More Articles
Articles » दलित सभासद्हरू किन निस्क्रिय
दलित सभासद्हरू किन निस्क्रिय
Posted: January 29, 2010
०६७ जेठ १४ गते संविधान बन्छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन । समयमै संविधान नबने के हुन्छ भन्ने आशंका उब्जिएको छ । दलहरूको सत्ताको लुछाचँुडीले संविधानसभा ओझेलमा पर्दै आएको छ । पाँच महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि तिनको ध्यान संविधानसभामा छैन । ११ वटै समितिले अवधारणपत्र मस्यौदा बुझाइसके पनि विवादित विषयको थुप्रो छँदै छ । मस्यौदामा रहेका फरक मतलाई मिलाउन उत्तिकै समय लाग्नेछ । संविधान निर्माणको यात्रा जटिल विषयतिर प्रवेश गर्दै छ । मिति जति नजिकिँदै छ, त्यति नै जटिलता थपिँदै छन् । समितिहरूमा विभिन्न विषयमाथि छलफल गरिए पनि दलितको विषयमा भने गहन छलफल भएको छैन । दलित मुद्दाले संविधानसभामा अझै ठाउँ पाएको छैन । समितिभित्र दलित सभासद्हरूको खासै सक्रियता देखिएन । एकजना दलित सभासद्ले पनि फरक मत राखेको पाइएन । यसको अर्थ दलितका हक-अधिकार पूर्ण सुनिश्चित भए त ? होइन, वास्तवमा दलित सभासद्हरूको एकता, साझा एजेन्डा र समुदायप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता नहुँदा यस्तो भएको हो ।
संविधानसभामा ५० जना दलित सभासद्को प्रतिनिधित्व हुँदा दलित समुदाय जति उत्साहित थिए, अहिले ठीक उल्टो हुँदै छ । ती सबै एक भएर संविधानमा हकअधिकार सुनिश्चित गरून् भन्ने आशामाथि लात हान्ने काम दलित सभासद्बाटै हुँदै छ । १८ महिनाको गृहकार्यपछि बल्ल-बल्ल दलित सभासद् मञ्च जन्मियो, जसले डेढ वर्ष हुँदा पनि एक पाइला सरेन । सो मञ्च संविधानसभामा विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५९ जना दलित सभासद्बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा बनेको हो । यसले दलितका साझा एजेन्डालाई संविधानसभामा एकताबद्ध रूपमा बुलन्द पार्ने भनिएको थियो । मञ्चको नियमावली र न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै अलपत्र छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राज्यका हरेक निकायमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरूप २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्नेलगायतका राजनीतिक-प्रशासनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र गरी साझा कार्यक्रम तय गरिएको थियो, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिकसमेत भएन । मञ्च सक्रिय भएको भनिए पनि काम भने देखिएको छैन । कार्यसमिति गठन गर्ला, विभिन्न घटनाको अध्ययन गर्ला, ऐन-नियमको प्रस्ताव लैजाला भन्दा सभासद् मञ्च कोठाबाट निस्कन सकेन ।
०६२/६३ को जनआन्दोलन, दसवर्षे जनयुद्ध, संविधानसभाको म्यान्डेटअनुसार संविधानसभामा काम भएको छैन । र, दलित सभासद्ले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गरेका छैनन् । उनीहरूले न कणर्ालीका दलितबारे बोलेका छन्, न तराई, हिमाल, पहाडका दलितका बारेमा बोलेका छन् । अहिलेसम्म संविधानसभामा दलित मुद्दामा एउटा ऐनसमेत दर्ता गरिएको छैन । दलित सभासद्हरू दलितको कुन मुद्दामा बोले, कहिले एकीकृत आवाज उठाए ? विश्वेन्द्र पासवानले भने दलितका पक्षमा आफूलाई उभ्याए । उनीहरूले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा सदनमा पुर्‍याइएको विधेयकलाई छलफलमा समेत ल्याउन सकेका छैनन्, पास गराउनु त परैको कुरा । उनीहरूले उल्टो, दलितको अधिकार कटौती गर्ने काम गरेका छन् । एमबिबिएसको १५ प्रतिशत कोटामा अब सरकारी स्कुलमा पढ्नेले मात्र निवेदन दिन पाउने व्यवस्थामा सहमति गरे उनीहरूले । सो कोटामा सरकारी स्कुलका विद्यार्थीको पहुँच हुन गाह्रो छ । ऋण-धन गरेर बोर्डिङ पढाएका दलितले यो कोटा नपाउने भएका छन् । यसअघि बोर्डिङ पढ्नेले पनि निवेदन दिन पाउँथे । ०६० मा सूर्यबहादुर थापाले दिएको अधिकारलाई समेत गणतन्त्र नेपालमा खोस्ने काम भयो, तर दलित सभासद्हरूले सामान्य प्रतिक्रियासमेत जनाएनन् । उनीहरू मान्छे हुन् कि मूर्ति, छुट्याउन गाह्रो छ । तर, उनीहरू राजनीतिक दलका बालिघरे भने पक्कै हुन् ।
मौलिक हकको प्रतिवेदन बुझाइएको अर्को दिन संविधानसभा भवनबाहिर आदिवासी जनजातिले जनजाति सभासद्हरू योग्य छैनन् भन्दै मस्यौदा जलाए । यो ती दलित सभासद्लाई राम्रो पाठ हो, जसले न अरूको देखेर सिके न आफँैले केही गरेर देखाए । समितिका प्रतिवेदन दलितका लागि धेरै तरिकाले अयोग्य छन्, तर दलित सभासद्ले जलाउने त के, प्रतिक्रियासमेत जनाएनन्, न बाहिर आएर यी कुरा खोले । उनीहरू असफलतातिर उन्मुख छन् । विगतको संविधानभन्दा केही नयाँ आउनेछ, तर त्यत्तिमै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । समितिका प्रतिवेदनमा चुकेका दलित सभासद्का लागि केही समय अझै बाँकी छ, सुधार गर्ने ठाउँ अझै छ । मस्यौदाहरूमाथि संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदै छ । हो, आ-आफ्ना दलको सीमा छ, तर त्यसको निहँुमा देखिएको निष्त्रिmयता लाजमर्दो हो । अब पूर्वाग्रह त्यागेर सिंगो दलितको पक्षमा बोल्न जरुरी छ । दलित सभासद् मञ्च सचिवालयको कोठेबैठक छिटो सकाउनु र सभासद् मञ्चको कछुवा गति अन्त्य गर्नु जरुरी छ । मञ्चले सक्रियता पाएन भने दलित सभासद्हरूको औचित्य पनि समाप्त हुनेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
« Go Back
Supporters / Sponsors :