More Articles
Articles » दलित आयोग यसरी नै चल्ने !
दलित आयोग यसरी नै चल्ने !
Posted: January 18, 2010
-गणेश लोहार
गत पुस २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व सांसद बिजुलकुमार विश्वकर्मा राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । यसभन्दा अगाडि एनेकपा माओवादीका रामलाल विश्वकर्मा आयोगको अध्यक्ष रहनु भएको थियो । आयोग स्थापना भएको आठ वर्षको समयमा तीनजना दलित नेताहरू आयोगको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ । २०५८ साल चैत ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन भएको हो । आयोग गठन भएको झण्डै एक दशक बित्न लागेकोले आयोग गठनको उद्देश्य र अहिलेसम्मका आयोगका उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिनु जरुरी भएको छ ।

नेपालका तीन ठूला राजनीतिक दल सम्बद्ध भ्रातृ सङ्गठनका दलित नेताहरूले राष्ट्रिय दलित आयोगको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । विडम्बना, दुईवटा लोकतान्त्रिक सरकारको गठन भइसक्दा पनि दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको छैन ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा दलित समुदाय जातिय विभेद र छुवाछूतको चरम उत्पीडनमा परेको समुदाय हो ।

दलित समुदायको हक अधिकारको सुरक्षा र उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्थामा सुधार ल्याई दलित समुदायलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउन गठित दलित आयोग दलीय भागबन्डाका कारण उद्देश्यहीन भएको छ । यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०५४ सालमा गठित उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान समिति गठन भएको पनि झण्डै १२ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर यस समुदायले आशा गरेको उपलब्धि हुन सकेको छैन । न त जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाहरूमा नै कमी आएको छ । यसरी नै न त दलितका छोराछोरीहरूले रोजगारीको अवसर पाएका छन् न त उनीहरूको सामाजिक जनजीवनमा कुनै उल्लेखनीय सुधार देखापरेको छ । यति मात्रै होइन अहिलेसम्म आयोग संवैधानिक आयोग नै हुन सकेको छैन । यस्ता उदेकलाग्दा घटनाहरूले दलित समुदाय र आयोगको अन्तर सम्बन्धको विषयवस्तुको बारेमा बुझ्न सकिएको छैन । नेपालमा मल्लकालीन राज्यव्यस्थाताका संस्थागत गरिएको जातीय वर्गीकरण नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि व्यवहारमा विभेदमा कुनै किसिमको परिवर्तन आउन सकेको छैन । यस्तो प्रचलनको अन्त्यका लागि आयोगले जुन किसिमको अगुवाइ गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो कार्य अझै हुन सकेको छेन । छुवाछूतका घटनामा दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ ।

दलित सङ्घ संस्था, नेता तथा अगुवाहरूले स्ांवैधानिक, स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय दलित आयोगको मुद्दा उठाएको वषर्ाैं बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म यस विषयको कुनै सुनुवाइ नै भएको छैन ।

यतिका वर्ष बितिसक्दा आयोगको क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरीय शाखा गठन नभएकोले कतिपय दलित समुदायका मानिसहरूलाई आयोगको बारेमा थाहा नै छैन ।

आयोगले दलित जातिहरूको सूचीकरण र केही फाटफुट जातीय विभेदका मुद्दाहरू बाहेक उल्लेखनीय काम गरेको पाइएको छैन । यस अवधिमा आयोगले अन्तरक्रिया, गोष्ठी, र्‍याली, ज्ञापनपत्र, बुझाउने लगायतका क्रियाकलाप र गतिविधि गरेको पाइन्छ यसैगरी मुलुक पटकपटक जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भयो, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र कोरे तर व्यावहारिक जीवनमा कतै पनि भेदभाव हटेन । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा पनि दलितहरू समाजमा अपहेलित भइरहेका छन ।

आयोगको कामकारबाही सञ्चालनका लागि कुनै कानुन बनाइएको छैन । राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गर्न बनेको विधेयक २०६४ तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अपराध उन्मूलन गर्न बनेको विधेयक २०६४ को मस्यौदा तयार भए पनि ऐन नबनी अड्किएको छ । कानुनको सीमितता रहेको आयोगले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । आयोग स्थानीय विकास मन्त्रालयको शाखाको रूपमा रहकोे छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि हरेक क्षेत्रमा विभिन्न तौरतरिका फेरिए तर आयोग सञ्चालनको तौरतरिका फेरिएन ।

नेपालमा दलित आन्दोलनको सात दशक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको झण्डै ७० वर्षको प्रयास यसैगरी नेपाल राज्यको २०२० साल यताको अनवरत प्रयासका बावजुद पनि दलित समुदायको उत्थान र विकास हुन सकेको छैन । á

(लेखक दलित जागरण राष्ट्रिय मञ्च नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
« Go Back
Supporters / Sponsors :