More Articles
Articles » संविधानले गैरदलितलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ
संविधानले गैरदलितलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ
Posted: November 25, 2009
-दिनेश गजमेर
करीव तीन हजार वर्ष पहिले देखि जातपातका आधारमा मानिसहरु बिचमा एउटा सिसाको पर्खाल लाग्यो जसलाई सबैले छुवाछुत र भेदभावको नाम दिईयो । जुन पर्खाल को वारी पारि ठुला जाति भनाउदाहरुको हैकम चल्यो र पारि पट्टि साना जातिहरु भनेर पानि नचल्ने छोईछिटो हाल्नु शुद्र अथवा दलित लाई विभाजन गरियो । विभाजन भएका दलितलाई ठुला जाति भनाउदा गैह्रदलितहरुले आफनो अधिकारको मुठीमा बाधे र तिनीहरु माथि आफनो हैकम जमाउन थाले । पहिले सामाजिक रुपमा भएको छुवाछुत र भेदभाव पछि कानुनी रुपमा नै प्रथाले दलितलाई सामाजिक शैक्षिक आर्थिक सास्कृतिक रुपमा नै बहिष्कार गरयो । जुन बहिष्करणले दलित समुदायले आफनो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न शिक्षा आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्र बाट सधै बिाचत हुनु परयो । फलस्वरुप हाल सम्म पनि दलित समुदायलाई छुवाछुत र भेदभावको चपेटाले थिचिरहेको छ ।
देशमा थुप्रै परिवर्तन आए छुवाछुतलाई १९१० को मुलुकि ऐन मार्फत कानुनी रुप दिने जहानिया राणा शासनको २००७ सालमा अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना सो पश्चात २०२० को मुलुकि ऐन संसोधन २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना र हाल सालैकॊे नेपाली जनताकॊ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । नेपाली जनताको नाममा भएका ठुलेा परिवर्तनले दलित समुदायको परिवर्तत मा खासै अन्तर देखाउन सकेन आखिर यसमा कस्को दोष छ
२००७ सालमा जहानिया राणा शासनको अन्त्य हुनु पुर्व नै दलित समुदायका अग्रजहरुले मुक्तिको आन्दोलन शुरु गरेका थिए । प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न प्रजातन्त्रका पिताहरु वि।पि।sाेइरालागणेशमान सिह लगायतका ले पनि दलितका परिवर्तन नचाहेको जस्तो देखियो । उनीहरुले दतिल को मुक्ति सोचेका थिए भने २००७ सालमा मुलुकि ऐन ले तोकिदिएको अमावीय कानुन खारेज गर्न सक्ने थिए । तर त्यो सम्भव देखेनन । नेपालीको परिवर्तन शुरुहुन भन्दा अगावै दलितको मुक्ति र परिवर्तनका लागि कदम सारिएको थियो तर त्यो आज सम्म पनि कदम अघि बठने काम भएको छैन । गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैन । पुर्व क्षेत्रमा दलित आन्दोलन लाई शसक्त बनाउन पं। छविलाल पोख्रेलको नाम लिईन्छ । उनीले समाज सुधारका लागि योगदान दिए सामाजिक सुधार गरे फलस्वरुप धरान लगायत क्षेत्रमा छुवाछुत र भेदभाव न्युन छ । पोख्रेललाई राष्ट्रिय सम्मान पनि गरियो तर उनी संगै समाज सुधारमा लागेका दलित मुक्तिका योद्धा हिरालाल विश्वकर्माको नाम कहाँ छ । राष्ट्रले चिन्न सकेन किनकि उनी दलित समुदायका थिए र पोख्रेल गैह्रदलित । २०२० सालमा राजा महेन्द्रले १९१०को मुलुकि ऐन संसोधन गरे सकारात्मक पहल थियो । छुवाछुत र भेदभाव गर्नेलाई सजायको भागिदार बनाए । तर कसलाई सजाय दिए कसले सजाए पाए किन त्यसबेला छुवाछुत र भेदभाव भएन र भयो तर छुवाछुत र भेदभाव गर्ने अनि कानुन कार्यन्यवन गर्ने गैह्रदलित नै थिए त्यसैले त्यो कानुन हात्तिको देखाउने दात मात्र भयो । दलितका नाममा धेरै पल्ट राजनितिक पार्टीव्यक्तिले आन्दोलन गरे दलितलाई उपयोग गरे मुक्तिको लालच देखाए । हामी पनि मुक्तिको लालचमा उनीहरुको सर्मथन गरेर पछि लाग्यौ तर आन्दोलनको उपलब्धि कसले पाए गैह्रदलितले नै । उदाहरण कै रुपमा लिदा पनि १० वर्षे माओवादीको जनआन्दोलन पश्चात दलित ले पाएका उपलब्धि के छ माओवादीले भन्ने गरेका थिए १० वर्षे युद्ध शोषित पिडितपछाडि पारिएको समुदायको आवाज हो भनेर । राष्ट्रले सदियौ देखि थिचेको मिचेको समुदायको युद्ध हो भनेर तर त्यसको फल कसले पाए गैह्रदलित ले । माओवादीकै सरकारको पालामा सरकारमा पहुच पुरयाउनको लागि दलितहरुले नाँग रगडनु परयो । विश्वमा मानव अधिकारका सवालका छलफल भैरहेको छ । मानव अधिकार संरक्षण गर्ने काम भैरहेको छ । दलित समुदायले पनि मानव अधिकार दिवस भव्यताका साथ मनाउछँन । तर अहिले सम्म कहाँका दलित समुदायले मानव अधिकारको उपभोग गर्न उपयोग गर्न पाएका छन् । कागजी रुपमा लेखिएको कानुन कार्यन्यवन कसले गर्ने हो सरकारले वा राज्यले अनि सरकार वा राज्यले हेरेन भनेर दलितको पक्षका बोलिदिए झै गर्ने दलितका अगाडि आफुलाई दलितको सर्मथक हुँ भनेर नाटक गर्ने गैह्रदलित को चै जिम्मेवारी छैन अहिले सम्म निर्णायक पंक्तिमा को छन् अगर दलित समुदायको चिन्ता गर्ने हो भने साच्चै नै दलित विकाश र मुक्ति बिना देशको विकाश हुदैन भन्ने हो भने गैह्रदलितहरुले विकाश चाहेकै हुन भने छुवाछुत र भेदभाव गर्ने ति पाखण्डीहरुलाई किन आफनो समुदाय बाट अलग गर्न सक्दैनन् अहिले सम्म पनि जुन सुकै स्थानमा पनि उनीहरुकै बर्चश्व कायम छ ।
हर आन्दोलन युद्धमा अग्रणी भुमिका दलित हरुकै छ । उनीहरुको सम्मानका लागि के छ राष्ट्रसरकारधर्मसंस्कारसमाज आफैले भेदभाव गर्दैन त्यो त शब्दमात्र हो तर त्यस शब्दलाई उच्चारण गर्ने मानवरुपी पाखण्डीहरुले अमानवीय चलन चलाएका हुन् । राष्ट्रले अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी रुपमा भए पनि कागजी रुपमा भएपनि देखाएकै हो तर त्यसलाई कार्यन्यवन नगराउन गैह्रदलितकै दोष छैन र जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएको हैसियतले वर्षौ देखि उत्पीडिनमा परेको दलितको जिवन स्तर उकास्न गैह्रदलितको भुमिका थिएन र नयु नेपालको नयु संविधान निर्माण कार्य चलिरहेको छ । संविधानमा गैह्रदलितको जिम्मेवारी भुमिका का विषयमा पनि धाराहरु लेख्न जरुरी छ कि छैन् समनताका लागि गैह्रदलितहरुकालागि पनि दलितलाई जस्तै उनीहरुको छुट्टै भुमिका र जिम्मेवारीका विषयमा कानुनका धाराहरु उल्लेख गर्न जरुरी छ । दलित हरुको विकाश र मुक्तिका लागि गैह्रदलित लाई जिम्मेवार नागरिकको भुमिका निर्वाह गराउन बाध्य पार्ने खालको कानुन निर्माण हुन जरुरी छ । अन्यथा फेरि पनि संविधान गैह्रदलितले बनाउँछन अनि कार्यन्यवन गर्ने पक्षमा पनि उनीहरुनै बस्छन् । फेरी पनि दलितले मुक्ति र विकाशका लागि आन्दोलन गरिरहनुपर्छ । गैह्रदलितका लागि परिवर्तन आउछ दलित कान्ला मुनिको मुनि नै रहन्छ ।
« Go Back
Supporters / Sponsors :