई थियो । मुसलमान, सिख र इसाई छुट्टसिकेका थिए । यदि दलित पनि छुट्टनिे हो भने हिन्दु समाज अल्पसंख्यक हुन्छन् भन्ने अंग्रेजलाई लागेको थियो । तर गान्धीजीले हुन दिन्न भनेर आफ्नो 'ब्रह्मास्त्र' नै प्रयोग गर्नुभयो । आमरण अनशन बस्नुभयो । अम्बेडकरलाई पृथक् मत चाहिने, गान्धीजी कुनै पनि हालतमा दिलाउन नचाहने । सन् १९३२/३३ तिर सम्झौता भयो । गान्धीजीले आमरण अनशन तोड्नुभयो । बदलामा अम्बेडकरले 'आरक्षण तत्कालका लागि मान्छौं' भनेर भन्नुभयो । तर आफ्नो आखिरी दिन सन् १९५५/५६ ताका 'मैले त्यसबेला 'आरक्षण' स्वीकार गरेकाले दलितको हित नभएको' भन्नुभयो । 'मलाई संविधानको ड्राफ्ट गरे भनेर सम्भिmएलान् । त्यसमा मेरो नाम पनि खुबै चल्ला । तर त्यसमा मेरो के छ र ? सामान्य कारिन्दाको रूपमा तयार गरें । आखिर त्यो कांग्रेसले जे चाह्यो, त्यही बन्यो ।' दोस्रो, उहाँले 'मेरो राजनीतिमा आरक्षण स्वीकार गरेर मैले ठूलो भूल गरें' भन्नुभयो । यसरी ठाउँ-ठाउँमा आफैंले स्विकारेको आरक्षण र बनाएको संविधानप्रति आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यहाँ मैले एउटा कुरा भन्नैपर्छ । नेकपा माओवादीले नेपालमा रहेको र केलाउँदै नकेलाएको अनेकौ समस्यातर्फ पहिलोपटक दृष्टि पुर्यायो । दलित, नारी र जनजातिका बारेमा कुरा उठायो । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । वास्तवमा, त्यो समस्यालाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले व्यक्तिगत रूपमा फाट्टफुट्ट उठाए पनि ध्यान भने पुर्याउन सकेको थिएन । तथापि तत्कालीन प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा जबर्जस्त आरक्षण दिने कुरा पास गराइयो । विडम्बना के भने मलगायत दुई/चारजना साथीको दबाबले गर्दा यो गराइएको थियो । जबरजस्ती गरिए पनि संगठन र नेतृत्व भने प्रतिबद्ध रहेन सकेन । त्यसैले यस एजेन्डालाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा ल्याउने श्रेय माओवादीलाई जान्छ । यसमा जस दिन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । तर, माओवादीले सोचेजस्तो यसको समाधान भने त्यति सजिलो छैन । समस्या थुप्रा छन् । माओवादीको तदर्थवादी च्याप्टरले कालान्तरमा समाधानभन्दा समस्या उत्पन्न गर्ने खतरा छ । समाजका अनेकानेक परिस्थितिसँग माओवादी हिँड्न सक्ने देखिँदैन । मूलतः आरक्षणको कुरा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसले उठायो । दलितका केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर लागू गर्ने कोसिस पनि गर्यो । यसरी हाम्रो पार्टीमा दलितलाई स्थान दियौं । हाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि दलितलाई आरक्षण दिएको छ । कदापि, नेकपा माओवादीले चिच्याई-चिच्याई भन्दै छ, कांग्रेसले पुँजीवाद निर्माण गर्यो । त्यो कुनै नौलो कुरा होइन । तर कांग्रेसका मूल विचारधाराजस्तै बीपीको विचारधारा, मेरो लेखको निरन्तर विचारधारा, किसुनजी र गणेशमानजीले साथै हाल नरहरिजीले अगाडि सारेका विचारधाराले कहिले पनि पुँजीवादको वकालत गरको छैन । नेपालमा जातिलाई केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ, जातीय समस्या हल नगरी लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने पहिलो राष्ट्रिय व्यक्तित्व गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँलाई जातिवादको आरोप लाग्ने गथ्र्यो । उहाँले 'ब्राह्मणवादले हुँदैन, नेवार, जनजाति, मधेसी, दलितलाई अगाडि सार्नुपर्छ' भन्नुहुन्थ्यो । दुर्भाग्यवश पुँजीवादले नेपाली कांग्रेसलाई क्रमशः गाँज्दै लगेको छ । माओवादीको नेतृत्व वर्गले समेत माओका परिवर्तित धारलाई बिर्सेजस्तो गर्यो । अर्को, विश्व पुँजीवादलाई चुनौती दिइरहेको धार भनेको गान्धी र अम्बेडकरको धार हो । जसले पुँजी निर्माण, औद्योगिकीकरण, सहरलाई केन्द्र बनाउनेजस्ता कुनै पनि प्रस्थापना मान्दैन । किनकि यो पुँजीवादी चिन्तन भएकाले होइन, कांग्रेसको वर्ग र जातिको बेग्लाबेग्लै सम्बन्धको बोध नभएको विचारधारले हो । यो समस्या भोलि माओवादीलाई पनि पर्न सक्छ । कदाचित् परिसकेको होला । वर्गमा विश्वास गर्नेले वर्गसंघर्ष अगाडि बढेपछि जातिको समस्या आफसेआफ हल हुन्छ भन्ने भ्रान्त धारणा राखे । कांग्रेसले वर्ग निर्माण हुँदै गएपछि जाति वर्गमा लोप हुन्छ भन्ने सोच्यो । यो वर्तमान नेताहरूलाई कतिको थाहा छ, मलाई थाहा छैन । एमाले र माओवादीका साथसाथै गिरिजाबाबु पनि बाहुन हुन् । यसलाई केन्द्रीय कुरा भनिँदैन । केन्द्रीय कुरा के हो भने, औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरणका साथ वर्ग निर्माण हुन्छन् र वर्गले जातिको स्थान लिन्छ । तर वर्गले दक्षिण एसियामा जातिको स्थान लिन सकेन । नेपालमा पनि सकेन । त्यसैले जाति प्रथाका बारेमा स्वतन्त्र थिएन । अहिलेको वर्तमान स्थिति पनि जाति समस्याका उपरमा गहिरिएर सोच्न सकेको छैन । माओवादीले पनि यसमा आफ्नो नीति बनाउन सकेको देखिँदैन । दक्षिण एसियाको केन्द्रीय अवधारणा वर्ग मात्र होइन, जाति हो । जातिसंघर्षको कुरा गर्दा वर्गसंघर्ष बिर्सनु हुँदैन । तर वर्गसंघर्ष भयो भने जातिसंघर्ष आफ्से आफ समाधान हुन्छ भन्नु भ्रामक धारणा हो । वर्ग, जाति, लिंग, भाषाका संघर्षलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । वास्तवमा, गैरभौगोलिक इकाई वा राज्य व्यावहारिक छैन । तर यसैलाई विशेषाधिकार भन्ने हो भने त्यो एउटा कुरा हो । माओवादीले सारेको विशेषाधिकार र कांग्रेस वा राज्यले भनेको आरक्षणमा त्यस्तो कुनै फरक छैन । गैरभौगोलिक इकाईवाला राज्यलाई नै विशेषाधिकार मान्ने हो भने विशेषाधिकार भयो, होइन भने विशेषाधिकारको नाउँमा अध्यक्ष प्रचण्डजी वा किरणजी भनेको कुरालाई कोट गर्ने हो भने आरक्षणभित्रै पर्छन् । अहिलेसम्म नेपाल र मुख्यतः भारतमा भएको आरक्षणको कमजोरीप्रति मैले संकेत गरिसके । त्यहाँ बाहुन नेतृत्व आएर एउटा दलितलाई टिप्छ, प्रोत्साहन दिन्छ, अगाडि बढाउँछ र दलितको समस्या हल भयो भनिदिन्छ । दलितबीचको अन्तरविरोधलाई नेतृत्वले खेल्ने प्रवृत्ति छ । यही देखिएको छ आरक्षणको राजनीतिमा । वास्तवमा आरक्षणले दलित आन्दोलन कमजोर पारेको छ । यहाँ दलित समस्याको मात्र होइन, धेरै कुराको अन्तर छैन । हामीले मञ्चमा वा दसजनाको बीचमा कुरा गर्दैमा उत्तर छ भनेर दाबा गर्न मिल्दैन । उत्तरै खोज्ने क्रममा संविधानसभामा आएका छौँ । Source: ekantipur.com « Go Back |