नेपालमा आर्थिक सम्पन्नताको सूचकांकमा औसत गरिबी ३१ प्रतिशत रहेकोमा दलितको विपन्नता झन्डै ५० प्रतिशत छ । जबकि बाहुन–छेत्री र नेवार समुदायमा गरिबी अत्यन्तै कम छ । आर्थिक क्रान्ति कसका लागि बढी आवश्यक भन्ने त यसले नै पुष्टि गर्छ । दलितको आर्थिक स्थिति दयनीय हुनुमा ब्राह्मणवादी सोच र व्यवहारको हात रह्यो । काँचो अन्न दिए दलितले आफै उब्जाएर खाला भन्ने डरले बालीस्वरूप दिइने अन्न भुटेर दिनेसम्मको मानवताविरोधी हर्कत अपनाए जातिवादीहरूले । टेक्ने ठाउँ नै नपाएपछि उभिनु र हिँड्नु सम्भव हुने करै भएन । यस अवस्थामा निजामती, शिक्षक, प्रहरी, सेना तथा अन्य सरकारी सेवामा दलितको उपस्थिति दिउसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्तरको रहने नै भयो ।
आफ्नै उब्जनीमा वर्ष दिन बाँच्न सक्ने दलित ज्यादै कम छन् । पहाडमा १५ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन छन् । अझ तराईमा त ४४ प्रतिशत नै दलित भूमि अधिकारबाट पर रहेको तथ्यांक छ । पुस्तौंपुस्तादेखि अर्कैको जमिनमा बस्दै आएका उनीहरू जुनसुकै बेला भूमिपतिको सनकको सिकार हुन सक्छन् । यसले दलितको यथार्थ चित्रण गर्छ ।
२०२१ सालदेखि नै भुमिसुधारको कुरा आएका हुन् । यी कुराले धेरैको भुँडी सुधार भयो होला, तर दलितको दिन फर्केन । त्यसैले फेरि पनि बुझ्नैपर्छ कि भूमिमाथिको स्वामित्व दलित मुक्तिको प्रस्थानबिन्दुमात्र हो । दलितको सम्पत्तिका रूपमा रहेको परम्परागत पेसा आर्थिक रूपान्तरणको अर्को प्रमुख आधार हो । अर्धदासप्रथाकै रूपमा सिलाइ र धातुका काम रहिरहनुले अहिले दलित जातीय पेसामा गर्व गर्नै नसक्ने भइसकेका छन् । पेसाबाट पन्छिने क्रम द्रुत गतिमा बढिरहेको छ ।
हामीबीच जरो गाडेर रहेका कुसंस्कार मिल्काएर श्रमलाई सम्मानित बनाउने अनि आधिुनिकीकरण गर्दै उद्योगमा परिणत गर्न सके दलित मुक्तिको आधार आार्थिक क्रान्ति यहीँबाट सम्पन्न हुन सक्छ, तर दुखका साथ भन्नुपर्छ पूँजी अभावमा दलित फुटपाथमा परम्परागत कल लिएर टुनामुना, टालटुल गरिरहेछन् । यही कारण त छाला–जुत्ताका शिल्पीहरू सडकबाट माथि उठ्न सकेनन् । अन्तरिम संविधानमा विद्यमान परम्परागत सीपको पहिचान गरी त्यसलाई आधुनकीकरण गर्ने भनिएको छ, तर यो कामकाजी भएन । विश्व बजारीकरणले हाम्रा श्रम, सीप र उत्पादन सर्लक्कै निलिदिएको अवस्थामा पनि हामी कुरै मात्र गरेर बसिरहेका छौं । स्वदेशी सीप र उत्पादनको इज्जत गर्ने राष्ट्रवाद हामीमा कहिल्यै पलाएन ।
विकासका पूर्वाधार सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत् र खानेपानी हुन् । तर दलित बस्तीका कुना–कन्दरासम्म यी पुग्दैनन् । विकास गाउँमा पुगे पनि त्यसबाट सबभन्दा पछाडि परेको वर्ग लाभान्वित हुँदैन । सरकारले दलित समुदायलाई वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि ऋण कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कमजोर कार्यन्वयनकै कारण प्रभावकारी शून्य रह्यो । आर्थिक रूपान्तरणमा यसको भूमिका अहं रहेकाले वैदेशिक रोजगारीमा दलितलाई विशेष प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ ।