More Articles
Articles » वर्तमान परिवेसलाई दलित क्रान्तिमा कसरी हेर्ने
वर्तमान परिवेसलाई दलित क्रान्तिमा कसरी हेर्ने
Posted: November 24, 2009
एम.एल. नेपाली
हाम्रो बिचारमा अहिले दलित मुक्तिको ऐतिहासिक वस्तुगत तथा मनोगत अवस्थाको पूर्बाधार तयार भएको स्थिति देख्छौ । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको स्थिति आएको र एक युगबाट अर्को युगमा पुग्ने छलाङ्घको परिबेस सृजना रहेको देख्छौ । हामी राज्यसत्ताको स्वरुप र संरचनामा लोकतान्त्रिक समावेसी र दलित जनताको मुक्तिको आधार तयार भएको देख्छौ । हामी भन्छौ देशमा नयाँ सामाजिक चेतना जन्मेको छ उत्पीडित दलितहरुमा पूरानै तरिकाले बाच्न नचाहने परिबेस बन्दै गएकोछ । वर्बर विभत्स अन्यायका क्रुरुर दिनहरु बोकेको सामन्ती राजतन्त्रलाई फालेको बिदो्रहको नयाँ क्रान्ति नायकहरु र अग्रगामी शक्तिहरुले नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने छन भन्ने विश्वास राख्छौ हामी । अब सबैलाई समान अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने नयाँ संविधान लेख्न राजनीतिक पार्टीहरुमा सचेत सोच विकास हुने छ भन्ने आसा राख्छौ । तर अहिले त्यो सुन्दर नेपालको शान्ति प्रकृयामा झन झन जटिलताहरु थपिदै जाँदा जनताहरुमा निरासहरु पलाउदै गएको छ ।

बिगत लामो समय देखि चालु नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनमा माओवादी संग अब सहमति कायम भएन भने देश भिषण आन्दोलनमा जाने तयारीमा छ । माओवादीहरुले अनिश्चितकालिन आम हडताल हवाई यातायात नाकाबन्दी गणराज्यको घोषणा गर्दै पौष ५६७ आम हडताल नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको छ । यसले क्रमशः ठूलो प्रतिरोरोधात्मक संघर्षको रुप लिने संकेत दिएको छ । यहि अवस्था सृजना भई रहेमा देश तहस नहस हुन्छ कि भन्ने डर छ । तर देश असफल राष्ट्र बन्न बाट बचाउन सत्तारुढ वर्गबाट त्यति ध्यान दिएको देखिदैन । अझै यो राजनीतिक गतिरोध किन कायम छ आउनुस विश्लेषण गरौ ।

सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेका गतिबिधिहरुलाई हेर्दा यो असम्बैधानिक देखिन्छ । सिद्धान्त त संसदीय व्यवस्थामा प्रधान मन्त्री सरकारको कार्यकारी अधिकारको मुख्य साचालक मानिन्छ । उसले गरेका कुरा राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नै पर्छ । राष्ट्रपति अलङकारीक पद हो । उसको आफनो ठोस एकाधिकार रहेको देखिदैन । यहि कारण होला त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवाललाई सरकारको आज्ञापालन नगरेको भनि कारवाही गरे । तर राष्ट्रपतिले यो गलत ठानी कार्यवाही उल्टाइ दिए । यसबाट देशमा दुई सेनापति हुने भए र द्धन्द सृजना हुने भयो भनि माओवादीले सरकारबाट आफै राजीनामा दिई सत्तालिप्साको फोहरी खेलबाट बचे । यस पछि माओवादीलॆ नागारिक सर्वोच्चता बहाली हुनु पर्छ राष्ट्रपतिको कदम असंबैधानिक छ त्यसकारण सङकलप प्रस्ताव पारित गरेर सदनमा बोल्न देउ भनेर बिगत ६ महिना देखि आन्दोलन जारि राखेका छन । यहि क्रममा भरखर कातिक २६ र २७ गते सिहदरबार घेराउ कार्यक्रममा ३ लाख मान्छॆ उतारेर माओबादीले बिशाल जन प्रदर्शन गरेका छन । यसबाट एमाले काँग्रेस र सरकारले माओबादीलाइ वार्तामा आउ ढोका खुला छ भन्छ तर सहमतिको ढोका बन्द गरेको देखिन्छ ।

वर्तमान राज्यसत्ताले बुझनु पर्छ माओबादीहरु आमजनताको मुक्तिको लागि बलिदानी पूर्ण लडाईबाट आएका हुन । उनीहरुको रगत रगतमा नसा नसामा बिद्रोह छ आक्रोस छ प्रतिक्रृयाबादी शक्तिका बिरुद्धमा । यदि देशको आम साझा स्वार्थ अनुरुपको अग्रगामी समाजको स्थापना गर्ने भावनालाई राज्यले बुझेन र माओवादीहरुको असन्तुष्टिहरुलाई ठोसरुपमा सम्बोधन गरेन भने फेरि वारपारको लडाई हुने छनक देखिएको छ । अब हुने महान जनआन्दोलनमा सबै सर्वहारा दलित गरीव वर्गहरु एक जुट भएर लाग्ने छन । यो आन्दोलन प्रगतिवादी र यथास्थितिवादी विचमा ध्रूबिकरण र वर्ग पक्षधरताको कित्ता सफा हुदै जाने अवस्था देखिएको छ । अहिले त यो अग्रगामी र पश्चयगामी वर्ग पक्षधरताको भिषण लडाई हो । सारमा भन्दा माओवादीको सरकार माथि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप संसद अबरोध र सडक संघर्ष यि सव आआफना वर्ग स्वार्थका लडाई हुन । त्यसकारण यो अवस्थामा दलितहरुले कुन वर्गको पक्ष लिने देशको लागि मुख्य बिषय हो । दलितले देशको लागि रगतले साटेको जीबनको उच्चता र बलिदानका उपलब्धीहरुलाई बचाई राख्ने शक्तिको पछि लाग्ने या पछौटे चेतना यथास्थितिको पक्षपोषण गर्ने शक्तिको समर्थन गर्दै हिडने यो प्रधान सवाल हो दलित आन्दोलनको ।

राज्यसत्ता एउटा शोषण गर्ने यन्त्र हो । त्यसकारण हामी दलितहरु राज्यको बिलोपिकरणको खोजमा छौ । यो सहि हो राज्य आफनो वर्ग स्वार्थ अनुसार चालु हुने भएकोले यसले हामी दलित गरिव महिला जनजातिहरुको पक्षमा न्यायपूर्ण अभिव्यक्ति दिनै सक्दैन । किनकि यो राज्य सत्ता दलित गरीवको होइन । यो सत्ता उच्च जात र उच्च्वर्गका ठालु शोषक जमिन्दार कुलिनहरुको हो । त्यसैले अहिले एउटा वर्गसत्ताको ठाउमा अर्को वर्गसत्ताले शासन गरेको भनेता पनि सारमा वर्गरुपान्तरणको आधार जनपक्षिय राज्यशक्तिका स्वरुपहरुमा फेरिएको छैन । सामान्त कुलिन वर्ग र ठालु शासकहरु सत्ता कव्जा गरेर बसेका छन । यि कुलिनहरु सत्तामा रहदा सम्म नेपाली शैलीको गणतन्त्रको संस्थागत विकासको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । देशको शासन वर्ग पक्षधरताको आधारमा चल्ने भएकोले कुन वर्ग सत्तामा छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । किनकि सवै कुराको फैसला शक्तिले गर्छ शक्ति भनेको सत्ता हो । सत्तामा दलितहरु छैनन । दलितहरु सत्तामा नपुगि उनीहरु छूवाछुतको दासत्वको हथकडिबाट मुक्त पनि हुन सक्दैनन । त्यसकारण दलितहरु सत्तामा रहन सक्ने नागरिक सर्वोच्चताको समाजिक संरचना सृजना नगरि दलित सामाजिक आर्थिक र राजनैतिक सत्तामा आउनै सक्दैन ।

अव दलितहरु यो महान तेश्रो जनआन्दोलनमा सहजरुपमा अग्रगामी छलाङको स्तरबाट सत्तामा आफनो हक कायम गर्ने हैसियतबाट उठन जरुरी छ । यो सहि हो १० बर्षे महानजनयुद्ध र १९ दिने जनबिद्रोहमा दलितहरुले आफनो सहादतको ईतिहास र महाविपत्तीलाई पनि समाना गर्न सक्ने हैसियत बनाई सकेको छन । तर अपशोच दलितहरु महानायक बन्न सकेका छैनन । अब यो जनआन्दोलनको जनक्रान्तिका निरन्तरताको परिवेसलाई चुम्दै देशलाई हाक्ने महानायक बन्ने आट गर्नै पर्छ । यो आन्दोलनको उच्चतम संघर्षमा दलितहरु समाहित नहुने बित्तिकै फेरि दलितहरुमा बिघटन बिचलन र बिस्रजन आउनेछ । यसकारण पनि दलितहरुले देशको लागि वलिदानको ईतिहासलाई जीवित राख्न आमसंघर्षका घनिभूतताबाट अघि बढनै पर्छ । बर्तमान दलितहरु अछूत तथा वगिर्यरुपले दास कमारो गुलाम ऐतिहासिक सर्बहारा कुर्षिदास र पराश्रितबर्गको जीबन बाच्न बाध्य पारिएको समुदाय हो । बर्गियरुपले दलित क्रान्तिधर्मी हुदाँ यो वर्गले क्रान्तिमा सहादतको ईतिहास त रच्यो तर क्रान्तिकारी नेतृत्व गरेर शासन गर्ने नायकको रुपमा पुगेन । यहि नै अहिले दलितको मुख्य आन्दोलनको विषय हो । शासित भई रहने होइन दलित अब शासक बन्ने परिवेस सृजना गर्ने बिचारको निमार्ण गर्ने हो । यसको लागि दलितले महान आन्दोलनको नेतृत्वमा जोखिम उठाउन साहस गर्नै पर्छ । दलित आन्दोलनले बिद्यमान शोषणको अवस्थालाई फेर्ने मात्र होईन आफै राजनीतिक सत्ता साचालन गर्न सक्ने योग्य महानायक बन्ने पहल गर्नै पर्छ । अहिले सत्तारुढ वर्गले देशको लागि गरेको दलितको शहादतको मूल्यबाट सत्तामा सिमित सहभागिता गराएर उसलाई चित्त बुझाउने प्रयास गरेको छ । तर त्यो पनि सहजरुपमा दलितको योगदान र बलिदानको आधारमा राज्यको श्रोत साधनमा समानरुपमा अधिकार राख्न पाएको होइन । त्यसकारण सत्ता फेरिए पनि नयाँ सरकार आए पनि ठालु सामन्ती शासकहरुले दलितहरुलाई सत्तामा समान अधिकार दिएका छैनन । त्यसैले अब अन्यायपूर्ण आदतको सत्तालाई नष्ट गर्दै दलितको सत्तामा न्यायो चित प्रतिनिधित्व रहने हक को नागरिक संरचना कायम गरिनु पर्छ ।


« Go Back
Supporters / Sponsors :